राज्य परिचालनको लागि जुन कानुन निर्धारण गरिएको हुन्छ त्यसको जगमा टेकेर समानताको अाधारमा गरिने शासन हाे शुसासन।कानुन काे हुबहु पालन गर्दै राज्य संघ,सस्था वा अलगअलग निकायहरू परिचालन गरिनु, विकृति,विसंगतिले स्थान समेत नपाएको शुसासनमा कसैले विधि र पद्धतिलाई उलंघन गर्दैन र गर्ने ले दण्ड सजाय भाेग्नुपर्छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अाम जनता शीत नङ र मासु काे सम्बन्ध कायम गर्दै गरिने अति उत्तम र प्रतिष्ठीत शासन प्रणाली नै शुशासन हाे।शुशासनले सर्वसाधारण देखि उच्च अाेहाेदामा बसेका समेतलाई अा-अाफ्नाे काम र कर्तव्य वहन प्रति प्रेणा दिन्छ। शुशासन बारे धेरै विज्ञहरूले फरकफरक ब्याख्या गरेकोे भए पनि शुसासनलाई संक्षेपमा विधिको शाशन भन्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा शुशासनकाे पालन वा मर्यादा भित्र यही संस्था रहेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन। अरू त छाडीहालाैं स्वयं देशका प्रधानमन्त्री समेतले विधिलाई पालन नगरेकाे अहिले सर्वत्र चर्चा भैरहेको छ।सर्वोच्चले प्रमकाे कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेर फैसला गरिसकेको छ र विघटित प्रतिनिधि सभाकाे पूर्नस्थापना समेत भएको छ।राज्य संचालनकाे अभिमत पाएका कार्यकारी प्रमुख काे त याे हविगत छ भने अन्यकाे के हविगत हाेला?सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।अाफ्नाे कदमकाे बिरूद्द फैसला अाउदा पनि सम्माननीय प्रमलाई रत्तिभर अात्मग्लानी छैन,नियम नैतिकता कुन चराको नाम हाे त्याे नेपाली शब्दकोषमा छकि छैन? दावाका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन।याे नेपाली सत्ता संचालक काे वास्तविक चरित्र हाे जुन पटकपटक दाेहाेरिदै अाएकाेछ।हामी नेपाली जनता पनि पाँच बर्षमा एकदिन अधिकार सम्पन्न हुदा गल्ती गर्छाैं र फेरि पाँच बर्ष पछुतो गरेर बस्छौं।यहि नियति दशकाैं देखि चल्दै अाएकाेछ।
छलफलको अर्को विषय हाे विकास र भ्रष्टाचार ।शुशासन बिना विकास र विकास बिना शुसासन सम्भव नहुने कुरा हाे । सरकारकाे दावा छ देश हामीले चलाएका छाै भन्ने तर त्याे वास्तविकता हाेईन। देश बास्तवमा परम्परावादी साेच,कार्यशैली सहितकाे कर्मचारी तन्त्रले नै चलाएकाेछ।जनताकाे वलिदानीपूर्ण अान्दोलन काे परिणामस्वरूप ब्यवस्था बदलियाे,निरंकुश तन्त्र बदलियाे तर कर्मचारीतन्त्र पुरानै रहिरह्यो ।सारमा भन्नुपर्दा”वाेतल नयाँ भए पनि रक्सी पुरानै “रहिरह्यो ।लामाे पृष्ठभूमि र अनुभव रहेका कर्मचारीहरू नयाँ ब्यवस्था शीत हातेमालो गर्न,देश निर्माणमा जवाफदेही बन्न कतै तैयार नभएको पुष्टि हुदै गएको देखिन्छ।सबै हतकण्डा प्रयोग गरेर भए पनि अकुत सम्पत्ति कुम्लाउनु उनीहरूले एकसुत्रीय कार्यक्रम निश्चित गरेकाे पाईन्छ । अत्यधिक रूपमा देखिएकाे याे प्रवृत्तिले केही इमानदार कर्मचारीको कुशल कार्यपनि अाेझेलमा परेको छ वा उनीहरूले राम्रो अवसर पनि पाएका छैनन् ।यहा सम्मकी देशभरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नभनी स्थापित गरिएको र सर्वशक्तिमान मानिने अक्तियार कै प्रमुखकाे अथाह सम्पत्ति पुष्टि हुनु र जेलयात्राले देशभरिका कर्मचारीतन्त्रकाे कार्यशैलीकाे झलक पुष्ट्री गर्दछ।एकाधले गरेका राम्रा कामहरू अवश्य पनि तारिफ गर्न लायक छन् ,तर समग्रमा ती कार्यहरू भ्रष्टाचारको तुवाँलो ले “बादल भित्र हराएको काग” झै सावित भएकाछन्।
संघ देखि स्थानीयतह सम्मकाे वास्तविक तथ्य हेर्ने हाे भने जुन तश्विर अगाडि अाउछ त्यसले जनप्रतिनिधिहरू देश र जनताकाे पक्षमा काम गर्न, जनताको सेवा गर्न नभएर विना जाेखिमकाे पेशा काे लागि निर्वाचित भएका हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउछ। कुनैकुनै ले राम्रो र जनपक्षीय काम गरेकाछन् भने त्याे चमत्कार र अपवाद नै भन्न सकिने अवस्था छ। भ्रष्टाचारले देश चुर्लुम्म डुवेकाे छ,संघ देखि स्थानीय तह सम्म बेरूजुकाे च्याङ मात्रै छ। विगतको देशकाे कुल बजेट १५ खर्व हुदा बेरूजु ८ खर्बकाे नजिक थियोे । याे सबै देश विकासको लागि नभएर सत्ताधारी,उनका अाफन्त र कार्यकर्ता मा संस्थागत रूपमा मिलाएर गरिएको भ्रष्टाचार नै हाे।यदी त्यसाे हैन भने याेजनाहरू अठ्याएर काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीलाई, माफियाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन झण्डै दुई तिहाईकाे बलवान् सरकारलाई कसैले पनि राेकेकाे थिएन ।अरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरा त परै छ,याे जननिर्वाचित भनिने सरकारका उच्च अाेहाेदामा विराजमान ज्युहरूकाे संङ्लग्नतामा दर्जनौं केन्द्रीय तहमा र राजधानी क्षेत्रमै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए जुन सबैका अगाडि घाम झै छर्लङ्ग छन्।देश र जनताको पक्षमा काम गरेर खारिएका भनेर देशको नेतृत्वमा पुगेकाहरूकाे त याे गति छ भने यिनका स्थानीय कार्यकर्ताको कस्तो हविगत हाेला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।”जेठा बाजेको त याे गति कान्छा बाजेको झन् भाङ्राकाे धाेती”भन्ने नेपाली भनाइले सत्ताधारी सबै काे अवस्थाकाे एक लाइनमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। दुई तिहाइ जनताको अभिमत पाएका भनिने नेता कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार मुक्त शाशनकाे प्रतिववद्दता गरेर अगाडि बढेको भए नेता कार्यकर्ता,कर्मचारी र अन्य समेत कसैले देशमा त्यसाे गर्ने अाँट गर्न सक्ने थिएनन् । अाफुलाई कम्युनिस्ट भन्ने हरूकाे शासन बाट पनि यस्तो हविगत बेहाेर्नु पर्ने याे देश र नेपाली जनताको दूर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ।
देशकाे वैदेशिक ऋण १५ खर्ब भन्दा माथि पुगेको र शुशासन,भ्रष्टाचार मानवअधिकार,न्याय सम्पादन लगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने संघ सस्थाहरूले नेपालकाे स्थिति झन् दयालाग्दो भएको पुष्टि गरिरहेका छन्।तैपनि देश हाक्नेहरूकाे सामन्ती रवाफमा कुनै कमि अाएकाेछैन।जस्ले देशकाे यथार्थलाई राम्रो शीत बुझेकाे छ र याे स्थिति काे विकल्प समेतमा अाम जनतालाई शु-शिक्षित गर्न सक्छ त्याे पंक्ति भनेको मिडिया जगत नै हाे।तर राज्यको चाैथाे अंग कुभ्भकर्णी निदमा सुतेकाे छ भन्न पनि सकिदैन । किनकि याे राज्यको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ राजनीति करण भएको छ,दिनलाई दिउसै अध्यारो भन्ने अादेश अाए गुरु भन्दा एककदम अगाडि बढेर त्यसलाई पुष्टि गर्न झुम्का गासेर अध्धाराे नै भएको सावित गर्दै अाएकाेछ।कम से कम मिडिया जगतकाे स्वतन्त्र पेशा अन्तर्गतकाे कर्म गरिदिने र त्यहि अनुसार        अनुसार यथार्थ बाहिर ल्याइ दिए मात्र पनि देशकाे अाजकाे अवस्थामा धेरै परिवर्तनकाे अाशा गर्न सकिन्थ्यो ।
अहिलेकाे नेपालकाे संविधान गणतन्त्र मध्ये को विश्व कै “उत्कृष्ट संविधान”हाे भन्ने गरेको पाइन्छ,त्याे सम्पूर्ण रूपमा गलत छैन। तर संविधानका प्रावधानहरू कागजमा मात्र सिमित हुनुहुदैन।कार्यन्वयनकाे पक्ष प्रवल भए केही न केही अाम तप्काले राहतको महशुस अवश्य पनि गर्ने थियोे,तर त्यहि पनि हुन सकिरहेको छैन। जनताका अाधारभूत समस्या समाधान याे ब्यवस्थाले गर्न सक्दैन,त्यसकाे लागि नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै एकमात्र बिकल्प हाे।तै पनि राजतन्त्रात्मक ब्यवस्थाकाे तुलनामा याे प्रगतिशील ब्यवस्था हाे।यसलाई संस्थागत गरेर जानु भन्दा तत्कालका लागि अर्काे विकल्पछैन। तर संविधानमा ब्यवस्था गरिएको राज्यको संघिय स्वरूपले देशकाे एकता,अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएकाेछ। कतै देश असफल राष्ट्र तिर धकेलिने र शक्तिराष्ट्रहरूकाे क्रिडास्थलमा परिवर्तन हुने त हाेईन? सबै बाैद्दिक जगत र जिम्मेवार नागरिकहरूको चिन्ताको विषय बनेकाेछ र बन्नु पनि पर्दछ।
नेपालमा संघिय प्रणाली किन उपयुक्त छ भनेर अावाज उठाउने र विभिन्न मंचहरूमा तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने संविधानविद्,नेता वा विद्दानहरूले कुनै तर्कसंगत रूपमा पुष्टि गरेकाे पाईदैन। सबैले यही रटेकाे देखिन्छ,शक्ति विकेन्द्रीकरण भएको छ,गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ,सबै स्थानीय सरकारले कामगर्ने अवसर पाएकाछन् यस्तै यस्तै तर्कहरू गरेर नुनकाे साेझाे गरेको मात्र पाइन्छ । वास्तविकता त्याे भन्दा धेरै फरकछ। पहिलो कुरा त संघियता नेपाली जनताकाेे अावश्यकता,माग वा अान्दोलन काे सुचीमा ६०-७० वर्षको इतिहासमा कहिलै पनि परेन,जनताले सुन्दै नसुनेकाे समेत विषय एक्कासी कसरी भित्रीयाे? यश सम्बन्धमा बाैद्दिक जगतको ध्यानाकर्षण हुन अावश्यकछ।अन्तर्राष्ट्रिय संन्धी,अभिसन्धी वा नियमहरूकाे अाधारमा कुनै पनि देशलाई बलपूर्वक हत्याउन सम्भवछैन।त्यसकारण घुमाउरो बाटो अपनाउनु काे विकल्प छैन,त्यही बाटाे छिमेकीले अनुसरण गरेकाे छ र त्याे शंका मात्र हाेईन पटकपटक का गतिविधिले प्रष्ट पार्दै लगेको यथार्थ हाे।पहिले सिंहदरबारमा खेल्ने खेल संघियता कै कारण अरू सात स्थानमा खेलिदैछ।अार्थिक रूपमा पनि हाम्रो हैसियत एउटामात्र संसद र सरकार धान्न विदेशी अनुदान,नेपाली युवा युवतीहरूलाइ विदेश धपाएर उनैकाे रगत पसिनाबाट अाउने रेमिट्यान्स र चर्काे कर नै हाे। अहिले थप ७-७वटा सरकारकाे सेवा र ब्यवस्थापनमा दशाैं हजार कर्मचारी र नेता धान्न बाध्य छाै,अायकाे कुनै श्राेत वृद्धि भएको छैन,एकाध अपवाद लाई छाडेर सबै स्तरका सरकार भ्रष्टाचारका पर्यावाची बनेकाछन्।शिक्षा,स्वास्थ,राेजगारी र विकास जस्ता सामान्य सरकारले गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि हुन सकिरहेको छैन मात्र हैन संघियता धान्न मात्रै देशमा वैदेशिक ऋण चुलिएको छ।”संघियतालाइ जुंगाकाे लडाइँ” काे रूपमा नलिइ देशकाे अस्तित्व कायम राख्न र ब्यापक जनताको हितको लागि खारेज गराै। देशकाे लागि सर्वाधिक उपयुक्त ब्यवस्था प्रजातान्त्रिक,विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनमा अाधारित शाशन ब्यवस्था नै हाे।केन्द्र ले सिमित अधिकार राखी सबै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै प्रदेशलाई केन्द्र र स्थानीयतह विच समन्वय गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रकाे रूपमा स्थापित गर्नु नै सर्वाधिक उत्तम विकल्प हुन सक्दछ।त्यसैमा संविधानविद्, बुद्दिजिवी,नेता र मिडिया जगतको ध्यानअाकर्षण हाेस् र देश बचाउने अभियानमा शरिक बनाैं।
धन्यवाद ।