दाङ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकिकरणको कामलाई जग्गाधनीको सहमतीको आधारमा अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ । जग्गा एकिकरण आयोजना संचालन समितको अध्यक्षको शपथ ग्रहण पश्चात भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकिकरण आयोजनालाई जग्गा धनिको सहमतीको आधारमा तिब्रता दिन निर्देशन दिनु भएको हो ।‘यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । फिल्डमा सहमती जुटाउने कामलाई तपाईहरुले अघि बढाउनुस । स्रोत साधन जुटाउने काममा हामि जुट्छौं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी शहर बनाउने परिकल्पना सरकारको छ ।
यहि परिकल्पनालाई साकार बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।’ जग्गा एकिकरण आयोजनाको कामलाई विवाद रहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भएको छ ।‘हामी राजधानी शहर निर्माणको लागि साधन स्रोतको खोजिमा जुटेका छौं, तपाईहरु समुदाय स्तरको काममा लाग्नुस’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘सबैलाई समन्वय र सहकार्य गरेर कामलाइ अघि बढाउन जरुरी छ ।’
जग्गा एकिकरण आयोजना संचालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएा राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी शुशिलकुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ । कार्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१ औं बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । राजधानी शहर निर्माणका लागि २० बर्षे योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्ब बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच बर्षको लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधा सम्पन्न शहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकाय संग पहल गरिरहेको हो ।
२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्र भित्र समेटिएको थियो । राजधानी क्षेत्र भित्रको १२ हजार विगाह जग्गा मध्य यस बर्ष एक हजार विगाह जग्गालाई एकिकरण योजना भित्र राखिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार १४ ब्लक निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वटा ब्लकबाट जग्गा एकिकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।
