महासंकटमा सुतेको संसद्ले अब के गर्छ ?
– विमल पाेखरेल
सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम पुनर्स्थापित संसद्को बैठक २३ फागुनमा बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लहडले विघटन भएर सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित संसद्ले २३ गतेपछि के गर्नेछ भन्नेबारे देशव्यापी चासो छ ।
संसद्ले आफ्नो शक्ति चिन्यो भने त्यसले गर्ने प्रत्येक निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछन् । राजनीतिक वृत्तमा जोडघटाउको आकलन गर्न थालिएको छ । जोड्ने र घटाउने काम बारम्बार भइरहने हुनाले ९८ पुगेको गोटी सर्पले खाइदिएर कतिखेर २ मा झर्छ भन्ने कुरा पत्तो हुँदैन ।
संविधानको धारा ८३ देखि १ सय ८ सम्म संसद्को गठन, भूमिका र अधिकारबारे व्याख्या गरिएको छ । संविधानकै कुरा गर्ने हो भने संसद् देशको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्वाचित संस्था हो । संसद्को काम विधेयकहरू मात्रै पारित गर्ने होइन, देशको भविष्य फैसला गर्ने पनि हो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र हटाउने संसद्को सामान्य कार्य हो ।
संसद्को शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गत वर्ष मात्रै देख्यौं । संसद्को सम्पूर्ण संख्याले संविधान संशोधन गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गर्यो । यति शक्तिशाली संसद्ले जनताका मुद्दा नभेटाएर आधा दर्जन अधिवेशनमा रनभुल्लमा परेर विते । संसद्ले देश र जनताका मुद्दा पहिचान गर्न नसक्नु नै ठूलो विडम्बना भएको थियो । समाजवादमा जाने बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो संसद्ले कहिल्यै व्याख्या गर्न सकेन । महँगी, भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको लुट त संसद्ले टुलुटुलु बसेर हेरिरहेको छ ।
दुई महिनापछि पुनर्जीवन पाएको संसद्ले आफूलाई साच्चिकै अब्बल बनाउँछ कि सत्ताको घृणित खेल, किनबेचमै आफूलाई सीमित राख्छ भन्ने कुरा भविष्यले बताउँला । विगतको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो संसद्ले नेपाली जनताको लागि केही दिएको छैन । जनताको एजेण्डामा त्यहाँ कुनै छलफल भएका छैनन् ।
पुनर्स्थापित संसद्को बलशाली तागत
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा २०५९ असोज १८ गते राजाा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसद् २०६३ वैशाख ११ गते महान जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापना भयो । साढे तीन वर्षपछि राजाको हातबाट पुनर्स्थापना भएको संसद् राजाकै विरुद्धमा शक्तिशाली भएर उदायो । संसद्का हरेक बैठकले राजाविरुद्धमा निर्णय गर्दै गए । यतिसम्म कि संसद्ले संसद्का निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी राजाबाट खोसेर सभामुखलाई सुम्पियो र राजाका छोरी पनि राष्ट्रप्रमुख हुने निर्णय गर्यो ।
राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी सभामुखलाई सुम्पिनु ठीक थियो कि थिएन, बहसको विषय हुन सक्छ । तर, पुनर्स्थापित संसद्ले राजा ज्ञानेन्द्रलार्ई एक पछि अर्काे गरेर पछार्दै लग्यो । २०६३ वैशाख ११ गतेभन्दा अगाडि शक्तिशाली देखिएका राजा ज्ञानेन्द्रका अधिकारहरू एक-एक गरेर कटौटी गरिएपछि उनी निरीह बन्दै गए । इतिहासबाट सिक्ने हो भने पुनर्स्थापित संसद्ले आफ्नो तागत राख्न सक्छ भन्ने उदाहरण २०६३ को संसद् हो । निर्वाचित संसद्को कुरा गर्ने हो भने गणतन्त्रको स्थापना संविधानसभाको रुपमा निर्वाचित संसद्ले नै गरेको हो । देशको नयाँ नक्सा पनि संसद्ले नै जारी गरेको हो ।
आन्दोलनको बलमा २०६३ को संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो भने २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट पुनर्स्थापना भएको छ । विगतमा केपी ओलीको छाया परेर निरीह देखिएको संसद्ले अब कत्तिको बलशाली निर्णय गर्दै जानेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले त्यति महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन । इतिहासमा त्यति शक्तिशाली संसद् आज तीन वर्षसम्म किन बानेश्वरमा कैद भएको छ ? यो निकै गम्भीर विषय हो ।
अहिलेको संसद् केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको मुट्ठीमा छ । तिनीहरूले जे भन्छन्, अहिलेको संसद्ले त्यही गर्छ । एक प्रकारले हेर्ने हो भने पुनर्स्थापित संसद्ले स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । मुख्य नेताहरूको कैदमा रहनु संसद्को निरीहता र जनताको शक्तिको अपमान हो ।
सांसद किनबेचको चर्चा
नेकपा व्यवहारिक रुपमा धुजाधुजा भएको भए पनि संसदभित्र र कानूनी रुपमा फुटेको छैन । नेकपा अहिले न सम्बन्ध, न सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पुगेको छ । सम्बन्ध छ भनौं भने व्यवहारिक रुपमा कुनै सम्बन्ध छैन, सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो भनौं भने कानुनी रुपमा फुट्नै बाँकी छ । केपी ओली र प्रचण्ड तथा नेकपाका प्रमुख केही नेताबाहेक दुवै समूहका बाँकी सांसद निरीह देखिएका छन् । तिनीहरू यता र उता तानातान भइरहेका छन् । त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ सापटी लिने हो भने नेकपाका सांसद किनबेच हुने खतरा बढेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सांसद किनबेचको खतरा हुने भनेको के हो ? ती कति खत्तम र गएगुज्रेका सांसदहरू हुन्, जो दास युग सकिएको दुई हजार वर्षपछि पनि दासजस्तै किनबेच भइरहेका छन् । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका लागि सांसदहरू किनबेच हुनु भनेको निकै लज्जाको विषय हो ।
नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टीलाई अझै एकजुट बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि देश राजनीतिक अस्थिरतामा पुग्यो । कानुनी रुपमा विभाजन नभएको भए पनि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भयो । मूल समस्या नेकपाको भन्दा पनि संविधान, देश र जनताको हो । छलफल भने ओली र प्रचण्डका अगाडि देखिएका संकटबारे भइरहेको छ ।
देश र जनताका समस्यालाई एकातिर पन्छाएर केपी ओली, प्रचण्ड वा माधव नेपालको सत्तास्वार्थको संकटमा मात्रै बहस गर्ने हो भने देशले सही निकास पाउन सक्दैन । विकास र समृद्धिका सबै पक्ष ओझेलमा पर्दछन् । देशमा आउने धेरै संकट हल गर्ने थलो संसद् हो । विगत तीन वर्षमा संसद्को भूमिका के थियो र सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि त्यो संसद्ले के भूमिका खेल्नेछ भन्नेबारे गम्भीर बहस हुनुपर्दछ ।
ओलीको कठपुतली थियो संसद
विघटनभन्दा अगाडिको संसद् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कठपुतलीजस्तै थियो । आफैँले कठपुतली बनाएर राखेको संसद्ले आफैँलाई काम गर्न दिएन भन्नु ओलीको गलत व्याख्या हो । संसद्ले प्रधानमन्त्रीले जे सोच्छन्, त्यही सोच्ने र जे भन्छन्, त्यही गर्ने होइन । संसद्ले आफ्नो स्वतन्त्र र जनपक्षीय भूमिका पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । संसद्ले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका कहिल्यै पुष्टि गर्न सकेन ।
जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले जुम्ली जनताका आवाजलाई संसद्समक्ष उठाउँदा उनले सरकारलाई नैतिक दबाब दिन सकेको यथार्थ लुकेको छैन । किन अन्य कोही सांसदहरू गजेन्द्रबहादुर महतजत्तिकै भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन् ?बाँकी सांसदले आफूलाई आफैँ मूल्यांकन गर्नुपर्दछ ।
संसद्ले पार्टीको टिकटबाट चुनाव जितेको भए पनि हरेक सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको सरकारको भजन नगाइकन सबै सांसद गजेन्द्रबहादुर महत बन्न सक्नुपर्छ भनिएको हो । गजेन्द्रको गर्जन संसद्मा जनताले रुचाएका थिए ।
गजेन्द्रबहादुर महत, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेलले थोरै भए पनि जुन ढंगले संसद्मा विषयवस्तु राख्न सके, ती जनताको वास्तविक आवाज थिए । केही सांसदले सरकारको आलोचना गरे पनि ती जनताको आवाज बन्न सकेनन् । जनताको आवाज बन्नु भनेको सरकारको आलोचना गर्नु मात्रै होइन, परिणाममा आफूलाई जनपक्षीय देखाउन सक्नु हो ।
संकटमा गायब भएका सभामुख
प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखको शक्तिशाली भूमिकामा कत्तिको देखिए भन्ने प्रश्न निश्चित रुपमा महत्वपूर्ण छ । सभामुखलाई दिइएको विशेष भूमिका र अधिकारलाई जनताको पक्षमा उपयोग गर्ने ल्याकत सापकोटाले किन राखेनन् ? यसको छोटो जवाफ हुन्छ, उनले जनताको पक्षबाट कुनै पनि कुरा विचार गर्ने र सोच्ने गरेकै छैनन् । सभामुख सापकोटा प्रचण्डको कठपुतली जस्ता देखिएका छन् । सभामुखको व्यवहार र प्रस्तुती हेर्दा जनताको संकट सभामुखलाई थाहै छैन भन्न सकिन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले जे भन्छन्, खुरुखुरु त्यही मानेपछि सापकोटा सभामुखको हैसियतमा नभएर प्रचण्डको कठपुतलीको रुपमा संसद्मा उभिएका छन् । कोरोना संकटको समयमा सभामुखले संसद्लाई क्रियाशील बनाउन सक्थें । तर, उनी निरीह र निष्प्रभावी देखिए । महासंकटमा संसदीय समितिका सभापतिको बैठक पनि राख्न नसक्ने सभामुखको हैसियत छताछुल्ल भएको थियो ।
सभामुख सापकोटा एउटा निरीह सभामुखको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । २०४८ सालमा दमननाथ ढुंगानालाई शक्तिशाली सभामुख मानिन्छ । सभामुखले सत्ता पक्षको होइन, जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । सभामुख सत्ताको पक्षमा उभिने हो भने संसद् जनताको आवाज उठाउने थलो नभएर सत्ताको भजन गाउने र बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने थलोको रुपमा रहन्छ । अग्नि सापकोटाले पनि संसद्लाई सत्ताको गुणगान गाउने र सरकारका बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने थलो बनाएका थिए ।
महासंकटमा रमिते संसद्को अबको भूमिका
नेपालले २०७७ सालमा विश्वको साथसाथै कोरोनाको महासंकट र बाढीपहिरोको संकट झेल्नु पर्यो । कोरोना र बाढीपहिरो सामान्य खालका संकट थिएनन् । ती दुवै संकट ठूला प्राकृतिक संकट थिए । प्राकृतिक संकटमा परेका जनतालाई उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । संसद्ले राज्यलाई दिशानिर्देशन गर्ने हो । महासंकटमा संसद् चुप लाग्यो र रमिते बन्यो । कोरोनाको कारण करिब ४० लाख रोजगारी खोसिदा पनि संसद् चुप बस्नुले के बताउँथ्यो भने संसद् जनताका सारा समस्यामा बेखबर छ ।
कोरोनाको महामारीलाई हेर्ने हो भने २-४ दिन अधिवेशन बसेर संसद्को अन्त्य गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट देशमा संकट गहिरिएका बेला जसरी संसद्को अन्त्य गरियो, त्यो जनताको सार्वभौम संसद्को अपमान मात्रै थिएन कि स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैली थियो ।
देशमा संकट चुलिएको समयमा २५ प्रतिशत सांसद गएर संसद् बोलाउनुपर्छ भनेर माग गर्न सकेनन् । जनताका पक्षमा २५ प्रतिशत पनि सांसद नदेखिनु निकै दर्दनाक स्थिति हो । तीन वर्षअगाडि जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार लिएको संसद्ले आफ्नो कुनै हैसियत देखाउन सकेन ।
अब संसद्को पहिलो काम राजनीतिक संकटबाट पार लगाउनु हो । खाली राजनीतिक संकटमा मात्रै केन्द्रित भएर संसद्को भूमिका पूरा हुने छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको ब्रम्हलुट, भ्रष्टाचार, महँगी, विकासमा सुस्तता, अस्तव्यस्त प्रशासनका कारण जनता ठूलो मारमा परेका छन् । कोरोनाले गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका जनताको पक्षमा संसद्ले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्दछ । सरकारका सबै प्रकारका स्वेच्छाचारितालाई आगामी संसद्ले अंकुश लगाउन सक्नुपर्दछ । सिलापत्र बाट साभार ।
