- अध्यक्ष : केपी ओली
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष (१) : ईश्वर पोखरेल
- उपाध्यक्ष (६) : अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे
- महासचिव (१) : शंकर पोखरेल
- उपमहासचिव (३) : घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र टोपबहादुर रायमाझी
- सचिव (७) : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ र विष्णु रिमाल । त्यस्तै, लेखराज भट्ट, लालबाबु पण्डित, यामलाल कँडेल भानुभक्त ढकाल, पद्मा अर्याललगायतमध्येबाट दुईजना ।
- अनुशासन आयोग (अध्यक्ष) : युवराज ज्ञवाली
(अध्यक्षमा भीम रावल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङ र महासचिवमा विष्णु पौडेलको दाबी कायमै छ)
विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्ताबेजको मर्मविपरीत एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । जब कि गत १५–१७ असोजसम्म चलेको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गर्ने’ उल्लेख छ ।
शनिबारको बन्दसत्रले नयाँ नेतृत्वका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा ओलीलाई सुम्पेको हो । हलबाट आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै ओलीले आइतबार १९ पदाधिकारीसहित तीन सय एक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । अधिकार लिएसँगै ओली सहमतिको प्रस्तावको गृहकार्यमा छन् ।
आफ्नै समूह, दशबुँदे सहमतिको जगमा पार्टीमा रहेका नेताहरू र पूर्वमाओवादीलाई मिलाएर सन्तुलित नेतृत्व प्रस्ताव हुने ओलीनिकट नेताहरूको दाबी छ । पछिल्लो निर्णयले एमालेको अबको नेतृत्व मतदानबाट चयन हुने सम्भावना भने कमजोर भएको छ । ओली आफैँ महाधिवेशनबाट पुनःअध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् ।
बन्दसत्रबाट ओलीलाई अधिकार सुम्पेकोमा अध्यक्षका दाबेदार भीम रावल र उपाध्यक्षका दाबेदार घनश्याम भुसालले भने आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्षमण्डलका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले राखेको त्यस्तो प्रस्ताव अधिकांश प्रतिनिधिले समर्थन जनाएपछि हलबाट पारित भएको थियो । तर, पार्टी विधान र प्रक्रियाविपरीत अध्यक्षलाई अधिकार दिइएको भन्दै उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भुसालले उठेरै विरोध जनाएका थिए । रावलले अध्यक्षमण्डलमा सहमति नभई प्रस्ताव पेस भएको बताए ।
आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पार्टीको प्रमुख कार्यसूची रहेको भन्दै ओलीले लगातार सर्वसम्मत नेतृत्वमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार विभिन्न पदका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएपछि ओलीनिकट नेताहरूकै सुझावमा विधान संशोधनमार्फत सर्वसम्मतको विकल्पमा गएका हुन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रीकामा अन्लाईन पृष्ठमा छापिएको छ।
