बुटवल जेष्ठ २७ गते।
लुम्बिनी प्रदेशमा महिला यौंन हिंसा बारे सरोकार वालाहरुले प्रस्तुत गरेको आकडा भन्दा कैयौं गुणा बढी भएको दावा गर्नु भएकोछ । जुन पिडितछन् प्रथम त उनीहरु सम्बन्धित निकाय सम्म नै पुग्न सक्दैनन्,पुगे पनि न्यायको परम्परावादी फितलो प्रक्रियाले उनीहरुलाई यथार्थमा न्याय मिल्छ नै भन्ने विश्वासको अवस्था नै रहेकोछैन । त्यै भएर पिडिंतहरुले न्यायको लागी अगाडी बढ्नु भन्दा सयौं पिडा सहेर चुपचाप बस्नु पर्ने वा अरु बाध्यकारी कदम उठाउने गरेको पाईन्छ। न्याय प्रक्रिया जनउत्तरदायी, विश्वासिलो,छिटो छरितो बनाउनु पर्ने नितान्त आवश्यक छ। ढिलो दिने न्याय पनि अन्याय नै हो भन्ने मान्यता राख्दै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पटक पटक प्रदेश सदनमा महिला हिंसा बारे फास्ट ट्याक बाट निर्णय दिन माथी देखि स्थानीयतह सम्म पारिवारिक अदालत गठनको माग उठाउने गरे पनि सरकारको ध्यान नगएको औंल्याउनुभयो।
सिआईएन काठमाडौंले लैंगिक तथा समावेशी सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विगतको समिक्षा र आगामी कार्यक्रम विषयको अन्तरक्रियामा बोल्दै नेतृ जिसीले महिला,सिमान्तकृत वर्ग,अल्पसंख्यक तथा लोपउन्मुख जात जातीको कानुनले प्रदेश सभामा आज सम्म पनि प्रवेश सम्म नपाउनुले सरकारका लागी यी महत्वपूर्ण विषय होईनन् भन्ने पुष्टि गर्दछ । सरकारले विगत साडे तीन वर्षमा प्रदेशको आधा भन्दा धेरै जनसंख्या मा रहेका महिलाहरुको लागी ल्याएका कार्यक्रम लैंगिक मूलप्रवाहीकरण र शशक्तिकरणमात्र हुन्। ती पनि लक्षित वर्ग र क्षेत्र सम्म नपुगी भेला,गोष्ठिमा सिमित त्यो पनि शहर केन्द्रीत रहेको गुनासो गर्नुभयो। ग्रामिण क्षेत्रसम्म सरकारको कार्यक्रम नपुग्ने मात्र होईन त्यो क्षेत्रका महिलाहरुलाई उनको लागी काम गर्ने प्रदेश सरकार छ भन्ने समेत अनुभूति नभएको बताउनुभयो ।
तीन मुख्य सिमा नाका रहेको हाम्रो प्रदेशमा बारम्बार ठूलो संख्यामा महिला तश्करी हुने गरको र त्यसको रोकथाम मा समेत सरकारको ठोस योजना नआउनु चिन्ताको विषय भएको बताउदै तराई लगायत सिमा क्षेत्रमा भारतीय संकृतीको असरले दाईजो प्रथाको प्रचलन बाट पनि हत्या,हिंसा र प्रताडना महिलाहरुले झेल्नु परेको र त्यसलाइ रोक्न पनि सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको दुखेसो गर्नुभयो।
सिमान्तकृत वर्ग,अल्पसंख्यक तथा लोपउन्मुख जात जातीका प्रश्नमा सामान्य कार्यक्रमले छोए जस्तो गरी औपचारिकता मात्र पूरा गरे जस्तो गरिएको बताउनुभयो। सरकार पक्ष कै बाहुल्यता रहेको उक्त कार्यक्रम मा सरकारका अर्थ मन्त्री,शहरी विकास मन्त्री,पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री,भौतिक पूर्वाधार समिति की सभापति, योजना आयोग का उपाध्यक्ष,प्रमुख सचीब ,नागरिक समाज,पत्रकार लगायत प्रदेशका माननीयहरुको पनि ब्यापक उपस्थिति रहेको थियो।