का. सन्तबहादुर नेपालीको ‘मसालमा कार्यदिशाको विवाद’ सम्बन्धी शीर्षकमा एउटा अनलाइन पत्रिकामा लेख प्रकाशन भएको छ । लेखमा व्यक्त विचार तार्किक रूपले पूर्णतया असङ्गतिपूर्ण रहेका छन् । तर्किक रूपले असङ्गतिपूर्ण तर मसालको विरोधमा केन्द्रित भएको हुनाले लेखलाई वामपन्थी नेता का. रामसिंह श्रीसले महत्व दिएर (साझा) सेयर गरेका छन् । सेयर गर्नुको पछाडि सायद ‘सत्रुको सत्रु मित्र’ हुन्छ भन्ने सोचाइले वा उहाँ आबद्ध सङ्गठनको नीतिसँग लेखकको विचारले मेल खाएको हुनाले पनि काम गरेको हुन सक्दछ ।

लेखकले लेखमा उठाएका मुख्य विषयवस्तुको चर्चा गर्नपट्टि लागौँ । तर त्यसो गर्ने बेला विभिन्न प्रसङ्गमा लेखकको नाम दिनुपर्ने हुँदा उहाँको नाम नदिएर सजिलोका लागि लेखक भनेर नै उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने छ ।२०७८ वैशाख १ गते का. चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको कुरा सत्य हो ।

सर्वप्रथम लेखकले भनेजस्तै निर्णय सही वा गलत के छ ? त्यसमा प्रवेश नगरी निर्णय गर्न अपनाइएको प्रक्रियामा जानु उचित होला । सिद्धान्ततः पार्टी प्रमुखले केन्द्र, पी.बी. वा कार्यालयप्रति जवाफदेही हुने गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका बारेमा वक्तव्य जारी गर्न सक्छन् । त्यसरी जारी गरिएको वक्तव्यको अन्तरवस्तुमा उल्लेखित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु सङ्गठनात्मक प्रणालीभित्र पर्दछ । हामीले व्यावहारिक रूपले यसको अभ्यास पनि गर्दै आएका छौँ । स्वयम् लेखक यो पार्टीमा भएका बेला पी.बी., केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको अवस्थामा महामन्त्रीको हैसियतमा मोहनविक्रम सिंहले सङ्घीयतालाई अस्वीकार गर्ने नीति सार्वजनिक भएको थियो । पछि गएर मात्र त्यो नीतिलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।

२०७७ चैत ३१ गते बसेको पी.बी. को पूर्ण बैठकले गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक निर्णय कस्तो प्रकारको लिइएको छ ? त्यसले झन् राजनीतिक जीवनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । तर त्यो महत्वपूर्ण सवाललाई लेखकले पर पन्छाइदिनुभएको छ । उहाँको यो कार्यले राजनीतिक निर्णयलाई गौण बनाइदिन्छ र विधिप्रक्रियालाई महत्वपूर्ण बनाइदिन्छ । विधिप्रक्रियालाई राजनीतिक निर्णयभन्दा माथि राखेर त्यसको आडमा उहाँले ओलीको प्रतिगमनलाई बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

ओलीको प्रतिगमनलाई मुख्यतयाः राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादले नै बचाउ गरिरहेका छन् । त्यहीस्तरमा लेखकले प्रतिगमनको बचाउ गरेको भन्नु त अतिशयोक्ति होला । तर विधिप्रक्रियाका कुरा अगाडि सारेर ‘गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको’ विषयमा उहाँले प्रकट गरेको असन्तुष्टि र विरोधको अर्थ के निस्कन्छ ? यो विरोध र असन्तुष्टिले लेखकलाई कहाँ र कसको विचारको नजिक पुराइदिन्छ ? त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई दिनु उपयुक्त हुने छ । आसा छ, यो विषयमा उत्तेजनारहित ढङ्गबाट विचार गर्नु हुने छ ।

लेखकले “कार्यनीतिक रूपमा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन वा सरकारमा जानु गलत मानिदैन” भन्नुभएको छ । त्यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ । यो विषयमा सही दृष्टिकोण अपनाउनुभएको छ । तर नेकपा (मसाल) को आठौँ महाधिवेशनले ‘हाम्रो सरकारमा जाने नीति खुल्ला छ’ भनेर सरकारमा जाने विषयलाई रणनीतिक बनायो भन्ने सोचाइले लेखकको पहिलोको दृष्टिकोणलाई ऋणात्मक बनाइदिएको छ ।

पार्टीका आधारभूत, रणनीतिक, तात्कालिक र न्यूनतम कार्यक्रममा परिवर्तन वा संशोधन गर्नुप¥यो भने अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारमा सहभागिताको प्रश्न तात्कालिक राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा आउने फेरबदलसँगै कार्यनीति फेरिन्छ । लेनिनले २४ घण्टाभित्र कार्यनीति फेरिन्छ भनेका छन् । त्यसका लागि हामीले अर्को महाधिवेशनको प्रतिक्षा गर्नुपर्दैन । यस्तो कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै सरकारमा जाने विषयलाई नेकपा (मसाल) ले रणनीति बनायो भनेर आरोप लगाउनुका पछाडि कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार नभएर विरोधका लागि विरोध गरिएको कुरा प्रष्ट हुँदैन र ?

आठौँ महाधिवेशनले संसदवादी कार्यदिशा अपनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यही आरोपलाई लेखकले पनि आफ्नो लेखमा दोहोराउनुभएको छ । वर्गसङ्घर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्नेहरू निश्चित रूपले संसदवादी हुन् । सन् १९५६ मा खु्रस्चेभले सोभियत सङ्घ कम्युनिस्ट पार्टीको बिसौँ महाधिवेशनमा वर्गसङ्घर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यतालाई परित्याग गरेका थिए । त्यही भएर हाम्रो पार्टीले सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीले संशोधनवादी तथा संसदवादी बाटो अपनाएको विश्लेषण गरेको थियो । पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले वर्गसङ्घर्ष सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यतालाई पक्रेर अगाडि बढेको छ । त्यसअनुरूप नै पार्टीका कार्यक्रम अगाडि बढेका छन् ।

लेखकले उठाएका कतिपय विरोधाभासपूर्ण कुरामाथि पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । ज्ञानको अभावले नभएर असन्तुलित विचारबाट निर्देशित भएका कारणले नै विरोधाभाषपूर्ण कुरा लेखमा उठाइएका छन् । यस्ता कुराले तत्कालका लागि आत्मसन्तुष्टि त दिन्छ, तर केही समयपछि त्यसको कुनै अर्थ बाँकी रहँदैन ।

आठौँ महािधवेशनले “हाम्रो सरकारमा जाने नीति खुल्ला छ” भनेर सरकारमा जाने विषयलाई रणनीतिक बनायो भनेर लेखकको विरोध छ । तर प्रदेश सरकारमा “हामी सहभागी हुने छैनौँ” भनेर पार्टीले वक्तव्य जारी गर्दा पनि उहाँको विरोध छ । सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिनुपथ्र्यो भनेर केन्द्रको निर्णयप्रति लेखमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

त्यति मात्र नभएर “प्रदेश सरकारमा हामी सहभागी हुने छैनौँ” भन्नुको अर्थ केन्द्रमा मन्त्रीका लागि बार्गेनिङ पावर बढाउन गरिएको हो भनेर अनुमानको भरमा विरोध गर्नुहुन्छ । कस्तो विचित्रको सोचाइ हो ? उहाँको सोचाइमा कुनै तार्किक सङ्गति नै भेटिन्न । “कालिदासले आफै लेख्छ, आफै काट्छ” को नियतिमा उहाँको लेख फस्न पुगेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण मोहनविक्रम र उहाँको पत्नीको जसरी हुन्छ, विरोध गर्ने मानसिकताको परिणाम नै यस प्रकारको उल्झनमा उहाँको सोचाइ फस्न पुगेको छ ।

गण्डकीमा ओलीका विरुद्ध माओवादी–केन्द्र र नेकाबिच बन्ने समीकरणलाई हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, जुन स्वाभाविक पनि हो । प्रतिगमनका विरुद्ध आउने शक्तिसँग सहकार्य गर्ने हाम्रो नीति छ । संसद पुनस्र्थापनापश्चात ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्नुपथ्र्यो । तर ओलीले राजीनामा दिनुको सट्टा जसरी हुन्छ, पुनस्र्थापित संसदलाई विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नका लािग पूरा प्रयत्न गरिरहेका छन् । ओलीले संसद भङ्ग गर्ने बेलामा नेकपा (नेकपा) भित्र ओली विरुद्धको समीकरण बलियो थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र माओवादी–केन्द्रबिच भएको एकीकरणलाई टुक्राउने फैसला गरेपछि ओली विरुद्धको समीकरण विभाजित हुनुका साथै कमजोर परेको छ । पार्टीभित्र ओली थप निरङ्कुश बनेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा ओलीका विरुद्ध आउने शक्तिसँग सहकार्य गर्नु अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको माग हो । गण्डकीमा माओवादी र काङ्ग्रेसको समीकरणलाई समर्थन पनि त्यसैको परिणाम हो । काङ्ग्रेससहितको समीकरणलाई समर्थन गरेको कुरामा लेखकले आपत्ति जनाउँदै काङ्ग्रेस प्रतिक्रियावादी भएकाले त्यसप्रतिको नीतिमा परिवर्तन नगरी समर्थन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ ।

लेखकले यसो भनिरहँदा विगतमा हामीले अपनाएका नीति बिर्सिनुभयो वा पूर्वाग्रहका कारण विगतमा गरिएका निर्णयप्रति उहाँको ध्यान पुग्न सकेन । गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बनेको देउवा नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित सरकारबाहेकका सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । तर त्यसरी समर्थन गर्ने बेला काङ्ग्रेस प्रतिक्रियावादी नै हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण कायम नै थियो र छ । स्थानीय निर्वाचनमा समेत नेकासँग मिलेर चुनाव लड्न सकिने नीति पनि थियो । वर्गीय रूपमा नेका प्रतिक्रियावादी भएको कुरामा हामीमा कुनै दुविधा छैन । तर तात्कालिक राजनीतिक सवालमा नेकाले अपनाउने नीतिका आधारमा नै ऊसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने कुरालाई टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यही विधि अपनाएका छौँ ।

नेकपा (एमाले) वर्गीय रूपमा जनवादी व्यवस्थाको सहयोगी शक्ति हो अर्थात् त्यो हाम्रो मित्रशक्ति हो । तर तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले प्रतिगमनको बाटो अपनाएका छन् । तात्कालिक राजनीतिमा ओली नेतृत्वको एमालेले अपनाएको बाटोले प्रतिगमनको सेवा गर्छ । लेखकले लेखमा संसद पुनस्र्थापना भइसकेको अवस्थामा ओलीलाई किन प्रतिगामी भन्ने वा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालाई कायम राख्ने भनेर प्रश्न खडा गर्नुभएको छ । कस्तो बालसुलभ सोचाइ हो ? संसदको पुनस्र्थापना भए पनि पुनस्र्थापित संसदलाई विघटन गरेर ओली अहिले पनि मध्यावधिका पक्षमा छन् ।

संसदको पुनस्र्थापना, नेकपा (नेकपा) को एकीकरण सर्वोच्च अदालतबाट भङ्ग हुनु, ओलीका विरुद्ध उनको आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर देखिएको जनमतले ओली सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक अधिकार गुमाइसकेको अवस्थामा पनि ओली सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुपर्दछ र ओली सरकारलाई किन प्रतिगामी भन्ने भनेर खडा गरिने प्रश्नले कसको राजनीतिको सेवा गर्छ ? के त्यो कुरा प्रष्ट छैन र ? यो नीति हामीले अहिलेको ओली नेतृत्वको एमालेको हकमा मात्र अपनाएका छैनौँ, विगतमा तत्कालीन माओवादीले जातिवादी नीति अपनाएको हुनाले देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्ति भएर पनि ऊसँग कैयौं पटक सहकार्यलाई अस्वीकार गर्नुपरेको थियो । तात्कालिक राजनीतिमा प्रधान भएर आउने राजनीतिक विषयमा कुन पार्टीले कुन खालको नीति अपनाउँछ, त्यसै आधारमा सहकार्यको नीति निर्धारण हुने गर्दछ ।

लेखक मसालको नेतृत्वप्रति कति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ ? त्यसको एउटा उदाहरण यो लेखमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने छ । “तथ्यहरूले के बताउँछ भने मोहनविक्रम सिंह र उहाँकी पत्नी दुर्गा पौडेल गत साल कैयौँ पटक बालुवाटार र खुमलटार ओहोरदोहर गरेको भेटिन्थ्यो । त्यो दौडधुप मन्त्रीका लागि थियो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष देख्नेहरूले कुरा गर्ने गर्दछन्” भनेर लेख्नुभएको छ । कस्तो हास्यास्पद दावी वा तर्क हो ? लेखकले तथ्यको हवाला दिँदै मोहनविक्रम र दुर्गा पौडेल कैयौँ पटक बालुवाटार र खुमलटार ओहोरदोहोर गरेको तर त्यो ओहोरदोहोर केका लागि थियो भन्दा मन्त्रीका लागि भन्नुहुन्छ । उहाँको यो जानकारी स्रोत तथ्य होइन ।

उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ कि मोहनविक्रम र दुर्गालाई देख्नेहरूले कुरा गरेको अर्थात जानकारीको स्रोत अन्यबाट सुने सुनाएको (हियर टू से) बाहेक देखिन्न । अहिलेको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाले पनि सुने सुनाएका कुरालाई प्रमाण मान्दैन, मान्नु पनि हुँदैन । तर आफूलाई सच्चा क्रान्तिकारी मान्ने लेखक कमरेडले “सुनेसुनाए” का कुरालाई सगौरव प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेर मन्त्रीका लागि दौडधुप गरेको आरोप लगाउन पछि पर्नुहुन्न ।

अन्तमा, लेखकले उठाएका कतिपय विरोधाभासपूर्ण कुरामाथि पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । ज्ञानको अभावले नभएर असन्तुलित विचारबाट निर्देशित भएका कारणले नै विरोधाभाषपूर्ण कुरा लेखमा उठाइएका छन् । यस्ता कुराले तत्कालका लागि आत्मसन्तुष्टि त दिन्छ, तर केही समयपछि त्यसको कुनै अर्थ बाँकी रहँदैन ।

लेखमा भनिएको छ– “पार्टीले महाधिवेशनबाटै संसदीय सरकारमा जाने कुरालाई रणनीति बनाउँछ भने त्यो पार्टी सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन ।” लेखकको मतमा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी रहेन । अर्को ठाउँमा “संसदीय राजनीतिको फोहरी आहालमा नेकपा (मसाल) बिचोबिचमा पुगिसकेको छ । संसदीय आहालबाट बाहिर निस्कने अब त्यति सम्भव त देखिँदैन । तैपनि पार्टी पल्लो किनारमा अझै पुगिनसकेको” भनेर लेख्नुभएको छ । त्यस्तै अर्को ठाउँमा “मसालको अहिलेको बाटो स्पष्ट छैन । स्वयम् आठौँ महाधिवेशनको लाइन संसदवादी छ” भन्नुहुन्छ । उपर्युक्त कुराहरूको निष्कर्षमा पुग्दापुग्दै उहाँ अन्तमा भन्नुहुन्छ– “तर हामी यो पार्टी निर्माण गर्न जीवनभरि सङ्घर्ष गरेका साथीहरूले मसालको अस्तित्व समाप्त हुन दिनुहुँदैन ।”

उहाँको सोचाइमा कति ठुलो विरोधाभास छ ? एकातिर, पार्टी अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेन, त्यो पार्टी संसदवादी आहालमा डुबिसकेको र त्यसको कुनै कार्यदिशा नभएको र संसदवादी भासमा डुबिसकेको निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ “तर हामी यो पार्टी निर्माण गर्न जीवनभरि सङ्घर्ष गरेका साथीहरूले मसालको अस्तित्व समाप्त हुन दिनुहुँदैन” भन्ने मत पनि प्रकट गर्नुहुन्छ ।

यो मत विरोधाभासपूर्ण रहेको छ । जब कुनै पार्टी सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी बाँकी रहन्न, त्यो संसदीय आहालमा डुब्छ, त्यस्तो अवस्थामा विद्रोह नै एक मात्र बाटो हुन्छ । तर त्यो बाटो अपनाउनुको सट्टा “मसालको अस्तित्व समाप्त हुन दिनुहुँदैन” भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुन्छ । त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले गैरक्रान्तिकारी बाटो अपनाएको छैन । आठौँ महाधिवेशनले क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई नै अगाडि बढाएको छ । लेखकको आरोपमा कुनै सत्यता छैन । आफ्नो असन्तुष्टिलाई उहाँले राजनीतिक रङ दिन खोज्नुभएको हो ।