काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरे ।
उनले भने– ‘सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? न्यायपालिकाले सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्छौ, संविधानको पालना गर्छौ भन्ने सरकारले नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो सरकार बनेदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गर्दै आएको थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदबाटै सरकार बन्छ, सरकारले नै संसद, संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा सरकार बनेकै दिनदेखि बिचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई यो सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने काम सुरु गर्यो ।’
उनले माइतीघर मण्डला, रत्नपार्कमा बोल्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको र त्यसको लागि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर स्वतन्त्रता फिर्ता ल्याएको बताए । उनले सरकारका मन्त्रीलाई संविधान कतिको पालना गरेको छ छातीमा हात राखेर मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरे । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक गुठी विधेयक, फोन ट्यापिङ गर्ने सम्मको विधेयक ल्याएर नागरिक हकअधिकार छिन्ने काम गरेको बताए । उनले जस्तोसुकै तानाशाही मुलुकमा पनि फोन ट्यापिङ गर्ने, गोपनियता हनन्को अधिकार नहुने उल्लेख गरे ।
नेता खाँणले महाभियोग आउँछ भनेर सरकारले भूमिगत शैलीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख गर्दैै महाभियोग लाग्यो भने त त्यसको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले पुनःस्थापित संसदलाई रचनात्मक बनाउन काँग्रेस तयार रहेपनि सरकार आफैले कुनै विधेयक अघि नबढाएको बताए ।
उनले यो सरकारको पालामा सबैभन्दा धेरै बलात्कारका घटना बढेको भन्दै त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । उनले २०६३ सालमै पार्टीका पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच हस्ताक्षर भएर शान्ति सम्झौता भएको बताउँदै काँग्रेस त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेता खाँणले संविधानमा पूरा नभएको विषयमा, मधेसवादी दलले माग गरेको संविधान संशोधनबारे काँग्रेस सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले ७ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले ३ महिनाभित्र सबै नेपालीलाई कोरोना भ्याक्सिन लगाउने बताएको उल्लेख गर्दै ७७ सालको ३ महिनाभित्र भनेको कि ७८ सालको ३ महिनाभित्र भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले सरकार डिपिआर, बजेट नै नभएका कागजी योजनाहरुको शिलान्यासमा रमाइरहेको बताए । उनले २ वर्षअघि नै निर्माण भएको पुलहरूमा, मोटर कुदिरहेको बाटोको समेत उद्घाटन गरिरहेको बताए । सरकारको नीति ऋण लिएर घिउ खाने रहेको बताउँदै उनले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै ऋण लिएर तिरिनसक्नुको ऋणको भार बोकाएको बताए । सरकारले सुशासनको कुरा गर्ने राजनीतिक नियुक्ति दिएको दियै गर्ने, विकास खर्च घटाउने काम गरेको उल्लेख गरे । रातोपाटी
