प्युठान स्थानीय तहका न्यायीक समितीका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायबिच लैङिगक हिंसा निवारणका सवालमा असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम खलंगामा सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोग काठमाडौंको आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो।
राष्ट्रिय महिला आयोग २०५८ मा स्थापना भएको हो।२०७२को संविधानले संबैधानिक हैसियत कायम गरेको र सोही बमोजिम कार्य गर्दै आएको आयोगमा मा. सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नु भयो महिला सम्बन्धि हकहित संग सम्बन्धित कानुन,ऐन, महिला सम्बन्धि बनेका महासन्धि पालना र कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्ने गरेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश पुनाराम खनालले न्यायीक समितिको काम कर्तब्य अधिकार सम्बन्ध मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियोे त्यस्तै महिला आयोगका शाखा अधिकृत उषा गजमेरले महिलाको हकहितको संरक्षण र लैङिगक न्यायमा महिला आयोगको भुमिका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियोे ।
जिल्ला समन्वय समिति प्युठानका उपप्रमुख दुर्गा रेग्मीले महिला तथा समाजमा पछाडी परिएका बर्गको अर्थिक सामाजिक तथा अर्थपुर्ण सहभागितालाई सुनिस्चित गर्नपर्ने बताउनुभयो। कानुनमा भएका ब्यबस्था कार्यनयन गर्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकरी नारायण प्रसाद अर्यालले जनतामा सहि सुचना नहुदा उजुरी गर्ने निकाय छुट्टाउन नसक्दा कतिपय समस्या हुने गरेको बताउनुभयो।उहाँले न्याय सम्पादन गर्दा अत्यन्तै जिम्मेवार र एथेस्ट प्रमाणका अधारमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। साथै कानुनमा पनि केहि समस्या देखिएकोले समय सापेक्ष सुधार गरेर जानुपर्न उल्लेख गर्नुभयो।
मल्लरानी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर खड्काले तीन तहका सरकार पनि भन्ने स्थानीय तह पनि भन्ने यो कताकता नमिल्दो भएको भन्दै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको ब्यबस्थापन हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय तथा प्रदेशका कानुन नबन्दा स्थानीयतहमा अप्ठ्यारो परेको समेत उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले महिला, जेष्ठनागरिक र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सवालमा तिनै तहको सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेकोले सबै सरोकारवाला निकायले राज्यको पहुँचमा नपुगेको वर्गलाई विशेष ध्यान दिनपर्ने धारणा राखेका थिए ।
