बुटवल जेष्ठ १९ गते ।
लुम्बिनी प्रदेशको आठाैं अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ भएको छ।अधिवेशनलाई सम्बाेधन गर्दै राष्ट्रिय जनमाेर्चा का प्रदेश साँसद तारा जिसीले नेका सहितको हाम्रो गठबन्धनलाई अवसरवादी,अपवित्र गठबन्धन भनेर आत्मसंतुष्टी गर्नेहरूलाई “तिलकाे पहाड”बनाएको कटाक्ष गर्नुभयो ।
गठबन्धन दलका आ-आफ्नै सिद्धान्त,राजनीति मुल्य र मान्यताछन्।मतभेद छन्,असहमति छन् र पछि पनि रहिरहन्छन् जुन स्वभाविक हाे। तर पनि तात्कालिक मुद्दामा एकजुट भएर संघर्ष गरेका दर्जनौं उदारण पनि छन्। त्यसकारण गठबन्धन बारे “तिलकाे पहाड”बनाउनु आवश्यक नभएको भन्नुभयाे। गणतन्त्र,संविधान,राष्ट्रियता,धर्म निरपेक्षता लगायत संघर्ष का उपलब्धिहरू अाेली सरकार र त्यसका मतीयार प्रदेश सरकार समेत बाट धरापमा परेका र देशमा प्रतिगामी तथा विदेशी शक्ति सल्वलाई रहेको अवस्थामा देशकाे अस्तित्वकाे रक्षा गर्न र विधिकाे शाशन कायम राख्न यस्तो प्रवृत्ति हटाउन हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हाे, गठबन्धन त्यसैकाे प्रयास हाे भनी बुझ्न जरूरीछ।
प्रारम्भ मा अधिवेशन आव्हानकाे लागि सरकारलाई धन्यवाद दिदै नेतृ जिसीले याे अधिवेशन सफल हुन्छ कि हुदैन?किटानकाे साथ कसैले भन्न नसक्ने अवस्था रहेकाे भन्दै कुनै पनि वेला याे सँसदकाे घाँटी निमाेठिन सक्ने सदनमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली जनताको ६०-७० बर्षकाे वलिदानीपूर्व संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू एकातिर छन् भने अर्कोतर्फ केन्द्र कै जस्तै हु बहु असंवैधानिक,अनैतिक,स्वच्छाचारी प्रपंचबाट प्रदेश सरकार गठन भएको र आफ्नै कारणले सदनकाे विश्वास गुमाएको बताउनुभयो । त्यै भएर नै पटकपटक अविश्वास प्रस्ताव बाट भाग्न खाेजेकाे भन्दै याे सत्ताधारी पार्टी सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी नभएको हाम्रो पार्टीले पुष्टि त गर्दै आएकाे थियोे,केन्द्र र प्रदेश सरकारकाे याे अधिनायकवाद र सत्तालिप्सा देख्दा याे प्रजातान्त्रिक पार्टी जस्तो पनि देखिएन।आफुलाई कम्युनिस्ट पार्टी हाै भनेर नथाक्ने पार्टीको याे हविगत लज्जाकाे विषय भएको बताउनु भयाे।
नेपाली जनताकाे लामो संघर्षका उपलब्धिहरू संविधान,गणतन्त्र,राष्ट्रियता,धर्मनिरपेक्षता,समावेशिता आदी आेली सरकारकाे स्वच्छाचारी र अधिनायकवादी कदमका कारणले धरापमा परेकाछन्।राष्टपति जस्तो निष्पक्ष र गरिमामय संस्था र उनका प्रतिनिधि पनि याे प्रतिगामी र असंवैधानिक कार्यमा सहयोगी बन्नु आश्चर्यकाे बिषय भएको अाैल्याउनुभयाे।

जनताका प्राप्त उपलब्धिहरूकाे रक्षाकाे लागि आेली सरकार र उनका अन्धभक्त प्रदेश सरकारहरूकाे बहिर्गमन राष्ट्रिय जनमाेर्चाकाे तत्कालको पहिलाे प्राथमिकता हाे भन्दै नेतृ जिसीले “भिर बाट हाम् फाल्नेलाई राम राम भन्ने हाे काध नै थाप्न”नसकिने बताउनुभयो ।

नागरिकता विधेयकमा चर्चा गर्दै प्रदेश साँसद जिसीले लामाे समयदेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै जननिर्वाचित संस्थालाई असंवैधानिक प्रकारले विघटन गरेर अध्यादेश बाट आफ्नाे सत्ता टिकाउन गैर-नेपालीहरूलाई नागरिकता बाँडेर देशलाई फिजी र सिक्किमीकरणकाे दिशामा लान थालेको प्रति असंताेष प्रकट गर्दै बिदेशीलाई खुसी पारी सत्ता लम्बाउने काम चलाउ सरकारकाे कु-प्रयास काे हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमाेर्चा भ्रसना गर्दछ र तत्काल याे अध्यादेश फिर्ता गर्न समेत माग गर्नुभयो। वास्तविक नेपालीहरू नागरिकता बाट वंचित हुनु हुदैन तर याे सरकारकाे नियत नै ठीक नभएको भन्दै विचाराधीन विषय र दिर्घकालिन महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार याे सरकारलाई कस्ले दियाे?भनी प्रश्न उठाउनुभयाे ।

एकपल्ट गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र स्च्छाचारी कदम भनी सर्वाेच्च अदालतले पून:स्थापना गरेपछि सयौं तिकडम अपनाएर पून: स्वच्छाचारी प्रकारले विघटन गरिएको छ।६ महिना भित्र चुनावकाे मिति समेत ताेकेकाे याे सरकार कामचलाउ सरकार हाे,चुनावी सरकार हाे। काम चलाउ सरकारकाे अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने पूर्ण बजेट ल्याएर मतदाताहरू प्रभावित पार्ने,राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने,६ महिने सरकारले बर्षाैं र दिर्घकालिन महत्त्वका याेजनाहरू प्रस्तुत गर्नु स्वईच्छाचारिता र अधिनायकवादी कार्यशैलीकाे भद्दा प्रदर्शन हाे भन्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा दाेस्राे पटक विघटनकाे मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ,जनता आज पनि न्यायलय प्रति आस्थावान छन्।जनता आज महामारीको चपेटामा छटपटाई रहेका छन्,सरकार जनताकाे जीवन रक्षामा असफल भैरहेको अवस्थामा कसरी राज्यको सम्पूर्ण श्राेत र साधन प्रयाेग गरेर जनताकाे जिवन रक्षा गर्ने तिर केन्द्रीत नभएर समयपूर्व चुनावको नाैटंकी गरि आफ्नाे असफलता लुकाउने प्रयत्न गरेकाे दावा गर्नुभयो ।
चुनावी नशामा मदहाेस भएका सत्ताधारीलाई कटाक्ष गर्दै नेतृ जिसीले”माछाे माछाे भन्दाभन्दै भ्यागुतो” हात लाग्ला भन्दै चेताउनुभयाे।
अधिवेशनमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले पनि आ-आफ्नाे पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियाे।चर्का चर्की माहाेलकाे विच भाेली सरकारकाे विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता मा छलफल केन्द्रीत हुनेछ ।