लुम्बिनी प्रदेश सांसद तारा जिसीले प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकलाइ सम्वोधन गर्दै सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला माननीयहरुको समान अस्तित्वलाइ अस्वीकार गर्ने प्रदेश सरकारले षडयन्त्र गरी रहेको भन्दै यस्तो भेदभाव मान्य नहुने बताउनु भएकोछ । पूर्वाधार विकास कोष(सांसद विकास कोष)को नाम बाट बजेट को ठूलो हिस्सा प्रदेशका प्रत्यक्ष माननीयहरुलाई वितरण गर्न खोजिएको प्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको आपत्ती रहेको बताउदै त्यसको खारेजीको माग गर्नुभयो ।केन्द्र देखि तलै सम्म यो शिर्षकमा वितरण गरिएको रकम ब्यापक रुपमा दूरुपयोग हुने गरेको सवत्र चर्चा भैरहेकोले लुम्बिनी प्रदेशमा आज सम्म वितरण नगरिएकोे अब किन आवश्यक पयो? भनी प्रश्न गर्नुभयो।
जनताको ढाड सेकिने गरी दोहोरो तेहोरो कर लगाएर,विदेशी ऋण तथा अनुदानको लागी हात थापेर ऋणै ऋणको चांगमा बजट निर्माण गर्ने र त्यसैबाट जनप्रतिनीधिहरुलाइ दूरुपयोगको छुट दिने प्रवृती गलत भएको बताउनुभयो ।
महामारीको प्रकोपले मानव जिवन नै शंकटमा परेको वेला यसको दीर्घकालिन रोकथामको लक्ष लिएर प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्राण रक्षक अक्सिजन प्लांट लगायत कोभिड नियन्त्रणमा लगाउन सके महामारी नियन्त्रणको कोशे ढुंगा सावित हुन सक्थ्यो। त्यही मात्र होइन यस्ले भविष्यमा पनि दूर दराजका गम्भिर प्रकृतिका विमारीहरुको अक्सिजन,भ्यानिटलेटर सेवा नपाएर अकालमा मृत्यको मुखमा जान बाट बचाउन सकिन्थ्यो र यो स्वास्थ्य क्षेत्रको उज्जवल भविष्यको लागी पनि महत्वपर्ण कदम हुन सक्दथ्यो। त्यस तर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रीत गर्न माग गर्नुभयो।
जहां तक प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीयहरुलाइ सरकारले सांसद विकास कोषको रकम वितरण गर्ने र समानुपातिक माननीयहरुले उहा हरुबाट माग्ने भन्न खोजिएकोछ,यस्को अर्थ केहो? हाम्रो हैसियत माग्ने हो?भन्ने प्रश्न उठाउदै नेतृ जिसीले यस्तो परिपाटी कदापी मान्न नहुने बताउनभयो।प्रत्यक्ष जितेर आउनेहरु जस्तै हामी पनि पार्टीको भोट बाट निर्वाचित भएर आएका हौ,कसैको दयाले आएका होइनौं।प्रत्यक्ष र समानुपातिक संविधानको व्यवस्था हो,एउटा प्रणाली हो ठीक छैन भने खारेज गरौं। चुनाव क्षेत्रका हिसावले प्रत्यक्ष सांसदको नेतृत्व स्विकार गर्न सकिन्छ तर विभेद स्विकार गर्न नसकिने औंल्याउनुभयो।
प्रदेश सदनमा समानुपातिक महिला माननीयहरुको संख्या नै सर्वाधिक रहेकोले,मनको आवाज उठाइ दिएकोले स्वतःपूmर्त बजेको तालीको विचमा राजमो नेतृ जिसीले भनाइ थप्दै आफुलाइ कम्युनिष्टको सरकार भनेर नथाक्ने सरकारको महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकार गर्न नसक्ने पुरुषवादी मानसिकता को उपजको संज्ञा भएको कटाक्ष गर्नुभयो।
महिलाहरुको अस्तित्वलाइ अस्विकार गर्ने यो प्रवृती महिला माथीको विभेद हो, यस्तो गैर संवैधानिक कार्यको चलखेल तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दै अन्यथा यस्को परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो।