सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज फैसला दिन सक्ने सम्भावना छ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट दाबी गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवेदनलाई खारेज गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाईनुपर्ने तथा प्रतिनिधी सभा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समुह र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उपेन्द्र यादव समुहका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
विघटनको बिरुद्धमा ३० वटा रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटन बिरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो। अदालती प्रक्रिया सबै सकिएका कारण सोमवार फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ।
आगामी राजनीतिले सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नै बाटो तय गर्ने भएकाले सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउला भन्ने आम चासो र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
सरोकारवाला कांग्रेस सभापति देउवाको रिटमा सुनुवाई सकेर संवैधानिक इजलासले सोमबार फैसला गर्न लागेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले मुद्धाको सुनुवाई गरेका थिए।
