लिल बहादुर केसी

नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। केहि स्थानमा पुनः मतदान गर्नु पर्ने र केहि स्थानमा मत खसाल्ने क्रममा गरिएको भनिएको वुथ कव्जा र गणना गर्ने क्रममा भएका त्रुटिले भएका विवाद बाहेक अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम घोषणा भैसकेको छ। निर्वाचन हुनु अँघी ठूला पार्टीका नेतहरुबाट मेडीया र सार्वजनिक स्थलमा व्यक्त गरेका विचारहरुले जनतालाई प्रभावित पार्न खोजे पनि निर्वाचनको परिणाम भने उनीहरुको दावी अनुसार आएको छैन।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी ओलीले निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तर्फ प्रत्यक्षमा कम्तिमा १०० सिट र समानुपातिकमा कम्तिमा ५० सिट गरी आफ्नो पार्टीको मात्र १५० सिट पुर्याई आरामदायी किसिमले स्पष्ट बहुमत ल्याउने दावी गरेका थिए। त्यसै गरी पांच दलीय गठवन्धनका नेताहरुले पनि संसदमा आफ्नो उपस्थिति सजीलै स्पष्ट बहुमत पुर्याउने परिणामको आंकलन गरेका थिए। उनीहरुको त्यस्तो दावीका आधारहरु अधिवक्ताको चुनावमा प्राप्त सफलता, प्रदेश सरकार बनाउन प्राप्त गरेको सफलता, राष्ट्रीय सभामा पाएको सफलता र स्थानीय निर्वाचनमा पाएको सफलता नै थिए। त्यसको अलावा ओलीबाट दुई दुई पटक गरेको संसद विघटनले करिव सात दशकको प्रयासबाट संविधान सभाको माध्यमले घोषणा भएको संविधानको रक्षाको ख़ातिर जनताहरुको प्रतिगमन विरोधी जनमत निकै बलियो छ भन्ने पाँच दलीय गठवन्धनलाई लागेको थियो।
नेपाली इतिहासमा राणा, राजा र सामन्तवादको विरोधमा घोषणापत्र निकाली स्थापना गरिएका कांग्रेस र कम्यूनिस्ट पार्टीहरु संवैधानिक राजतंत्र हुंदै लोकतांत्रिक गणतंत्र सम्म आई पुग्दा जनताहरुले नेताहरुबाट प्रजातांत्रिक आन्दोलनमा गरेका योगदान विर्सेका छैनन् भन्ने लागेर नै यी दावीहरु गरेका हुन सक्छन् । यस्को अतिरिक्त आफूले भोगेका कठोर यातना, जेल र नेलहरु नै उनीहरुको सफल नेतृत्वको प्रमाणपत्र हो भन्ने उनीहरुलाई लागेको हुनु पर्छ।
एक पटक माओवादी पार्टीमा छंदा टोप बहादुर जीले भनेका थिएं नेपाली कांग्रेसले गरेको सात सालको आन्दोलनको व्याज धेरै समय खायो, एमालेले झापा आन्दोलनको व्याज धेरै समय खायो अव हामीले माओवादी जनयुद्धको व्याज बीसों वर्ष खानेछौं। तर उन्ले आशा गरेको त्यहि माओवादी पार्टीबाट लामो समयसम्म व्याज खान नसकिने देखी एमालेमा प्रवेश गरी फेरी व्याज खाने दाउमै छन्।
२०७४ सालमा एमाले माओवादी सहितको वामपन्थी दलहरुको चुनावी एकता भयो चुनावमा सफलता मिल्यो । चुनाव पछी ती दुई दलहरुको पार्टी एकता भयो। उनीहरुले भने अवको पचास बर्ष नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जाने परिकल्पना नगरे हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा दक्षिण तर्फको सहयोगले गजेन्द्र नारायण सिंहको पाला देखि उठेको क्षेत्रीय राजनीति सुषुप्त अवस्थामा रहेको भए पनि २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात ज़बर्दस्त मधेस आन्दोलनको रुपमा देखियो। पूर्व शिक्षक र बामपन्थी राजनीतिबाट प्रशिक्षित उपेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्त निष्ट र निकै योगदान दिएका तर कोइराला परिवारबाट मूल्यहीन भएका महन्थ ठाकुर, नेपाली कांग्रेस का नेतृत्वबाट पेलिएका शरद सिंह भन्डारी, जय प्रकाश गुप्ता र निकै चलाक र साम्प्रदायिक र नश्लीय नारा लगाई जनता भड्काउन खप्पिस राजेन्द्र महतोहरुले तराईवासी जनतालाई सक्दो उचाले। नेपाली कांग्रेसमै बसी नेपाली राजनीति र सत्ताको उच्च तहमा पुग्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष निकाली कांग्रेस छोडेर हिंडेका भ्रष्ट र अवसरवादी विजय गच्छेदार समेत क्षेत्रीयता र मधेसवादी दलतिर लागे। युगौं देखि तराइका जमिन्दारहरुबाट पिल्सिएका जनताहरुले मुक्तिको बाटो पहाडीया राष्ट्रवाद (उनीहरु कै भाषामा) वाधक भएको देखे। यसैको परिणाम तराईका जनताहरुले विगतका चुनावमा आफ्नो मुक्तिको सपना तिनै यादव, महतो, गच्छेदार तथा सिंहहरुले पुरा गर्छन् भनी चुनाव मार्फत दृढ़ रुपमा आफ्नो मत प्रकट गरे। संसद र सरकारमा सधै वार्गेनिंग गरी अस्थिरता श्रृजना गर्ने यी दलहरुले पनि अहिलेको चुनावमा आफ्नो उल्लेख्य उपस्थित गराई मधेसमा आफ्ना पार्टीहरुको बर्चश्व राख्ने सोंच पक्कै थियो, त्यहि अर्थमा उनीहरुले अझ उत्तेजित हुंदै मधेस, मधेसी र नश्लवादी नारा घन्काई चुनावमा गएका थिए।
नेपालको राजनीतिमा जातिय उन्मुक्तिको सवाल उठाई राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउने अर्का पात्र माथवर सिंह थापा(एम एस थापा) हुन्। वामपन्थी राजनीतिबाट उदाएका थापाले अनेकतामा एकता राखी बांचेंका नेपाली समाजमा जनजातिहरुलाई भड्काई व्राम्हण क्षेत्रीको विरुद्ध उत्रेका हुन्।
जनजाति नेताहरुले भने झैं चाहे प्रथम र द्वीतिय विश्व युद्धमा होस् वा एंगलो व्रिटिश नेपाल युद्धमा होस नेपालीहरुले प्रदर्शन गरेको वीरता मूलत: जनजातिहरुले नै हो। यिनै जनजातिहरुले राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रमा देशको शिर उचा बनाएको कुरालाई भजाई जातिय आधारमा बनाएको जनमुक्ति पार्टीले पनि संघीय र प्रदेश सभामा राम्रै उपस्थिति जनाउने योजना बनाएको थियो होला।
तीनै इमान्दार जनजातिहरुलाई प्रयोग गरी जनयुद्धको उभार ल्याउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरी पन्चायती काल देखि विपक्षमा बसेको रोल्पाको थवांग क्षेत्रबाट सुरु गरेको जनयुद्धमा दुनियांका बामपन्थी पार्टीहरुको भन्दा फरक विचार जनजाति जनता माझ सम्प्रेषण गरे। दुनियांका मार्क्सवादीहरुले जातिय, क्षेत्रीय र लिंगीय मुक्ती बर्गिय मुक्ति अन्तर्गत देख्छन् तर माओवादी पार्टीले जातीय, लिंगीय र क्षेत्रीय मुक्ती पनि बर्गिय मुक्तिको समानान्तर देख्यो। यसरी नेपाली वामपन्थी राजनीतिमा एउटा पपुलिष्ट र अनौठो नारा नारा माओवादीले घुसाए। नेकपा माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध, गणतन्त्र प्राप्तिमा गरेको योगदान तथा वर्गिय मुक्तिको साथै क्षेत्रीय, लिंगीय र जातीय ईस्यूलाई समानान्तर उठाएको हुनाले गठवन्धन मार्फत संसदमा धेरै सिट जित्ने आंकलन गरेको थियो।
नेपाल मज़दूर किसान पार्टी, राष्ट्रीय जनमोर्चा र अन्य साना वामपन्थी दलहरुले पनि राष्ट्रीयतामा राखेको अडान तथा नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा देखिएको संशोधनवादी भड्कावको विरुद्ध लडेको लामो इतिहासका आधारमा आफ्नो पार्टीको साइज़ अनुसारको उपस्थिति खोजेकै थियो।
अन्तर्पार्टी द्वन्दको वीचमा भएको लोकतांत्रिक गठवन्धनले प्रतिगमन विरोधी भाष्य बनाई एमाले, राप्रपा, जनमत पार्टी र नेपाल परिवार दल समेतको गठबंधनलाई भारी मतले पराजय गर्न सकिने आंकलन गरे पनि चुनावी परिणाम सोंचे अनुरूप आएन।
ओलीको नेतृत्वमा बनेको गठवन्धनले पनि देश विकासको आफ्नो भिजन, कालापानी लीपुलेक लीम्पियाधुरा समेतको नेपाली नक्सा बनाउन आफ्नो सफल नेतृत्व, नाकाबन्दीको समयमा पार्टीले लिएको अडान तथा चीनीया नाका खोल्न पार्टीले गरेको भूमिका आदि मुख्य एजेन्डा बनाएकोले जनताले चुनावमा दोश्रो प्रकारको गठवन्धनलाई भारी मतले विजय गराउंछन् भनी आंकलन गरेको थियो।
यी दुबै गठबंधन चुनावमा केहि हदसम्म सफल भए पनि उनीहरुको आंकलन वमोजिम असफल नै रहे। यस्का पछाडी दुबै गठवन्धनलाई जनस्तरबाट सहर्ष अनुमोदन नहुनु, राजनीतिलाई पुरातनवादी जनताले धर्मकै रुपमा लिई आफ्नो पार्टीको उमेदवार नभए अन्य पार्टीलाई मत दिनु, ठूला पार्टीले चलाएको शासन सत्ताबाट वाक्क हुनु, राष्ट्रीयता, नागरिकता विधेयक, एमसिसि र एसपिपि जस्ता विषयलाई ठूला पार्टीले नज़रअंदाज़ गर्नु, निर्वाचन पद्धति प्रति असन्तुष्ट हुनु, टिकट बांडफांडमा पक्षपात हुनु, निष्ठावान नेतालाई पछाडी पार्नु, धन र डनलाई महत्व दिनु, परिवारवादलाई प्रश्रय दिनु, भ्रष्टाचारलाई बढवा दिनु, रोजगारीको व्यवस्था नगर्नु, किसान मुखि योजना नहुनु, कोभिडको वेला जनतालाई उचित राहत नदिनु, जन आकांक्षा विपरित प्रदेश सरकारलाई टिकाई राख्न खोज्नु, महंगी नियन्त्रण नगर्नु र विकास खर्च भन्दा साधारण खर्च बढि राख्नु आदि तमाम कारण हुन सक्छन्।
यी कारणहरुले गर्दा जनताहरुले पुराना संरचनावादी पार्टीहरुको विकल्प खोजेको सन्देश यो चुनावले दियो। यसैको परिणाम भर्खर स्थापना गरेका नयां पार्टीहरुले संसदमा उपस्थिति जनाए। तराईका पुराना पार्टीहरुलाई चुनौति दिंदै सिके राउतको पार्टी सदनमा उपस्थित भयो। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीको नामले रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बनेको पार्टीले संघ र प्रदेश दुबै तर्फ राम्रै घन्टी बजायो । थारुहरुको सघन वस्ति भएका चुनावी क्षेत्रमा जन उन्मुक्ति पार्टीले विजय हांसिल गर्यो ।
यसरी नेपाली राजनीतिका कैयन पुराना हस्तिहरुलाई यो निर्वाचनले संसदबाट विदा गर्यो र केहि नयां पिंढि र नयां विचार बोकेको पुस्तालाई संसदमा भित्र्यायो। यस्तो प्रकारको संघीय संसदको संरचनाको मूल प्रवृत्ति कस्तो रहला? के पार्टीहरुले बनाएका घोषणापत्रहरु कामयावी होलान्? के नेताहरुले जनताको घर दैलोमा जांदा सुनेका जनताका गुनासाहरुको संवोधन गर्न सक्लान्? के पुराना पार्टीहरुले आफ्ना कार्यदिशा र कार्यशैली बदल्लान्? के संसदमा उपस्थिति जनाएका नयां पार्टीहरुले चुनावमा प्रचार गर्दा जनता सामु कवोल गरेका वाचा पुरा गर्न सक्लान्? यी र यस्ता तमाम प्रश्नहरु हाम्रो सामु उपस्थित छन्।
आगामी संसदको संभावित प्रवृति
चुनावको संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम नआउंदै ठूला पार्टीहरुबाट सरकार गठन गर्ने खेलमा आआफ्ना अभ्यासहरु सुरु भैसकेका छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो। लोकतांत्रिक गठबंधन अन्तर्गत चुनाव लडेको माओवादी पार्टीले आंकलन वमोजिम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ आशातित सफलता हांसिल गर्न सकेन। एक्लै वहुमत ल्याउने सपना देखेको एमालेले पनि आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेन। कांग्रेसको एउटा पक्षको मत माओवादीको विपक्षमा खसेको कारणले पार्टीले धेरै सिट गुमाउनु परेको भनी माओवादी पार्टीका केहि नेताहरुले मसिनो आवाजमा भनेको वेला कांग्रेस माओवादीको गठबंधनमा पर्न सक्ने फुटको चीत्र देखी केपी ओलीले प्रचन्डलाई फोन गरी वामगठवन्धनको अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको कुरा चर्चामा आएको छ। दुई दुई पटक संसदको विघटन गरी संविधानलाई धराशायी बनाउने र पुराना यथास्थितिवादी राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिलाई कांधमा बोकी संसदमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आवाज़ अझ सशक्त बनाउन मद्दत गर्न सघाउने प्रतिगमनकारी एमालेसित मिली सरकारमा जानु हुंदैन भन्ने पक्ष पनि माओवादी भित्र बलियो नै देखिन्छ ।
नेकाका नेता सेर बहादुर देउवा लोकतांत्रिक गठबंधन भित्रैबाट सरकार बनाउनु पर्छ भनी प्रचन्डसंग कुरा गरिरहेको कुरा पनि चर्चामा आएको छ। यसै सन्दर्भमा सरकार गठनकालागि विदेशी चासो बढ्दै गएका समाचारहरु पनि आइरहेका छन्। चीन विज्ञको रुपमा चिनिने नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमंत्री सेर बहादुर देउवासंग भेटी भावी सरकार गठनको रुझान वुझेका छन्। स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि सरकार कम्जोर भएको कारणले नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिकताबाट मुक्त हुन नसकेको सन्दर्भमा संसदीय गणित र संविधान आफ्नो ठाउंमा हुंदा हुंदै पनि सरकार बनाउने दक्षिण तर्फको ग्रिन सिंगनल कस्ले पाउंछ भन्ने कुरा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो जुन नेपाली राजनीतिको अहिले सम्मको इतिहासले देखाएको छ।
हर क्षेत्रमा विश्वव्यापिकरण भएको समयमा उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको सरकार निर्माण बारे चासो देखाउनु नेपालको सन्दर्भमा सामान्य मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी र चीनको विआरआई परियोजनामा प्रतिस्पर्धा गरेका यी शक्तिशाली देशहरुले नेपाललाई हेर्ने र उनीहरुको स्वार्थकालागि आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाई आफ्नो भावी रेखा कोर्ने योजनाहरुल् पनि नेपालको सरकार निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छन्। यसै वेला
अमेरीका र चीनकोलागि भूराजनैतिक समस्या भएको ताइवानको निर्वाचनमा विपक्षी राजनीतिक पार्टी कोमिङताङ राजधानी ताइपेइलगायत थुप्रै महत्वपूर्ण स्थानमा चुनाव जित्न सफल भएको अवस्थामा ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इन्ग–वेनले सत्तारूढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । यो घटनाले चीनलाई थप उत्साहित बनाएको हुन सक्ने तर आफ्नै छिमेकी देश नेपालमा सामरिक हिसावले दीर्घकालिन महत्व राख्ने एमसिसि परियोजना संसदबाट पास गरिएको कुराले पनि चीनले नेपालको सरकार निर्माणमा चासो देखाउन सक्छ । यस्को विश्लेषण भारतीय मेडीयाहरुले आज भन्दा चार दिन अंघी देखि नै गरिरहेका छन्। तसर्थ नेपाल मूलत भारत, चीन र अमेरीका तीन देशको चासोको देश बन्न पुगेको यथार्थ छिप्दैन।
यो परिवेशमा अहिलेको सरकार निर्माणको ग्राउन्डले नै संसदको मूल रुझानलाई सुरुवाती अवस्थामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ र त्यहि ग्राउन्डको वरिपरी ठूला पार्टीका सांसदहरुले परिक्रमा गर्नेछन्। नेपालको संविधान अनुसार सरकार बनेको दुई बर्षसम्म अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने प्रावधान वमोजिम प्रस्तावित सरकारले विश्वासको मत ल्याउन सकेमा पचास प्रतिशत भन्दा बढि सांसदहरु शक्तिशाली देशले झिम्काएको आंखाको ईशारामा चल्नेछन्। त्यस्ता सांसदहरु आफू शक्तिशाली हुन र आय आर्जन गर्न भए भरको शक्ति प्रयोग गरी मन्त्री बन्न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको वरिपरी घुमिरहने छन्। जनताको माँग र गुनासो भुल्ने छन्। बाँकी ३०% सांसदहरु प्रमुख प्रतिपक्ष बनी दुई बर्ष पछी सरकार ढाल्नकालागि आवश्यक पर्ने रणनीति तयार गरी सोही वमोजिम संसदमा भूमिका खेल्नेछन्, साना पार्टीहरुलाई आफ्नो पोल्टामा पारी संसदीय अंकगणितको समिकरण परिवर्तन गर्न उद्दत हुनेछन् । त्यो वेला उनीहरुले जनतालाई बांडेको आश्वासन आफ्नो सरकार नभएको बहानामा पुरा नभएको भनी प्रति उत्तर दिई उम्कने छन्।त्यस्ता विपक्षीहरुले संसद चल्न नदिने पुरानो मौलिक प्रवृति दोहोर्याउने छन्। हर क्षेत्रबाट सरकारलाई असहयोग गर्न आफ्नो पक्षको व्युरोक्रेट्स प्रयोग गर्नेछन्। न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोज्ने छन्। हामी नेपालीको अनुभववादले त्यहि देखाउंछ।
नेपाली राजनीतिमा पुरानो पिंढिले देश र जनताकोलागि अवसर दिंदा दिंदै पनि केहि नगरेको आरोप खेपिरहेको छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा यो पिंढिको भूमिका रहे पनि आफू सत्तामा गए पछी जनता र उनीहरुका चाहानालाई लत्याउंदै राजनीतिलाई भ्रष्टिकरण, पारिवारिकरण गर्दै हर क्षेत्रमा सेटिंग मिलाई आफ्नो र परिवारको आय आर्जनमा मात्र गरेकोले जनताहरुलाई त्यो पिंढिबाट वितृष्णा जागेको यथार्थ भने सत्य हो। यस्कै कारणले अहिलेको चुनावमा देशका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट नसोंचेको परिणामहरु आइरहेका छन्। यस्तो परिवेशमा युवा प्रधान मन्त्रीको खोजी जनस्तरबाट भए तापनि त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रहरुको सिगनल नपाई बन्न संभव छैन। युवाहरुको नेतृत्वको सरकार बन्न नसकेको वेला संसदमा उपस्थिति जनाएको राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका युवाहरुको जमात र पुराना पार्टीका युवाहरुले संसदमा धक्का दिने प्रयत्न गर्नेछन् तर युवाहरुको उमेरको नाममा राजनीतिमा भोलीको अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशा स्पष्ट नभएका र कुनै पुंजीवादी तथा समाजवादी दर्शनको वृतभित्र अझै नपसेको समूहसंग गगन थापा जस्ता युवाहरुलाई प्रधानमंत्री हस्तान्तरण गर्न स्वयं नेकाको पुरानो पुस्ता हच्किने देखिन्छ । यसरी पुरानो पुस्ता र नयां पुस्ताको वीचमा अहिलेको संसदमा अन्तरविरोध रहिरहने अवस्था आंकलन गर्न सकिन्छ ।
संसदमा नयां पुस्ताले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चक्कों आवाज़ मुखरित गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा विगतमा जस्तै सेटिंगको भरमा व्यापक भ्रष्टाचार गर्न सजीलो हुने छैन। संसदमा उठेको भ्रष्टाचार विरोधी आवाजले व्युरोक्रेटिक क्षेत्रमा पनि केहि प्रभाव पार्नेछ जसको कारण व्युरोक्रेसीले पैसा उठाउने र नेताहरुसंग मिली दुबै समूह मालामाल हुने कुरामा केहि कमी हुनेछ। युवा नेता सांसदहरु आचारमा रहन नसक्ने अवस्था आए पनि उनीहरुलाई केहि समय भ्रष्टाचार गर्ने सीप सिक्न पनि केहि समय लाग्ने हुनाले देश र जनताले केहि समय न्यूनतम राहत पाउने छन्।
युवाहरुको जमातको नेतृत्व पनि विदेशी राजनीतिको पिछलग्गूपनबाट अछुतो नभएको संकेतहरु चर्चामा आइरहन्छन्। युवाहरुको जमात भित्र युरोपियन र अमेरिकी ट्याग लागेको देख्नेहरुको समूह पनि कम छैन। यो कुरा सत्य हो भने नेपालको संसदमा युरोप र अमेरिकी उपस्थिति पनि कमजोर नहुने देखिन्छ । त्यसो भएमा एमसिसि मार्फत देशलाई अझ पराधिन बनाउने कुरा एक कदम अंघी बढ्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा अहिलेको संसदमा जनमत पार्टीले उपस्थिति जनाएको छ। डा चन्द्र राउत यो पार्टीका नेता हुन्। युवा इन्जिनियर पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषण, कुलरत्न गोल्डमेडल, ट्रफिमेन्‌कफ एकाडेमिक एचिभमेन्ट अवार्ड जस्ता सम्मानबाट विभूषित राउत अमेरिकामा दर्ता गरिएका तथा मधेशी हक-हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत गैर-आवासीय मधेशी संघका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्। उनी पहिलो पटक इन्जिनियरिङ पढ्न काठमाडौँ आउँदा यहाँ ऋतिक रोशन कान्ड भएको थियो। फेरी उनी जापानमा फर्कने क्रममा इराकको आतंकवादी संस्थाले नेपालीहरुको हत्या गरेपछि काठमाडौँमा दङ्गा भड्किएको थियो। ती दुवै घटनालाई उनले मधेसीमाथि भएको दमनका रुपमा लिएका छन्। उनले ती घटनाहरुमा नेपाल सरकार ज़िम्मेवार रुपमा अन्तर्राष्ट्रीय समुदायमा पेश हुन नसकेको र अन्यायको मारमा मधेसी समुदाय परेको अर्थ लगाएकोले संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालबाट मधेसलाई अलग बनाउनु पर्ने भनी निवेदन दर्ता गराएका छन्। कसै कसैले उनलाइ सिआइएको प्रतिनिधियों रुपमा पनि देख्छन्। देश विखन्डनको राजनीति छोडी नेपाली संसदीय राजनीतिको मूलधारमा आए पनि उनका आवाजहरु संसदमा कस्ता आउनेछन् भन्ने कुरा अहिल्यै आंकलन गर्न गाह्रो छ।
मधेशवादी दलका सांसदहरु महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भन्डारीहरुले नागरिकता विधेयकको पुरानै रटान लगाई सत्ताको वार्गेनींग गर्नेछन्। उनीहरुले अरुको आवाजलाई पहाडे राष्ट्रवाद र नश्लीय राजनीति भन्न छोड्ने छैनन्। जसपा सम्वन्धित सांसदहरुले पनि त्यसको साथ दिनेछन्। यता राष्ट्रीय जनमोर्चा र राप्रपा जस्ता पार्टीहरुले प्रदेशको खारेजीको समर्थन र नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेछन्। नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने सम्वन्धमा नेमकिपा र राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीको आवाज़ पनि थपिने छ। यस अर्थमा राष्ट्रीय जनमोर्चाले पहिलो पटक संघीयता खारेजको इस्यूको आवाज संसदमा चर्को हुने देखिन्छ । नेमकिपा, राजमो, रास्वपा र राप्रपाले सुशासनको कुरा उठाई भ्रष्टाचार विरोधी आवाज वुलन्द गर्नेछन्। उनीहरुले राष्ट्रीयताको बचाउ र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आवाज निकाल्ने छन्। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीले ढुक्कसंग राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको आवाज निकाल्ने छ। यसरी अहिलेको संसदमा पहिलेको भन्दा फरक खालका आवाजहरु सुनिन्छ छन्।
उपरोक्त आवाजहरु संसदमा घन्किए पनि साझा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न संसद सक्षम हुने छैन। जनताका न्यूनतम आधारभूत सवालहरुको समाधान गर्न साझा समझदारी हुने छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण अति न्यून हुनेछ। विकासकालागि सन्तुलित तवरले बजेट वितरण हुने छैन। सत्ताको नजीक हुनेहरुले फेरी पनि करोडौं करोड हान्दिने छन्।राज्यको संरचना जस्ताको तस्तै रहनेछ। प्रत्यह्वानको व्यवस्था नहुनाले पाँच वर्ष पुरा गरी सांसदहरु फेरी अर्को चुनावमा अर्कै वहाना बनाई जनता सामु भोट माग्न आउने छन् जनता भने जहांको तहिं हुनेछन्।
अत: यो अवस्थाबाट मुक्त हुन राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो नीति, कार्यदिशा र कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्दै व्यापक मात्रमा जनअनुमोदित भौतिक विकास निर्माण र मानवीय विकासका कार्यक्रम लागु गर्नु पर्दछ । यस्को अलावा जनताहरुलाई व्यापक प्रशिक्षण दिंदै संगठित गरी राजनैतिक अराजकताबाट बचाउनु पर्ने देखिन्छ ।