मङ्लबार, असार १२, २०८१

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझायो ज्ञापनपत्र संघीयता खारेज गर्न माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा लिएको अडानबाट पछि नहट्न सुझाव दिनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टीको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष केसीले देशमा प्रतिगमनको खतरा बढिरहेको र एमाले नेतृत्वबाटै त्यस्तो खतरा रहेको भन्दै एमालेलाई राष्ट्रपति स्वीकार नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘पछिल्लो समय देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेर गएको छ । केही दिनअघि झापामा भएको जात्रा त हेर्नुभयो नि । पूर्वराजाका पुरै परिवार राखेर अभियान थालेको’ केसीले भन्नुभयो, ‘त्यसको अगुवाइ गर्ने एमाले नेता दुर्गा प्रसाईं । दृश्यमा दुर्गा प्रसाईं भएपनि त्यो केपी ओलीकै योजना हो ।’

केसीले राजतन्त्र र हिन्दुराज्य फर्काउन सत्तामै भएको राप्रपा र भारत लागिपरेको भन्दै एमालेका कारण त्यो खतरा थप बढेर गएकाले राष्ट्रपनि कुनै पनि हालतमा एमालेलाई बनाउन नहुने बताउनुभयो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्ति हुनुपर्ने अडानबाट पछि हट्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

फागुन १ गते एमालेकै नेता दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहलाई मेचीमा लगेर राष्ट्रिय स्भाभिमान अभियान चलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई आफूले पनि रहस्यपूर्ण घटनाका रुपमा लिएको बताउनुभयो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी विकास योजनासँग जोडिएकोले पास गरेको बताउँदै त्यसपछि आएको एसपीपीलाई आफूले लडेर रोकेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

‘यदी त्यो नरोकेको भए नेपाल युक्रेन बन्न सक्थ्यो’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कसैसँग सम्झौता गर्दिन ।’

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले भारतले नेपालकै भूमि भनेर स्वीकार गरेको दार्चुलाको केही क्षेत्रमा समेत पछिल्लो समय अतिक्रमण बढाएको बताउनुभयो ।

‘अस्ति क्वात्रा (भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा) आउँदा मैले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक कुरा गरेको छु । भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत क्षेत्र त छँदैछ । नेपालकै भनेर स्वीकार गरेको क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण गरेको छ’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘त्यसबारे विदेशसचिवले एक हप्तामा बुझेर रिपोर्ट दिन्छु भनेका छन् । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’

भेटमा राजमो नेताहरुले संघीयता र एमसीसी खारेजी गर्न आग्रह गरेका थिए । यस्तै, समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?