अन्ततः ४८० मेगावटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि भारतकै पोल्टामा परेको छ । बुधबारदेखि चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीमा सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त हस्ताक्षरमा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारी, सिलीगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयको समेटिएको छ ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदो १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । प्रधानमन्त्री मोदीले फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लो जलविद्युत आयोजना निर्माणको पक्रिया अगाडि बढाउने बचन दिए ।
भारतलाई निर्माणका लागि सुम्पिएको कर्णालीको यो पहिलो जलविद्युत आयोजना भने होइन । यसअघि नेपालले माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट, मुगु कर्णाली १९०२ मेगावाट (प्रस्तावित) जलविद्युत आयोजना भारतको जिम्मा लगाइसकेको छ । यी आयोजना बन्ने वा नबन्नेमा कुनै टुङ्गो नभएका बेला फुकोट पनि भारतकै जिम्मामा लगाइएपछि थप शंका उत्पन्न भएको छ ।
त्यसो त नेपालले भारतलाई सुम्पिएका जलविद्युत आयोजनामा कर्णालीका यी तीन मात्र होइनन् । पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, सेती नदी–६ ४५० मेगावाट, अरुण–३ ९०० मेगावाट, तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट, अरुण–४ ४९० मेगावाट, माथिल्लो अरुण १०६१ मेगावाट (प्रस्तावित) र तमोर ७६२ मेगावाट लगायतका आयोजना भारतीयले आफ्नो पोल्टामा राखेको छ ।
४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनीले अघि बढाइरहेको जलविद्युत आयोजना हो । प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमणमा उक्त आयोजनाको ४९ प्रतिशत शेयर नेपालले राखेर ५१ प्रतिशत शेयर भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई सुम्पेको हो ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीको जेठ ८ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट पास भई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणका क्रममा फुकोट कर्णाली संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) मा निर्माण गर्ने नाममा बढी शेयर दिएर यो आयोजना पनि नेपालको हातबाट गुमेको हो ।
कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका १ मा बन्न लागेको आयोजनाको लागत ९२ अर्ब बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । परीक्षण सुरुङको काम भइरहेको छ । सिस्नेगडामा एक सय ८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाले डुबानमा पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ ।
अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यहाँ उत्पादन भएको ४८० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माण प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसका लागि प्रशारणलाइन करिडोर निर्माण गरिँदैछ । कर्णाली करिडोरमा ४०० केभीको प्रशारण लाइन बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले पनि भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफैं खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ ।
२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएको बेला नै फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा सम्झौता हुने चर्चा चलेको थियो तर तयारी नपुगेको कारण त्यतिबेला सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
नेपालको ऊर्जामा विदेशी लगानी नै चाहँदैन भारत
आफूलाई असल छिमेकी देशका रुपमा चिनाउने भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा न आफूले लगानी गर्छ न त विदेशी लगानी नै हुन दिन्छ । भारतले नेपालसँग गर्ने हरेक सम्झौतामा बिजुली किन्न थालेको चर्चा हुन्छ, तर भारतले राख्ने सर्तहरूबारे कमैले ध्यान दिएको पाइन्छ । यसमा नेपाल पटक पटक चुक्दै आएको छ । उदाहरणका रुपमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यो आयोजना बनाउन भनेर अस्ट्रेलियाली र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले धेरै प्रयास गरे । त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार भारत नै हो । तर भारतले बिजुली नकिन्ने संकेत गरेपछि विदेशी कम्पनीहरू फर्किए । अहिले पश्चिम सेती भारतकै हातमा पुगेको छ । भारतको प्रमुख चासो नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा मात्र होइन, पानीमा पनि छ ।
माथिल्लो कर्णाली १६ वर्षदेखि म्याद थपकै गोलचक्करमा
माथिल्लो कर्णाली १६ वर्षसम्म पनि म्याद थपकै गोलचक्करमा छ । भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले १६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना होल्डमा राखेको छ । २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले दैलेखको डाबमा बाँध र अछामको भैरवस्थानमा विद्युत गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो ।
तर सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गर्न स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । ९०० मेगावाटको यो आयोजना कुल लागत एक सय १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
दैलेखतर्फ बाँध र अछाममा सुरुङमार्ग हुँदै अछामकै बाल्देमा विद्युत्गृह स्थापना गरी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले गरेको दुई वर्ष समय थप्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएपछि जीएमआरसँगको सम्झौता थप दुई वर्ष लम्बिने भएको छ । सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित उक्त कम्पनीविरुद्ध परेका ६ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेजसँगै सरकारी निर्णयले वैधानिकता पाएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई दुई वर्ष समय थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलासँगै लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरकै जिम्मामा कायम रहने भएको छ ।
सरकारले २०७९ असार ३१ गते पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त म्याद थपको निर्णय गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झौताअनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको थियो । समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यससम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । तर हालसम्म पनि कम्पनीले काम गर्ने छाँट देखाएको छैन । सिलापत्र बाट ।
