काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतको असार ६ गतेको आदेशले देश भारतमा विलय हुने बाटो खोलेको ठहर गरेको छ ।

गत कालमा सर्वोच्च अदालत नागरिकताको सवालमा राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने गरेको स्मरण गर्दै राजमोले अहिलेको आदेशले भने नेपाललाई वैधानिक रूपमा नै भारतमा विलय हुने बाटो खुलेको धारणा व्यक्त गरेको हो ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८० असार ८ गते शुक्रबार जारी गरिएको प्रेससविज्ञप्तिमा राजमोले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको छ ।

वक्तव्यमा राजमोले सर्वोच्चको फैसलाबाट गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दा वास्तविक नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने र यसरी देश फिजीकरणतर्फ जाने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न आम जनतासित अपिल गरिएको उक्त वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ :

“राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनको कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको हिजो बसेको दुई सदस्यीय इजलासले उक्त आदेशलाई बदर गरेको छ । राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् जसको परिणाम वास्तविक नेपाली नै नेपालमा अल्पमतमा पर्ने र देश फिजीकरण हुने खतरा बढेर गएको छ ।

हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीतिको विरोध गर्दै आएको थियो । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कुरा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध छ । भारतीय साम्राज्यवादको दबाबमा नै जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने नीति सत्तारूढ दलहरूले अपनाउँदै आएका थिए यद्यपि हाम्रो पार्टी, विभिन्न देशभक्त सङ्गठनको विरोध तथा सर्वोच्च अदालतले बारम्बार राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका विरुद्ध दिएको निर्णयको परिणाम सरकारले राष्ट्रघाती नागरिकता कानुन पारित गर्न वा लागु गर्न सकिरहेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनको पक्षमा दिएको निर्णय विगतदेखि सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी फितलो कानुनका विरुद्ध अपनाउँदै आएको निर्णय वा फैसलाका समेत विरुद्ध रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले विगतमा गैरनेपालीले लिएका हजारौँ नागरिता प्रमाणपत्रलाई बदर गरेको थियो । सरकारले अगाडि सारेका कैयौँ अध्यादेश, गृहमन्त्रालयका निर्णयसमेत उल्ट्याएर राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो तर अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनको पक्षमा निर्णय गरेर विगतमा देशको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि लिएको अडानका विरुद्ध उभिनु निकै दुखदायी र भत्र्सनायोग्य रहेको छ ।

राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनले हाम्रो मुलुकलाई वैधानिक रूपमा नै भारतमा विलय हुने बाटो खोलेको छ । नागरिकता कानुन खारेज गरेर नै देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिने भएको हुनाले राष्ट्रघाती नागरिता कानुनका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिन्छौँ ।”