सरोज न्यौपाने
हरेकका सीमाहरू छन् । सार्वजनिक ओहदा र लाभको पदमा बसेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका पनि आफ्ना सीमाहरू छन् । अप्ठ्याराहरू छन् । तर, त्यसका बाबजुद उनले जेजति काम गर्ने इच्छा देखाए, त्यो प्रशंसायोग्य छ ! गणतन्त्र स्थापनापछि सर्वपक्षीय (राजनैतिक रूपमा कर्मचारी र नेताका बीचमा) मिलेमतोमा देशमा जेजति भ्रष्टाचार र अपराध भए, विभिन्न काण्डहरू घटे, त्यसबारे वास्तविक अनुसन्धान हुन जरुरी छ । यसबारे भविष्यमा अनुसन्धान, छानबिन र कार्वाही त हुने नै छ, अवश्यम्भावी छ । तर, आज नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि जेजति काम भएको छ, प्रगति देखिएको छ । यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । ठूला भनिएका पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरू अहिले प्रहरी खोरमा पुगेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीकि श्रीमती मात्रै होइन स्वयं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै भागाभाग गर्ने स्थिति बन्दै गएको छ । के यो ठूलो कुरा होइन ? प्रगति भएको होइन ? के यसलाई पनि दलकै चस्माले हेरिनु जायज हुन्छ त ? बिल्कुल हुँदैन !
तर, यतिले पुगेको छैन, पुग्दैन । अहिले जति पनि काण्डहरू र तिनका अभियुक्तहरू सार्वजनिक भए, त्यसको संजाल धेरै लामो छ । यसमा जोडिएका जोसुकैको पनि छानबिन हुन जरुरी छ । सरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूले नै किताब गरेको पूर्वप्रधानमन्त्रीकि श्रीमती समेतलाई राखेर सोधपुछ गर्न जरुरी थियो । तर, त्यो भएन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी मात्रैलाई निशानामा राखेर अनुसन्धान र कार्वाही भएको छ । यो ज्यादै आलोच्य विषय हो । पूर्वप्रधानमन्त्री त के दोषी भए स्वयं बहालवाला प्रचण्डलाई समेत सरकारी निवासबाट थुतेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि पनि गृहमन्त्रीको इच्छाशक्ति चाहिन्छ, अडान चाहिन्छ र जोखिम उठाउने हिम्मत चाहिन्छ । यसका लागि नारायणकाजी श्रेष्ठ योग्य त छन्, तर, तयार नहुनसक्छन् !
निश्चितरूपमा, नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मौजुदा राजनीतिले हुर्काएको एकजना राजनैतिक पात्र हुन् । जुन राजनैतिक परिवेशमा हुर्के, स्वभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो । त्यसमाथि खासगरी ०४६ सालपछि जेजति अपराधहरू/काण्डहरू भए, भ्रष्टाचार या अन्य प्रकृतिका । ती सबै राजनैतिक मिलोमतोमा भएका/गरिएका हुन् । राजनैतिक मिलेमतोबिना यो तहका भ्रष्टाचार र अपराधहरू हुन सम्भव नै थिएन । त्यसकारण आज खोल्दै गरेका अपराधका फाइल र भविष्य खोलिने सबैजसो फाइलमा माओवादी पार्टीको साझेदारी भेटिने नै छ । के ती फाइलमा जोडिएको आफ्नो पार्टी र आफ्ना नेता जोगाउन नारायणकाजी फेरि पनि सौदाबाजी कै राजनीतिमा उत्रने छन् या आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्नेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, अहिले जेजति कामहरू भएका छन्, त्यसले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई शंका गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् । किनकि उनलाई पनि पार्टी त जोगाउनु नै छ ! आफ्ना नेता त बचाउनु नै छ । सौदाबाजीको राजनीतिको बलमा प्राप्त मन्त्रालय जोगाउनु त पर्ने नै छ । यी तमाम सीमारूकाबीचमा नाराणकाजी श्रेष्ठको सुरुवात छ, राम्रो छ !
फेरि पनि मुख्य कुरा त अपराधको पृष्ठभूमिमा जन्मिएको सौदाबाजीको राजनीतिको समुल नष्ट नै हो । कानुनले काम गरेका दिन, नयाँ नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाएका दिन, संवैधानिक अंगहरूले निर्वाधरूपमा काम गर्न पाएका दिन यी सबै अपराधीहरूले अदालतको माथि(यो शब्द मैले बिम्बका रूपमा प्रयोग गरेको हुँ ) झुन्डिनुपर्छ । स्वर्गमा पुगेकाहरूको पनि एकपटक तिनीहरूको अस्तु भएपनि झुन्ड्याउनुपर्छ । ढिलोछिटो होला, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराएरै छाड्ने दायित्व राज्यको हो । हामी निराश हुन जरुरी छैन । किनकि राजनैतिक आडभरोसा र दाउपेचमा यिनीहरूले गरेको सबै अपराधको अभिलेख हामीसँग सुरक्षित छ ! यसबारे मलाई धेरै ठूलो विश्वास छ ।
