नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले मधेशवादी दलको सर्त स्वीकार नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशवादी दलको सर्त स्वीकार गरेर रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनका लागि तयार भएको भन्दै त्यसो नगर्न खबरदारी गरेको हो।
हालै सम्पन्न मसालको उपलब्ध सीसीएम तथा पिविएमसहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकार गठनका लागि भइरहेका अपवित्र गठबन्धन हुन नदिन वामपन्थी शक्तिहरुबीच नै सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले आइतबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी संसदको पुनर्स्थापनापछि सरकार गठनका लागि मधेशवादीहरुले राजनीतिक सौदावाजी गर्ने वा गलत प्रकारले दबाब दिने गरेको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन पूर्व नेकपाको एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा भएर वामपन्थी सरकारको गठन नै तात्कालिक विकल्प भएको ठहर गरेका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरूको माग गरिरहेका छन्, तिनीहरूबाट तराईको विखण्डनमा मद्दत पुग्ने, देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामा आँच पुग्ने, स्थानीय निकायहरुको अधिकारमा कटौती हुने, देशमा विदेशी नागरिकहरुको सङ्ख्या बढेर जाने, अङ्गीकृत नागरिकताको लागि वंशजका नागरिकसरह अधिकार प्राप्त हुने तथा समग्र रुपमा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहनेछ।’
यस्तै, मसालले ‘देशको अहिलेको अस्थीर राजनीतिक स्थितिबाट फाइदा उठाएर अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद र नेपालका प्रतिगामी शक्तिहरूले जुन प्रकारको गतिविधि बढाइरहेका छन्, त्यसको परिणामस्वरूप गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर आँचपुग्ने टड्कारो खतरा’ औँल्याएको छ। ‘त्यस प्रकारको अवस्था आउन नदिन नै हामीले पूर्व नेकपाको एकीकरण भएर वा सर्वाेच्चको अदालतपछि विभाजित भएका पक्षहरुको बीचको संयुक्त मोर्चा बनेर संयुक्त सरकारको निर्माणमा जोड दिइरहेका छौँ’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।
मसालले म्यानमारमा त्यहाँकाे शैनिक शासकबाट भइरहेकाे दमनकाे पनि कडा विराेध गरिएकाे छ।
