बुटवल जेठ १४ गते।
आ.व.२०७९-८० काे बजेट पूर्व पेश भएको बजेटकाे सिद्धान्त र प्राथमिकता काे सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै राष्ट्रिय जनमाेर्चाका लुम्बिनी प्रदेश सांसद मा.तारा जिसीले रकम अभाव पूरा गर्न आन्तरिक आयश्राेत निर्माणमा जाेड दिदै राजस्वको दायरा बढाउने,नयाँ नयाँ राजस्व संकलनकाे पहिचान गर्ने कुरा बजेटकाे सिद्धान्त र प्राथमिकता मा अगाडि सारेर प्रदेश सरकार आकाशिदाे मुल्य वृद्धि र ढाड सेक्ने गरि गरिएको चर्को कर बाट मात्रै संतुष्ट छैन। वेराेजगारी,गरिवी र अभावकाे भूमरीमा परेका जनतालाई अझै दयनीय अवस्था तिर पुराउन तल्लीन छ,के यहि हाे समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम ? प्रदेश सभामा सरकारकाे याेजना प्रति प्रश्न उठाउनु भयो ।
संघीय व्यवस्था र मुख्यत विना कामकाे वर्तमान प्रदेश संरचनाले जनताकाे कर र राजस्वबाट प्राप्त रकमकाे ठूलाे हिस्सा दूरूपयाेग भएको बताउदै नेतृ जिसीले संघीयताको खारेजीको बिकल्प नभएको बताउनु भएको छ। संविधानकाे व्यवस्था अनुसार ६महिनामा एक पटक बैठक बस्नु पर्ने कानुनी बाध्यता पूरा गरेर सबै तामझाम,सेवा सुविधा लिएर राज्यको धुकुटी दाेहन भएको छ। आज संघीयताको खारेजी राष्ट्रिय जनमाेर्चाकाे मात्रै माग नभएर आम नेपाली जनताकाे माग भै सकेको छ।जनताकाे कुनै काम नगरी यसरी गरिने दाेहन न न्याय संगत छ न आम जनताबाट लुकेको छ त्यस कारण संघीयता प्रति जनताकाे घृणा र असन्ताेष बढेर गएको छ,यसले भाेली व्यापक आन्दाेलनकाे रूप लिने सम्भावना रहेकोले समयमै साेच्नु पर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले यहाँ धेरै सम्भावना कृषि क्षेत्रबाट नै छ,तर बजेटकाे सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विगत झै कृषिमा आधुनिकिकरण,वैज्ञानिकरण र बजारीकरण उहीँ पुरानो कर्मकाण्डी कुरा उल्लेख छ कुनै ठाेस याेजना छैन। प्रदेशको याे हाम्रो कार्यकालको सायद अन्तिम बजेट पनि हाे याे अवसरमा देशका लागि अतिआवश्यक मानिने मल कारखाना स्थापना गरेर राम्रो सुरूवात गर्न सकिनथ्याे,त्यतातिर सरकारकाे ध्यान छैन ।किसानकाे आय आर्जन बढाउन नगदेवालीमा प्राेत्साहन र बजार व्यवस्थापन,जडिबुटी उधाेग स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यकाे क्षेत्रमा देखिएकाे विकृति,विसंगति समाधान गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि त्यसबारे पनि ठाेस याेजना प्रस्तुत गरिएको छैन।विगतमा एक संस्था एक चिकित्सककाे अवधारणा सरकारले प्रस्तुत गरेको थियोे र हामीले सरकारले याे नीति कडाइसाथ लागू गरे केहिहद सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको आशा गरेका थियौं ।तर त्यो पनि घाेषणा मै सिमित रह्याे। काेभिड महामारीको खतरा अझै समाप्त भएको छैन,सरकारले १४ बर्ष मुनिका वालवालिकालाई काेभिड बिरूद्द लगाईने खाेप तत्काल लगाउन ध्यान दिन आवश्यकछ।
शिक्षा आम जनताको पहुँच बाहिर छ,प्रदेशका केहि पालिकाहरूले कक्षा १० सम्म शिक्षा निशुल्क गरेका उदाहरण पनि छन्।प्रदेश सरकारले १०+२ सम्म निशुल्क शिक्षाकाे सुरूवात गरे जनतामा केही राहत अवश्य पनि हुने थियोे । राजमाे नेतृ जिसीले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा बहुआयामिक शिक्षालय निर्माणमा सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे।
प्रदेशमा बनेका दुबै सरकारकाे याेजनाहरूमा व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टाचार राेक्ने कुरा प्राथमिकता नपर्नु आश्चर्यकाे बिषय भएको बताउदै प्रदेश सांसद जिसीले प्रदेशका याेजनाहरू अलपत्र,वेवारिसे मात्रै हैन निर्माण व्यावसायी र कर्मचारीको मिलिमताेमा गुणस्तरहिन निर्माणमा सरकारकाे किन ध्यान गएकाे छैन? प्रश्न उठाउदै प्रदेशका याेजनाहरूमा नाली सहितकाे सडक निर्माणमा जाेडदिनु पर्ने बताउनुभयो ।सिमाक्षेत्रकाे हुलाकी सडक लामो समयदेखि अलपत्र छ त्यसकाे निर्माण कार्य पूरा गर्न प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
