अखिल (छैठौं) ले “देश कि विदेश ?” अभियान सञ्चालन गर्ने
झिमरुक पोस्ट
सोमवार, अशोज १५, २०८०
काठमाडौँ । अखिल (छैठौं) ले आगामी मङ्सिरमा “देश कि विदेश ?” अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसको तयारीस्वरूप सङ्गठनले आगामी कात्तिक २४, २५ र २६ गते भर्चुअल प्रशिक्षण गर्ने भएको छ ।
अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरको हस्ताक्षरमा २०८० असोज १४ गते आइतबार जारी प्रेसविज्ञप्तिका अनुसार राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
असोज १२ गते शुक्रबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद चित्रबहादुर केसीको उद्घाटनसँगै सुरु भएको परिषद् असोज १३ गते शनिबार सम्पन्न भएको थियो ।
विज्ञप्तिमा शैक्षिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका विभिन्न समस्याबारे सङ्गठनको धारणा समेट्दै राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गरिएको तथा स्ववियु प्रतिनिधिहरू “स्ववियु काउन्सिल” गठन गरिएको बताइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“हाम्रो युनियनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक यही असोज १२ र १३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । परिषद्ले गरेका निर्णयरू जानकारीका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. परिषद्ले युनियनको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा देशको राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको, प्रतिगमनकारीको चलखेल तीव्र रूपले बढेको, जनताले लामो सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेका उपलब्धि सङ्कटमा परेको, देशमा भ्रष्टाचारका काण्डले जनतामा व्यापक निराशा छाएको, देशमा भारत र अमेरिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको जस्ता विषयलाई समेटिएको छ । सरकारले एमसिसी र राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनलाई संसद्बाट पारित गराउने जस्ता गम्भीर राष्ट्रघात गरेकोले त्यस विरुद्धका सङ्घर्षलाई आफ्नो नीतिको रूपमा पारित गरेको छ ।
२. देशको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । राज्यले शिक्षानीति पुँजीपति, दलाल र माफियाको हातमा सुम्पेको कारण शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण मौलाउँदै गएको छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क व्यवस्था गरिए पनि भर्खरै संसदमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा निजी विद्यालयलाई सम्पूर्ण रूपले लुट्ने छुट दिइएको छ । यसरी सरकारले आफै संविधानको हुर्मत लिएको छ । हामीले उक्त विधेयकमा राखिएका संविधान र विद्यार्थीको हित विपरीतका व्यवस्थाको विरोध गर्दै तुरुन्त विधेयक संशोधन गर्न अपिल गर्दछौँ ।
टियु र विद्यालयमा अस्थायी, राहत र अनुदानकोटामा विभिन्न तरिकाले प्राध्यापक र शिक्षक न्युक्त गर्ने र पछि स्वत: स्थायी गर्ने कार्यलाई हामीले गलत मान्दछौँ । हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत सक्षम व्याक्तिलाई मात्र प्राध्यापक, पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीमा नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. टियुसहितका अन्य विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलगायतका संस्थाको गैरजिम्मेवारपनका कारण समयमा कक्षा सञ्चालन नहुने, समयमा परीक्षा नहुने र समयमा नतिजा प्रकाशन नहुने कारणले नै अहिले हजारौँ विद्यार्थीमा उच्च शिक्षाप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । यी कारणले पनि कैयौँ विद्यार्थीलाई पढाइ छाड्न र विदेश जान प्रेरित गरेको छ । हामीले यी संस्थालाई तुरुन्त सुधार्न र सुध्रिन अनुरोध गर्दछौँ । अहिले जुन गतिमा विद्यार्थीहरू पलायन भएका छन् । त्यसतर्फ उचित ध्यान नदिने हो भने अबको ५/१० वर्ष भित्रमा देशमा सक्षम मानिसको खडेरी हुने कुरा निश्चित छ । हालको शिक्षानीतिमा परिवर्तन गरि सिपमूलक, व्यावहारिक र जनवादी शिक्षा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
४. देशमा भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । सङ्घीयताको नाममा खोलिएका प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रमुख र ठुला भनिने पार्टीका नेता र तिनका सन्तानको विभिन्न काण्डमा संलग्नता देख्दा तिनीहरूका घर भ्रष्टाचारका विश्वविद्यालय जस्ता देखिन्छन् । सरकारले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउन नसक्नु निकै नै दुखद छ । हामीले सरकारलाई अहिले र विगतमा पनि सार्वजनिक भएका सम्पूर्ण काण्डको सत्य तथ्य छानबिन गरी भ्रष्टलाई कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछौँ । जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिने जस्तो गैरकानुनी र दण्डहीन कार्य सरकार र राष्ट्रपतिबाटै हुने कुरा तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ । परिषद्ले १९ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
५. हामीले सरकार र विश्वविद्यालयको शिक्षानीति र प्रणालीसमेतका कारणले नै धेरै युवाको बैदेसिक पलाएन भइरहेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिई मङ्सिरमा “देश कि विदेश ?” अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । हामीले उक्त अभियानको तयारीका लागि आगामी कात्तिक २४, २५ र २६ गते अनलाइन प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र अभियानको मिति ठेगान गर्ने निर्णय गरेका छौँ । उक्त अभियानमा हामीले उल्लेखित संस्थाका विकृति, विसङ्गतिको भण्डाफोर गर्दै ती संस्थालाई सुध्रिन अनुरोध गर्ने, देशमा भएका अवसरको उजागर गर्ने र युवाविद्यार्थीलाई देशमै बस्न अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहने छ ।
६. राष्ट्रिय परिषद् वैठककै सिलसिलामा हामीले हाम्रो युनियनको तर्फबाट गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा निर्वाचित प्रतिनिधिको स्ववियु काउन्सिल निर्माण गरेका छौँ, जसको अध्यक्षमा पुरण पोख्रेल, उपाध्यक्षमा निर्मला खनाल, सचिवमा सागर एमसी, सहसचिवमा अशोक खनाल, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मण पुन र सदस्यहरूमा रजत जिसी, केसरी शर्मा, सुनिता आचार्य, पुष्पा धिताल, गणेश सापकोटा, रेखा शर्मा, गणेश पौडेल, अंशु ठडराई, दिनेश खड्का, विमला वली, सविता नेपाली र कर्ण सार्की रहनुभएको छ ।
७. बैठकले साम्राज्यवाद, फासिवाद र पर्यावरणीय सङ्कटका विरुद्ध संसारका जुनसुकै ठाउँमा हुने आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र त्यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ
काठमाडौँ । अखिल (छैठौं) ले आगामी मङ्सिरमा “देश कि विदेश ?” अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसको तयारीस्वरूप सङ्गठनले आगामी कात्तिक २४, २५ र २६ गते भर्चुअल प्रशिक्षण गर्ने भएको छ ।
अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरको हस्ताक्षरमा २०८० असोज १४ गते आइतबार जारी प्रेसविज्ञप्तिका अनुसार राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
असोज १२ गते शुक्रबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद चित्रबहादुर केसीको उद्घाटनसँगै सुरु भएको परिषद् असोज १३ गते शनिबार सम्पन्न भएको थियो ।
विज्ञप्तिमा शैक्षिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका विभिन्न समस्याबारे सङ्गठनको धारणा समेट्दै राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गरिएको तथा स्ववियु प्रतिनिधिहरू “स्ववियु काउन्सिल” गठन गरिएको बताइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“हाम्रो युनियनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक यही असोज १२ र १३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । परिषद्ले गरेका निर्णयरू जानकारीका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. परिषद्ले युनियनको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा देशको राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको, प्रतिगमनकारीको चलखेल तीव्र रूपले बढेको, जनताले लामो सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेका उपलब्धि सङ्कटमा परेको, देशमा भ्रष्टाचारका काण्डले जनतामा व्यापक निराशा छाएको, देशमा भारत र अमेरिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको जस्ता विषयलाई समेटिएको छ । सरकारले एमसिसी र राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनलाई संसद्बाट पारित गराउने जस्ता गम्भीर राष्ट्रघात गरेकोले त्यस विरुद्धका सङ्घर्षलाई आफ्नो नीतिको रूपमा पारित गरेको छ ।
२. देशको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । राज्यले शिक्षानीति पुँजीपति, दलाल र माफियाको हातमा सुम्पेको कारण शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण मौलाउँदै गएको छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क व्यवस्था गरिए पनि भर्खरै संसदमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा निजी विद्यालयलाई सम्पूर्ण रूपले लुट्ने छुट दिइएको छ । यसरी सरकारले आफै संविधानको हुर्मत लिएको छ । हामीले उक्त विधेयकमा राखिएका संविधान र विद्यार्थीको हित विपरीतका व्यवस्थाको विरोध गर्दै तुरुन्त विधेयक संशोधन गर्न अपिल गर्दछौँ ।
टियु र विद्यालयमा अस्थायी, राहत र अनुदानकोटामा विभिन्न तरिकाले प्राध्यापक र शिक्षक न्युक्त गर्ने र पछि स्वत: स्थायी गर्ने कार्यलाई हामीले गलत मान्दछौँ । हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत सक्षम व्याक्तिलाई मात्र प्राध्यापक, पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीमा नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. टियुसहितका अन्य विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलगायतका संस्थाको गैरजिम्मेवारपनका कारण समयमा कक्षा सञ्चालन नहुने, समयमा परीक्षा नहुने र समयमा नतिजा प्रकाशन नहुने कारणले नै अहिले हजारौँ विद्यार्थीमा उच्च शिक्षाप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । यी कारणले पनि कैयौँ विद्यार्थीलाई पढाइ छाड्न र विदेश जान प्रेरित गरेको छ । हामीले यी संस्थालाई तुरुन्त सुधार्न र सुध्रिन अनुरोध गर्दछौँ । अहिले जुन गतिमा विद्यार्थीहरू पलायन भएका छन् । त्यसतर्फ उचित ध्यान नदिने हो भने अबको ५/१० वर्ष भित्रमा देशमा सक्षम मानिसको खडेरी हुने कुरा निश्चित छ । हालको शिक्षानीतिमा परिवर्तन गरि सिपमूलक, व्यावहारिक र जनवादी शिक्षा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
४. देशमा भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । सङ्घीयताको नाममा खोलिएका प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रमुख र ठुला भनिने पार्टीका नेता र तिनका सन्तानको विभिन्न काण्डमा संलग्नता देख्दा तिनीहरूका घर भ्रष्टाचारका विश्वविद्यालय जस्ता देखिन्छन् । सरकारले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउन नसक्नु निकै नै दुखद छ । हामीले सरकारलाई अहिले र विगतमा पनि सार्वजनिक भएका सम्पूर्ण काण्डको सत्य तथ्य छानबिन गरी भ्रष्टलाई कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछौँ । जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिने जस्तो गैरकानुनी र दण्डहीन कार्य सरकार र राष्ट्रपतिबाटै हुने कुरा तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ । परिषद्ले १९ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
५. हामीले सरकार र विश्वविद्यालयको शिक्षानीति र प्रणालीसमेतका कारणले नै धेरै युवाको बैदेसिक पलाएन भइरहेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिई मङ्सिरमा “देश कि विदेश ?” अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । हामीले उक्त अभियानको तयारीका लागि आगामी कात्तिक २४, २५ र २६ गते अनलाइन प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र अभियानको मिति ठेगान गर्ने निर्णय गरेका छौँ । उक्त अभियानमा हामीले उल्लेखित संस्थाका विकृति, विसङ्गतिको भण्डाफोर गर्दै ती संस्थालाई सुध्रिन अनुरोध गर्ने, देशमा भएका अवसरको उजागर गर्ने र युवाविद्यार्थीलाई देशमै बस्न अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहने छ ।
६. राष्ट्रिय परिषद् वैठककै सिलसिलामा हामीले हाम्रो युनियनको तर्फबाट गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा निर्वाचित प्रतिनिधिको स्ववियु काउन्सिल निर्माण गरेका छौँ, जसको अध्यक्षमा पुरण पोख्रेल, उपाध्यक्षमा निर्मला खनाल, सचिवमा सागर एमसी, सहसचिवमा अशोक खनाल, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मण पुन र सदस्यहरूमा रजत जिसी, केसरी शर्मा, सुनिता आचार्य, पुष्पा धिताल, गणेश सापकोटा, रेखा शर्मा, गणेश पौडेल, अंशु ठडराई, दिनेश खड्का, विमला वली, सविता नेपाली र कर्ण सार्की रहनुभएको छ ।
७. बैठकले साम्राज्यवाद, फासिवाद र पर्यावरणीय सङ्कटका विरुद्ध संसारका जुनसुकै ठाउँमा हुने आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र त्यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ