राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देशभित्र राजावादी तथा मधेशवादी संगठनहरु एवम् देशबाहिरबाट भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतका शक्तिहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न लागिपरेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले वक्तव्यमा मधेशवादी संगठनहरुले यही मौमाका टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई छुटाउन र भारतीय स्वार्थ अनुकुल संविधान संशोधनको लागि दबाब दिइरहेको तथा राजावादीहरु पुनः राजतन्त्र फर्काउन र हिन्दु राज्य कायम गर्न सक्रिय भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

यस्तै, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्न खोजिरहेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्यः
राष्ट्रिय जनमोर्चाले समसामयिक विषयहरुबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ ।
१. अहिले देशका अगाडि कैयौं प्रकारका गम्भीर समस्याहरु छन् । संसदको पुनस्र्थापना भएपछि पनि देशको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक स्थिति कायमै छ । पूर्व नेकपाको विभाजनको कारणले संसदमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत रहेको छैन । त्यसकारण, सरकार गठनको लागि विभिन्न राजनीतिक दल, शक्ति केन्द्र र बाह्य शक्तिहरुको चलखेल बढेको छ । यो चलखेलको प्रक्रियामा देश र जनताका लागि कैयन खतराका संकेतहरु देखापरेका छन् । अमेरिकाको एमसिसी नीतिलाई संसदले पारित गरेमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ । भ्रष्टाचार, महंगी, तस्करी, महिलाहरुको बलात्कार र हत्या बढ्दो छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्न थालेको छ र त्यसबाट बेरोजगारी र आर्थिक संकटको स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।

२. मधेशवादी, राजतन्त्रवादी, भारत र अमेरिकाले धमिलो पानीमा माछा मार्ने तरिकाले सक्रियता बढाएका छन् । मधेशवादीले सरकार निर्माण गर्ने गठबन्धनमा सामेल हुन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त अघि सारेका छन् । त्यसप्रकारले संविधानको संशोधन गरेमा तराईलाई विखण्डन गर्ने, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर पार्ने, स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र बढाउने, विदेशी नागरिकको जनसंख्या बढाउने, अंगकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिक सरह हक–अधिकार दिने कुरा देश र जनताको निम्ति गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने छन् ।

३. मधेशवादीहरुले सरकार निर्माण गर्ने गठबन्धनमा सामेल हुन रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्त समेत राखेका छन् । रेशम चौधरी टिकापुरको निर्मम र बर्बर हत्याण्डका मुख्य फौजदारी अपराधी हुन् । उनले न्यायालयको फैसला अनुसार कैदको सजाय भोगिरहेका छन् । त्यस्तो न्यायीक प्रश्नलाई राजनीतिक रुप दिनाले राजनीति अपराधिकरण हुँदै जानेछ । यहाँ यो स्मरण गर्न सान्दर्भीक हुनेछ कि, माओवादीको सशस्त्र द्वन्दकालमा सत्तापक्ष र माओवादी पक्षबाट निर्दोष जनतामाथि भएका अपराधजन्य हत्या–हिंसाको छानवीनगरी अपराधीलाई सजाय दिने कुरा शान्ति सम्झौताको बेला स्वीकार गरिएको छ, तर त्यसको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत मधेशवादीले फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गरेका छन् । उक्त आन्दोलनलाई सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री स्वयं गएर ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । हिजो सरकारले उनीहरुसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली समेत गठन गरेको छ । हामीले सरकार र जनतालाई सचेत गराउन चाहन्छौँ कि यदि रमेश चौधरीलाई आन्दोलन वा दबाबको डरमा होस् वा सरकार निर्माणमा गठबन्धन गर्ने कलुसित उद्देश्यका साथ रिहा गरियो भने त्यसले एउटा गम्भीर गलत नजिर कायम हुनेछ र यो नजिर अन्य मुद्दामा पनि आकर्षित हुनेछ ।

४. भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नेपाली भूमिमाथिको प्रभुत्वलाई निर्वाध रुपले सुदृढ पार्न चाहेको छ । त्यसको साथै नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता हटाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि अनुकूल सरकारको लागि गठबन्धन बनाउन चाहेको छ । देशका प्रतिगामी/राजतन्त्रवादीहरुले पनि त्यही दिशामा काम गरिरहेका छन् । त्यसप्रकारले सरकार गठन गर्न गठबन्धन भएमा वा त्यसप्रकारको स्थितिमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता गम्भीर खतरामा पर्ने छन् । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनमा नेकपाको अन्र्तकलह र त्यसको विभाजन कारकतत्व हो । त्यसको मुख्य दोषी केपी ओली हुन् । त्यसकारण केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न मार्ग खोल्नु पर्छ । त्यो स्थितिको अन्तका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पुनः एकीकरण भएर वा तिनीहरुको बीचमा संयुक्त मोर्चा गठन गरेर सरकारको निर्माण गर्नु पर्दछ । यही नै तुलनात्मक रुपले सही विकल्प हो । यसो भनिरहँदा यो कुरामा पनि स्पष्ट हुनु पर्दछ कि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा तिनीहरुको एकीकरण भइ बनेको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन र हुने छैन । त्यस्तो शक्तिद्वारा बन्ने सरकार पनि कम्युनिस्ट सरकार हुने छैन । त्यसले देश र जनताका समस्याहरु दीर्घकालीन रुपले समाधान गर्न सक्ने छैनन् ।

५. कोरोना भाइरसको प्रकोप पुनः बढ्न थालेको छ । अब लामो लकडाउन गर्न पनि त्यति सम्भव छैन । तर त्यसको प्रभावकारी रोकथाम गर्नु अनिवार्य छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसरी प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिंदैन । हामीले यसतर्फ सरकार र जनताको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं ।

६. केही महिना पहिले पुलिसले ३३ किलो सुन बरामद गरेको थियो । त्यो सुन अहिले कहाँ, कुन स्थितिमा छ ? जनतालाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । केही समय अघि २ किलो युरेनियम, जसको अरबौ रुपैयाँ मूल्य पर्दछ, प्रहरीले बरामद गरेको थियो । त्यो पनि अहिले कहाँ र कुन स्थितिमा छ ? त्यसबारे सरकारले जनतालाई कुनै जानकारी दिएको छैन । ती चीजहरुका राज्यका सम्बन्धित अंग वा निकायहरु मिलेर तस्करी हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । नेपालमा युरेनियम रहेको जानकारी भएपछि विश्वका ठूला र शक्ति राष्ट्रहरुको चासो बढेको छ । एकातिर देशमा अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नु र अर्काेतिर युरेनियमको तस्करी हुनु वा नेपालमा युरेनियम भेटिनुको बीचमा कुनै संयोग मात्र नहुन सक्दछ । यदि यी दुवै कुरा नियोजित प्रकारले हुँदैछन् भने त्यसले नेपालको भविष्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ । हामीले यसबारे सरकार, राजनीतिक दल, सम्बन्धित निकाय र जनतालाई गम्भीर रुपमा सचेत हुनु आग्रह गर्दछौँ ।

७. म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्तगरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसका विरुद्ध भएको जनसंघर्षलाई सशस्त्र रुपमा दमन गरेको छ । त्यसरी दमनगर्दा करीब दुई दर्जन बालबालिका सहित ४०० भन्दा बढी साधारण मानिसहरुको हत्या गरिएको छ । हजारौँलाई जेलमा बन्दी बनाइएको छ । त्यहाँको सैनिक दमनको विरुद्ध र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएको जनआन्दोलनप्रति हामीले ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ र सेनाको कदमप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसको भत्र्सना गर्दछौँ।