राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी मङ्सिर २६ गतेभित्र एमसिसीको विरुद्ध देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सरकारले मङ्सिर २८ गते आह्वान गरेको संसद् अधिवेशनमा एमसिसी प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावनामाझ राजमोले विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भएको हो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ मङ्सिर २० गते जारी प्रेसवक्तव्यमा सो जानकारी दिइएको छ । एमसिसी नेपालको बृहत्तर हितको विरुद्धमा भएको तथा राजमोका साथै स्वयम् गठबन्धन दलभित्रै यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने आवाज उठेको बताउँदै वक्तव्यमा एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ
“एमसिसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने समय सकिन लागेको छ । एमसिसीसँग सम्बद्ध अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू पटक पटक नेपालआई एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन दबाब दिइरहेका छन् । यही मङ्सिर २८ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन डाकिएको छ । यही स्थितिमा सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ ।
हामीले पटक पटक स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि उक्त एमसिसी सम्झौता नेपालको बृहत्तर हित र दीर्घकालीन हितका दृष्टिले सही छैन । त्यसकारण त्यसलाई खारेज गर्न हामीले जोड दिएका छौँ । तत्कालीन नेकपाले उक्त सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समेत यथास्थितिमा उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्न नहुने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नागरिक समाज, अधिकांश राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी नेपाली जनताले उक्त सम्झौताका लागि सङ्घर्ष गरेका छन् र गरिरहने पनि छन् । पाँचदलीय गठबन्धन पनि यथास्थितिमै उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्ने पक्षमा छैन । गठबन्धनको सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कार्यसूची राखेको छैन ।
एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ । त्यसलाई खारेज गराउन र संसदबाट अनुमोदन गर्न नदिन देशव्यापी सङ्घर्षको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले उक्त आवश्यकतालाई महसुस गरी यही मङ्सिर २६ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा हरेक जिल्लामा एमसिसी समझौताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नका लागि कोणसभा, जनप्रदर्शन, गोष्ठी वा अन्तरक्रिया आदि जे सम्भावना छ, गर्नका लागि मातहतका समितिलाई निर्देशन गरिएको छ । सङ्घर्षलाई बढी व्यापक र उच्च बनाउन विभिन्न मोर्चा र २२ दलीय तथा सङ्संस्थाको गठबन्धनद्वारा पनि सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न हाम्रो प्रयत्न रहने छ ।
अन्तमा, हामीले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने होइन, त्यसलाई खारेज गर्ने सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”
