मङ्लबार, असार १२, २०८१

एम.सी.सी. पारित गर्नका लागि अमेरिकाले दिएको दबाब नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको खुला हस्तक्षेप :मसाल

 

काठमाडौँ । एम.सी.सी. पारित गर्नका लागि अमेरिकाले दिएको दबाबलाई नेकपा (मसाल) ले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको खुला हस्तक्षेप ठहर गरेको छ ।

अमेरिकी मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रतिपक्षका नेता केपी शर्मा ओलीलाई फोनमार्फत् एम.सी.सी. पारित नगरे अमेरिकी सहयोग रोकिने र नेपाली चिनियाँ क्याम्पमा गएको मानिने अभिव्यक्ति दिएसँगै मसालको सो धारणा आएको हो ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७८ माघ २८ गते सार्वजनिक गरिएको प्रेसवक्तव्यमा पार्टीको सो धारणा व्यक्त गरिएको हो ।
पार्टीले अमेरिकाको त्यस प्रकारको खुला दबाबाका विरुद्ध सशक्त रूपले आवाज उठाउन र सङ्घर्ष गर्न सम्पूर्ण देशभक्त जनतासित अपिल गरेको छ ।

एम.सी.सी. का कारणले पाँचदलीय गठबन्धन टुट्ने त होइन भन्ने आशङ्का चलिरहेका बेला पार्टीले अहिले पनि प्रतिगमन विरोधी खतरा यथावत रहेकाले उक्त सहकार्य कायमै रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । पार्टीले प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पनि बताएको छ ।

यस्तो छ प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ
“एम.सी.सी.को प्रश्नलाई लिएर अमेरिकाले नेपालका सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूलाई दिएको दबाबबारे विचार गर्न आज बसेको नेकपा (मसाल) को पी.बी. को बैठकले निम्नलिखित वक्तव्य जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रतिपक्षका नेता ओलीलाई बेग्लाबेग्लै फोन गरेर एम.सी.सी. पारित गर्नका लागि खुला प्रकारले जुन दबाब दिएको छ, त्यो नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको नै खुला हस्तक्षेप हो । त्यस प्रकारको हस्तक्षेपलाई नेकपा (मसाल) ले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ । त्यस प्रकारको हस्तक्षेपले एम.सी.सी. मा अन्तर्निहित वास्तविक साम्राज्यवादी चरित्रलाई पनि उदाङ्गो बनाएको छ । त्यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसको सैनिक रणनीतिको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अगाडि ल्याइएको एम.सी.सी. समेतका विरुद्ध व्यापक रूपले आवाज उठाउन र सङ्घर्ष गर्नका लागि नेकपा (मसाल) ले सम्पूर्ण देशभक्त जनतासित अपिल गर्दछ ।

यो आम रूपमा थाहा भएको र स्वयम् अमेरिकी उच्च अधिकारीद्वारा स्वीकार गरिएको कुरा हो कि एम.सी.सी. इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यसको उद्देश्य चीन विरोधी घेराबन्दीका लागि नेपाललाई उपयोग गर्नु नै हो । पहिले अमेरिकाले एम.सी.सी. विशुद्ध आर्थिक विकास कार्यक्रम हो भनेर बताउ“दै आएको थियो । तर आज बिहान सत्ता र प्रतिपक्षका नेतासित भनेका कुराबाट त्यसको स्वरूप विशुद्ध आर्थिक मात्र नभएर त्यसको चरित्र चीन विरोधी सैनिक प्रकृतिको भएको कुरा छर्लङ्ग भएको छ । अमेरिकाले योसम्म भनेको छ– एम.सी.सी. को विरोधका पछाडि चीनको विरोधले काम गरेको छ र एम.सी.सी. पारित नगरेमा त्यसको अर्थ नेपाल चीनको प्रभावमा गएको बुझिने छ । त्यसरी अमेरिकाले प्रथमपल्ट खुला रूपले एम.सी.सी. लाई चीनसित जोडेको छ । त्यसको त्यो अभिव्यक्तिबाट एम.सी.सी. प्रत्यक्ष रूपले नै चीनका विरुद्धको रणनीतिको परियोजना भएको कुरा स्पष्ट छ ।

अमेरिकाले आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कैयौँ देशमा खालि राजनीतिक प्रकारले मात्र होइन, सैनिक रूपले पनि खुला प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । अहिले अमेरिकाले सत्ता वा प्रतिपक्षका नेताहरूसित कुरा गर्दा खुला प्रकारले नै जुन प्रकारको आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको छ, त्यो भाषामा पनि अमेरिकाको त्यही प्रकारको चरित्र व्यक्त भएको छ ।

नेपालको अहिलेसम्म कुनै देशको गुलामी स्वीकार नगरेको उज्ज्वल र गौरवपूर्ण इतिहास छ । त्यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै हामीले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई स्पष्ट रूपले यो बताउन चाहान्छौँ कि अमेरिकाले जतिसुकै दबाब दिए पनि नेपाली जनताले त्यसका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् । अमेरिकाले आफूलाई जतिसुकै ठुलो महाशक्ति भएको दाबी गरे पनि त्यो अपेक्षाकृत कैयौँ साना देशका अगाडि पराजित हुँदै आएको इतिहास कुनै लुकेको कुरा होइन । त्यही प्रकारले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने त्यसका प्रयत्न पनि अवश्य असफल हुने छन् भन्ने कुरामा हामीलाई दृढ र पूर्ण विश्वास छ ।

अहिले एम.सी.सी. पारित भइसकेको छैन । तैपनि त्यसले नेपालमाथि त्यस प्रकारको चेतावनी दिइरहेको छ भने त्यो पारित भइसकेपछि त्यसको भूमिका कति धेरै आपत्तिजनक र खतरनाक हुने छ ? त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ । त्यसले गर्दा एम.सी.सी. का विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता अरू गम्भीर बनेर गएको छ ।

अहिले देशमा गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा पनि एम.सी.सी. लाई पारित गर्ने विषयमा सर्वसहमति छैन । पाँचदलीय गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो पूरै खारेज हुनुपर्छ भनेर अडान लिएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बिनासंशोधन वा परिमार्जन त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनेर अडान लिएका छन् । जसपाले पनि त्यसलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको स्थिति छैन ।

गठबन्धनको खालि एउटा घटक नेकाले मात्र त्यसलाई खुला रूपले स्वीकार गरेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनले पारित गरेको र सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा पनि एम.सी.सी. लाई सामेल गरिएको छैन । राष्ट्रिय जनमत त्यसका पक्षमा निर्माण भएको छैन । त्यो अवस्थामा खालि अमेरिकाको दबाबले मात्र त्यसलाई संसद्मा पारित गराउने कुनै पनि प्रयत्न गलत हुने छ र त्यस्तो कुनै प्रयत्नको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

एम.सी.सी. बारे मतभेद भएको कारणले गठबन्धन टुट्ने ता होइन ? त्यो प्रश्न पनि निकै उठिरहेको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता पूरा गर्न नै गठबन्धनको निर्माण भएको थियो र त्यसको भूमिकाका कारणले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा कैयौँ ऐतिहासिक उपलब्धि भएका छन् । अहिले पनि देशमा प्रतिगमनको गम्भीर खतरा कायमै छ । त्यसकारण त्यसको आवश्यकता अहिले पनि छ । त्यसैले हामीले अहिले पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । कुनै पनि कारणले गठबन्धनको विघटन भयो भने त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिलाई नै बल पुग्ने छ । त्यसैले प्रतिगामी शक्तिहरूले नै गठबन्धनका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् र त्यसको विघटनका लागि जोड लगाइरहेका छन् । जुनसुकै कारणले भए पनि गठबन्धनको विघटन भयो भने त्यसको परिणामस्वरूप देश प्रतिगमन र फासिष्ट शासनतिर जाने खतरा रहने छ । त्यसैले पापाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।”

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?