सुरेश कुमार पाण्डे
आज फागुनको चार गते पनि नेपाल भरी एमसीसीको बिरोधमा ब्यापक प्रदर्शहरू भयकाछन।राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशलाई ताला बन्दी नगर्ने र तर एम सीसीको भिरोधमा प्रदर्शन गर्ने नीति अगाल्यो।राष्ट्रिय जनमोर्चाको उदेश्य देशका जनताहरूलाई मर्कामा नपारेर एमसीसीको बिरूद्धमा आन्दोलित गर्नुनैहो।देशमा कोरोनाको कहरबाट मुक्त भैनसकेको अबस्थामा स-साना दोकानदारहरूको कुनैपनि आर्थिक नोक्सान नहौश र आन्दोलनपनि ब्यापक हौश भन्ने उदेश्यले बन्दमा सामिल नभयर कोण सभा गरेर बिरोध प्रदर्शन गर्नुनै थियो।
कतिपय बुद्धीजीवीहरूले आफ्नो स्टाईसमा नेकपा र राजमो एमसीसीको बिरोध बाट भागे भन्ने लेखेर पोष्ट गरेको पनि फेला पय्रो।नेकपा मसालको राजनीतिक लाईन बुझ्न अलि निदार खुम्चाउँनै पर्छ।
नेकपा मसाल र राजमोले लगातार एम सीसीको बारेमा भण्डाफोर्ड र बिरोध प्रदर्शन गर्दै आएको प्रष्टनैछ।अहिले पनि सरकारले एम सीसीलाई टेबुलगर्ने निर्णय गर्दा बित्तिकै राजमोले यस्को बिरोध गर्ने निर्णय गर्यो र नेपाल भरिमा जंहा जे सम्भव हुन्छ त्यहि कार्यक्रम गरेकोछ।राजमोले जहिलेपनि आन्दोलन गर्दा देश र जनताको अहितमा नहौश भनेर सजग हुनेगर्छ।राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएकोछ देश जोगाउँन जुनसुकै परिस्थितिपनि झेल्न सकिन्छ।सबै भन्दा ठुलो राजमोका लागि आफ्नो देशनै हो भन्ने कुरा बारमबार द्वौराउँदै आएकोछ।
पहिले संघियताको बिरोध गर्दापनि नेपाल बन्द गर्नु भन्दा राजधानि केन्द्रित दश दिने आन्दोलन गरेको कुरा सबैलाई थाहाछ।हामिले देश र जनताको लागि आन्दोलन गर्छौं त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन देशलाई नोक्सान पुराउँने र जनतालाई दुःख दिनेखालका हुँदैनन्।
देशलाई बन्दगर्दा जनतालाई बढी प्रभाव पार्छ भने देशको राज्यस्व पनि घटेको हुन्छ त्यसैले गर्दा पनि हामिले सकेसम्म देशमा ताला बन्दिको आयोजना सिमित मात्रामा गर्ने गरेको लामु इतिहाश पनिछ।
आज केही राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाल बन्द गरेका थिए तर राजमोले बन्दको आवहान नगरेर एक्लै बिरोध प्रदर्शन गय्रो।
दाङ जील्लामा पनि बिरोध सभा समपन्न भयो शहिद गेटको नजिकै एमसीसीको बिरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो।
देशका जनताहरूले लगातार बिरोध गर्दा र गठबन्धनका घटक दलहरूको एमसीसी टेबुलभय बिरोधमा मतदान गर्ने घोषणाले गर्दा देउवा सरकारले अहिले एमसीसी लाई प्रस्तूत गर्न सकेन यो भन्दा पहिलेपनि चुनाव पछि मात्रै एमसीसीलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो तर बारमबार अमेरिकाको दबावले गर्दा शेरबहादुर सरकारले यसलाई जसरी भयपनि पास गराउँने बिचारमा आज टेबुल गर्ने निर्णय गरेको थियो तर ब्यपक बिरोधलाई देखेर त्यो फर्कियो।राजमोले गठबन्धन सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएकोछ तर पनि यदि देउवा सरकारले एमसीसी पास गर्छ भने त्यसको बिरोध र भण्डाफोर्ड गर्ने निर्णय गरेकोछ।देशभन्दा माथि गठबन्धन होईन राष्ट्रको हितमा र प्रतिगमनलाई रोक्न गरिएको यो गठबन्दन देश को हितभन्दा माथिछैन भनेर भन्दै आएकोपनिछ।
देशका जनताहरूले एमसीसीको बिरोध गरेकाछन राजनीतिक दलहरूले पनि बिरोध गरेकाछन तर कतिपय सरकारमा गयका वा नगयका नेताहरूले पनि यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्दै उफ्रिन्छन।जसमा डा.बाबुराम भट्टराई,शेरबहादुर देउवा,केपि शर्मा ओलि र प्रचण्ड समेत कयौं ब्याक्तिहरूले एमसीसीलाई संसद बाट पारित गराउँने बिचार राख्दै आएकाछन तर पनि प्रचण्ड लगायत कतिपयले यसलाई केहि संसोधन गरेर पारित गर्ने कुरा भन्छन।
तर पहिलो कुरा एम सीसी लाई संसोधन गरेपनि पारित गर्नु राष्ट्रको हितमाछैन दोस्रो कुरा एम सीसीमा कत्तिपनि संसोधन हुन नसक्ने भनेर अमेरिका एमसीसी प्रतिनिधि फातुमा सुमेरले भनिसकेकिछन।
अमेरीकाले दिने यो कस्तो खालको अनुदानहो जो संसदबाट पारित गराउँनुपरेकोछ?यहि जनचासोको बिषय बनेकोछ यद्मापि अमेरिका लगायत कयौं देशहरूले बिगतका दिनहरूमा अनुदान नदिएका पनि होईनन्।यो अनुदान छुट्टै बिशेष खालको आर्थिक सम्झौताको तहत आएको एउटा शड्यन्त्रनैहो।अमेरिकाले हाम्रो देशभित्रबाट चीनलाई घेर्नसक्ने बाताबरण मिलाउँन ल्याईएको रणनीतिहो।चीनलाई अमेरिकाले घेर्नकोलागि अहिले हाम्रो देशबाट धेरै सजिलो हुनेछ त्यसकारण अमेरिकाले यो एमसीसीलाई पास गर्न बारमबार दबाव दिंदै आएकोछ।
नेपालको कानून भन्दा माथि एमसीसीको नियम बनाएर हाम्रो देशलाई खरानी पार्ने प्रयात्नमा ल्याईएको एमसीसीका सबै जसो बुँदा देशको हितमा छैनन् त्यसैले अहिले देशकाजनतालाई अमान्यछ। त्यसकारणले गर्दा देशभरीका जनताले यसको ब्यापक बिरोध गर्दै आएकाछन।
आर्को कुरा के अनुदानले मात्रै देशको भबिश्य जोगिएला?देशलाई आत्मनिर्भर पनि त गर्नुपर्छ।संघियतालाई खारेज गरेर आफ्नो देशलाई कम खर्चिलो बनाएपछि स-साना रोजगारका श्रोतहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ र तिनै कलकारखानले युवाहरूलाई देशभित्र रोजगार दिन सकिन्छ।यदि आफ्नै देशमा युवाहरूको श्रमशक्ति लाग्छभने देशको बिकाश हुन वेरलाग्दैन।अरू संग हात फैलाउँनु पर्दैन।
सरकारले छिट्टैभन्दा छिट्टै यो देशलाई अनिश्चिताको घेराबाट मुक्त गर्ने प्रयात्न गरोश यो एमसीसीलाई मिल्काएर संघियता समेतलाई खारेज गर्न पहल गरोश।