अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको छैटौँ राष्ट्रिय परिषद् २०८० साउन १२ र १३ गते रुपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न भएको छ ।

महासचिव चक्रपाणि पौडेलको हस्ताक्षरमा साउन १३ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा सो जानकारी दिएको हो ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको छैटौँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक यही मिति २०८० साउन १२ र १३ गते बुटवलमा सम्पन्न भयो । सङ्घका अध्यक्ष सानोभाइ कार्कीको अध्यक्षता एवम् सङ्घका संस्थापक एवम् पूर्व अध्यक्ष हरि आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न परिषद् बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय गिरीले स्वागत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव चक्रपाणि पौडेलले गर्नुभएको थियो ।

परिषद् बैठकबाट गरिएका निर्णयलाई सार्वजनिक गर्नका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१) नेपालको समग्र शैक्षिक सुधार एवम् शिक्षकका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानार्थ नेपाल शिक्षक महासङ्घमार्फत एकीकृत आन्दोलन सञ्चालन गर्न सबै आबद्ध/सम्बद्ध सङ्घ/सङ्गठनसँग सहकार्य र समन्वय गरी माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने ।

२) नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारबिच मिति २०७५ फागुन ९ गते भएको ३१ बुँदे र २०७८ फागुन ९ गते भएको ५१ बुँदे लिखित सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्ने ।

३) पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन–२०२८ लाई खारेज गर्दै तत्काल समयसापेक्ष, शैक्षिक सुधार र शिक्षाकर्मीको हित हुने नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने ।

४) विषयगत, कक्षागत र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्न दबाब दिने ।

५) देशको अर्थव्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएकाले सङ्घीयता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

६) पूर्वघोषित आधारभूत तहसम्म उपलब्ध गराउने भनी सुरुआत गरिएको विद्यार्थीको कटौति गरिएको खाजा खर्च आ.व. २०८०/८१ मा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने ।

७) नेपालको कुल बजेटको कम्तीमा २० % मा नघट्ने गरी शिक्षाक्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने ।

८) शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्नुपर्ने ।

९) शिक्षासम्बन्धी अधिकार र शिक्षाकर्मीहरूको सेवासुविधा सङ्घीय सरकारको मातहतमा राख्न दबाब दिने ।

१०) शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सबै प्रकारका शिक्षक/कर्मचारीको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न माग गर्ने ।

११) विद्यालय कर्मचारी, बालशिक्षक तथा कार्यालय सहयोगीको तलबमान उचित र समय सुहाउँदो बनाउन माग गर्ने ।

१२) कम्तीमा १० वर्ष एउटै पदमा रही सेवा गरेका स्थायी शिक्षकको आवधिक तहगत र श्रेणीगत बढुवा गर्न माग गर्ने ।

१३) शिक्षककै बिचमा र शिक्षक–कर्मचारीको बिचमा ग्रेडमा देखिएको विभेदको अन्त्य गर्न माग गर्ने ।

१४) राहत शिक्षक र साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न तत्काल दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न उमेरको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न दबाब दिने ।

१५) समयावधि नपुगेका शिक्षकको समयावधि थप गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्ने ।

१६) २०७५ पछि स्थायी भएका शिक्षकको हकमा समेत पूर्ववत: स्थायी भएका शिक्षकसरहकै पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था गर्न माग गर्ने ।

१७) संस्थागत विद्यालय तथा पालिका, प्रदेश र सङ्घको अनुदानमा कार्यरत सबै प्रकारका शिक्षाकर्मीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको तदर्थ भत्ता उपलब्ध गराउन पुन: माग गर्दछौं ।

यीलगायतका २९ बुँदे समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ ।”

परिषद्को उद्घाटन

राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन साउन १२ गते शुक्रबार भएको थियो ।

परिषद्को उद्घाटन गर्दै पूर्व सांसद तथा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष हरि आचार्यले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो । सत्ता सञ्चालकहरू भ्रष्ट भएकाले शिक्षामा परिवर्तन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षाप्रणालीमा आमूल परिवर्तन नहुँदासम्म मुलुकको शिक्षा क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताउनुभयो ।

उद्घाटन शत्रमा कम्युनिस्ट सङ्ग्रहालयका अध्यक्ष चेतनाथ आचार्य, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष घनश्याम पाठक, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका श्यामलाल पोखरेल, अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवर, अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग–व्यापार सङ्घका अध्यक्ष ढुण्डीराज शर्मा, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का उपाध्यक्ष शिव पौडेल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का कविराम गिरी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानबहादुर पाण्डे, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका मोतिलाल आचार्य, नेपाल शिक्षक सङ्घका लालप्रसाद पङ्गेनी, राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देही अध्यक्ष टानबहादुर केसीलगायतले बोल्दै शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरी नि:शुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो