काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालले नेपाल पत्रकार महासङ्घले चलाएको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई पूर्वाग्रही रहेको बताइएको छ । विभिन्न जिल्लामा विचारका आधारमा विभेद गरिएको भन्दै प्रगतिशीलले यस्तो आरोप लगाएको हो ।

केही दिनअघि बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८० साउन २४ गते जारी प्रेसविज्ञप्तिमा यस्तो निष्कर्ष उल्लेख गरिएको हो ।

प्रेसवक्तव्यमा संविधानमा उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत समाचार लेखेबापत् पत्रकारमाथि उत्पीडन गर्ने क्रियाकलापको विरोध गर्दै प्रेस जगत्मा निर्भय वातावरण तयार पार्न राज्यपक्षसित अनुरोध गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु भएको भनिएको लामो समय बितिसकेता पनि पत्रकारहरूलाई नियुक्तिपत्र नदिने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब नदिने, आकस्मिक रूपमा कामबाट नदिने समस्या यथावत् रहेकोमा त्यसका विरुद्ध जिल्ला स्तरमा कार्यक्रम गर्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, न्यूनतम तलब परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको पनि प्रगतिशीलले ठहर गरेको छ ।

त्यसैगरी, विज्ञप्तिमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने, सङ्गठनात्मक देशव्यापी कार्य सम्पन्न गर्ने र केन्द्रीय समितिको बैठकबारे निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ, अध्यक्ष पोखरेलद्वारा जारी प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठक केही दिनअघि बस्यो । बैठकले लिएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न यो प्रेसविज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. बैठकमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले चलाएको शुद्धीकरण अभियानको बारेमा छलफल भयो । महासङ्घमा शुद्धीकरण अभियान आवश्यक थियो । त्यसैले हाम्रो सङ्गठनले उक्त अभियानलाई समर्थन गरेको छ तर अहिलेको शुद्धीकरणको क्रममा देशका धेरै जिल्लामा विचारको आधारमा विभेद गर्ने गरिएको छ । हाम्रो सङ्गठनले यस खालका क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्दै विचारको आधारमा कुनै भेदभाव नगरिकन पत्रकार महासङ्घलाई साझा पेसागत सङ्गठनको रूपमा कायम राख्न माग गर्दछौँ । त्यस्तै, शुद्धीकरणका क्रममा देखिएका यी समस्याको बारेमा अन्य सङ्गठनसित पनि सहकार्य गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ ।

२. नेपालको संविधानमा–२०७२ मा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को व्यवस्था गरिएको छ । समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका बाबजुद देशैभरि समाचार लेखेबापत् कैयौँ पत्रकारलाई विभिन्न प्रकारले उत्पीडन गर्ने गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घका पूर्व महासचिव उजिर मगरलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको प्रसङ्ग उल्लेखनीय छ । यस खालका अन्य थुप्रै घटना देशमा घटिरहेका छन् । हाम्रो सङ्गठन देशभित्र निर्भयतापूर्वक समाचार लेख्ने वातावरण बनाउन राज्यपक्षसँग माग गर्दछ ।

३. श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको लामो समय बितिसकेको छ । त्यसका बाबजुद देशभरिका कैयौँ सञ्चार संस्थाहरूमा पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र नदिने, तोकिएको तलब नदिने, बिनाकारण कामबाट निकाल्ने जस्ता समस्या अहिले पनि गम्भीर रूपमा यथावत् छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब, भत्ता अनिवार्य दिन माग गर्दछाँै । साथै श्रमजीवी पत्रकारलाई सहज रूपमा नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराउन सञ्चार संस्थालाई आग्रह गर्दछौँ । तोकिएको तलब पनि अहिलेको महङ्गीअनुसार निकै कम भइसकेको अवस्थामा पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब नपाउनु दुखद पक्ष हो । नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब नपाउँदासम्म काम पनि नगर्न र राजीनामा दिएर सञ्चार संस्थाहरू नछोड्न प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल सबै श्रमजीवी पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ । यस विषयमा समस्या भएका जिल्लामा विरोधको कार्यक्रम सम्पन्न गरिने छ ।

४. हाम्रो सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गत २०७९ चैत २४ र २५ गते बुटवलमा भएको थियो । सम्मेलनद्वारा पारित घोषणपत्र, विधान र प्रतिवेदनलाई छिटै अन्तिम रूप दिइने छ ।

५. आगामी भदौ–असोज महिनामा प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालको सङ्गठनात्मक कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस अवधिमा प्रदेश समिति र जिल्ला समितिका बैठक, समिति गठन/पुनगर्ठन, सदस्यता वितरण तथा नवीकरण जस्ता कार्यहरू सम्पन्न गरिने छन् ।

६. भौतिक उपस्थितिमा प्रपसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेबारेमा आवश्यक निर्णय गरिएको छ ।”