सुवास जिसि

जनमोर्चाले भन्यो- “आगामी सरकारलाई समर्थन वा विरोध त्यसले अख्तियार गर्ने नीति र कार्यक्रमको आधारमा निर्धारण गर्नेछौं ।” जनमोर्चाको हालसम्मको प्रचलन के हो भने उसले अवलम्बन गर्ने नीति आफुलाई फाइदा घाटाको आधारमा होइन निश्चित नीती, विचार, दर्शन र कार्यक्रमको आधारमा नै आधारित हुनेगरेका छन् ।

केहि मनोरोगीहरुमा समस्या के छ भने जनमोर्चाको सरकारको समर्थन र विरोधको नीतिमा जहिले पनि अपजस दिने र गलत आरोप लगाउने गरेका छन् । अहिलेको गठवन्धन सरकारको विघटन र नयाँ सरकार निर्माणका सन्दर्भमा पनि उनीहरुले विभिन्न रुपले विषयहरु प्रस्तुत गर्ने र व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् ।

जनमोर्चा शक्तिको पछाडी लागेर सत्ता प्राप्तीको लागि नै लागेको भए अघिल्लो पटकको प्रचण्ड सरकारलाई ९८% सांसदले विश्वासको मत दिदा जनमोर्चाले किन विपक्षमा मत दियो? प्रचण्डकै पछि लागेको भए हुँदैन्थ्यो?

गत ओलि सरकारको कालमा संसद विघटन हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि जनमोर्चाले नेकपा फुट्नु हुँदैन, नेकपा फुट्यो भने त्यसले देशलाई धेरै नोक्सानी गर्छ भनेको थियो । घटनाक्रम यहाँ आइपुग्नुमा के त्यतिवेलाको नेकपा विघटनको असर होइन र?

अहिले पनि जनमोर्चाले वर्तमान गठवन्धन टुट्नुलाई गलत भन्दै त्यसको आलोचना गरेको छ। मनोरोगीहरुले राष्ट्रियसभा फुस्कियो भनेर व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् । पहिलो कुरा त राष्ट्रियसभा सदस्यमा जनमोर्चालाई मनोनीत गर्ने कुरा कुनै निर्णय भएको विषय होइन । प्रतिगमन विरोधी गठवन्धनमा हामी सामेल थियौं । स्वभाविक जनमोर्चावाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सदस्यहरु हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभाको अघिल्लो सालको निर्वाचनमा राजेश वि.क. सांसद हुनुभएको छ। त्यही सभाको सदस्यको लागि अर्को साल भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कहिँपनि छैन । संविधानले व्यवस्था गरे वमोजिम राष्ट्रपतिवाट मनोनीत हुने सदस्यमा देशको जुनसुकै नागरिक मनोनयन हुन सक्दछ । जनमोर्चाले विधी, प्रक्रिया र आफ्ना विगतका नीतिहरुकै निरन्तरतामा उक्त सदस्यको लागि उम्मेदवार भएको हो।

राष्ट्रपतिवाट मनोनीत हुने सदस्यमा उम्मेदवार हुन जनमोर्चाले आफ्ना विधि, प्रक्रिया, नीति र कार्यक्रमको मोलमोलाई गरेको छैन, तिलान्जली दिएको होइन । कुनै सर्तमा बाँधिएको पनि होइन । खाली सदस्यको उम्मेदवारको लागि दावी मात्रै हो । जुन दावी अस्वभाविक छैन । त्यो पनि सरकारको हातको कुरा थियो । सरकारले निर्णय गर्नुपर्थ्यो र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्थ्यो ।

केही व्यक्तिहरुले चित्रवहादुर के.सि.ले अघिल्लो पटक बोलेको भिडियोलाई सेयर गरे । के.सि.ले खास गरि वामदेव गौतमले आफू प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनकोलागि गरेका दर्जन तिकडमको सन्दर्भमा व्यक्त गरेको विचारलाई तोडमोड गरियो । गौतमले आफू सदस्य हुन कहिले डोल्पाको सांसद फकाउने, कहिले ललितपुरको सांसदलाई राजिनामा गर्न लगाउने त कहिले दुर्गा पौडेललाई प्युठान खाली गर्न लगाउने प्रयत्नहरु गरिरहेका थिए । आफू जुनसुकै हालतमा माननीय वन्न दुनियाँथरी काम गर्ने सन्दर्भमा के.सि.ले त्यो विचार प्रकट गर्नुभएको थियो । के अहिले जनमोर्चाको नीति वामदेवको जस्तो हो त? आलोचना र वेइज्जत गर्न त जे पनि भन्न सकिएला तर सत्य कुरा त्यो होइन ।

अब राष्ट्रियसभाको मनोनीत सदस्यमा जनमोर्चा उम्मेदवार हुन्छ कि हुँदैन? त्यो उसले निर्णय गर्ला! राष्ट्रपतिले जनमोर्चाको उम्मेदवारलाई नै मनोनीत गर्लान् कि अरु कोहि होला त्यो हेर्दै जाउँला । तर प्रचण्डले प्रतिगमन विरोधी गठवन्धन भत्काएको विषय दु:खद छ। यसले प्रचण्डको अस्थिर र चरम सत्ता महत्वाकांक्षालाई पुष्टि गर्छ । स्वयम् प्रचण्डले हिजो आफू जीवित रहेसम्म यसप्रकारका घटना भईरहने विचार व्यक्त गर्नुलाई पनि सामान्य हिसावले सोच्नु उपयुक्त हुँदैन ।

जनमोर्चाले हिजोको वक्तव्य मार्फत स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ। वर्तमान सरकारलाई समर्थन वा विरोध त्यसको नीति र कार्यक्रम मै भर पर्छ। जनमोर्चालाई सरकार, सत्ता र राष्ट्रियसभा सदस्य नै चाहिएको भए स्वत प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको भए भैइहाल्थ्यो । बाँकी लम्बाचौडा गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । स्पष्ट छ वर्तमान सरकारसङ्ग बाहेक सरकार, मन्त्री र राष्ट्रियसभाको मनोनीत सदस्य विपक्षीसङ्ग हुने कुरा होइन ।

अझै यो सरकारको आधारलाई मुल्यांकन गर्ने स्थिति त छैन तर एउटा सकारात्मक कुरा के हो भने अघिल्लो पटकको माओवादी, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित राप्रपा नेपालहरु पनि सरकारमा सामेल हुने कुरा थियो । तर अहिले प्रारम्भदेखि नै राप्रपा बाहिर छ। उसलाई सरकारमा सामेल नगर्ने माओवादी एमालेको निर्णय भएको होर त्यो भविष्य सम्म पनि कार्यान्वयन भयो भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । आषा गरौं एमालेले विगतमा गरेका गल्तिहरुलाई समिक्षा गरोस् र आफुलाई राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको वाटोमा हिडाओस् । माओवादीले के गर्छ? त्यो केही भन्न सकिदैन! बाँकी कुरा उनीहरुको भावी कार्यदिशाले नै स्पष्ट गर्दै जानेछ।