मङ्लबार, असार १२, २०८१

नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी

यस पटकको सरकारको नीती तथा कार्यक्रम पनि सपनाको महल हुने दखिन्छ।२१७ वटा दफामा रंगिएका सुगन्ध हीन फूलहरूको बगैचामा न राग छ न रस।धेरै जसो बिगतका दफाहरूको कपि पेष्ट गरिएको छ र एऊटै बिषयलाई धेरै दफामा देख्न सकिने गज्जबको शब्दजालको पोको खोलेर होर्दा लाग्यो यो त कुनै रंग कर्मि कलाकारले तयार पारेको कथा जस्तो,जहॅा दर्शकहरूलाई भरपूर मनोरंजन प्राप्त होस,तालीको गढगडाहट पाईयोस।मुस्किलले प्राप्त गरेका २/४वटा आएका सुझावहरूलाई पनि पोको पारी डस्वीनमा फालेर विदेशीहरूको स्वार्थ अनुसार नीति कार्यक्रम तयार गरिन्छ।

प्रत्यक वर्ष ल्याईने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएर “बालुवाको घर”जस्तै बनेका छन।बिरालो बॅाधेर श्राद्ध’गरे जस्तै गरी ल्याईएका नीति तथा कार्यक्रमहरूले जनताको अवस्थामा कुनै खास परिबर्तन ल्याऊन सकेको छैन।सॅाच्चै नै ससक्त र परीबर्तनकामी अग्रगामी नीति तथा कार्यक्रम हो भने त्यसले बिगतका नीतिहरूको समीक्षा गर्दै त्यस्का सबै बॅुदाहरू केलाएर कार्यान्वयन भए नभएको छुट्याऊॅछ र योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पत्ता लगाएर समाधानको लागी कार्यक्रम बनाएर अगाडी बढेको हुन्छ।’लाटा देशका गॅाढा तन्नेरी’भने जस्तै लाटा सोझा नेपाली जनताहरूको अॅाखामा धुलो हालि दिएर उपचारको नाटक मन्चन गरे जस्तै गोयबल्सको झुटो प्रचारले हिटलरको पतन भए जस्तै हरेक वर्ष ल्याईने सस्तो लोकपृयता र प्रचारवाजी मात्र बोकेको नीति कार्यक्रमले देश झनै ऊठ्नै नसक्ने गरी भासीएको कुरा सबै आर्थिक परिसूचक हरूले देखाई सकेका छन।त्यसैले ऐले सम्मका नीति कार्यक्रमहरू झुटका पुलिन्दा बाहेक अरू केही होईनन भन्ने कुरा पुष्टी भैसकेको अवस्था छ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने कारणहरू:-शाषक बर्गमा दृढ ईच्छा शक्तिको अभाव,अयोग्यता,अस्थिरता,संघियता अनि बिदेशी हस्तक्षेप मुख्य कारणहरू हुन।हाम्रो देशको बिकासमा बिदेशीहरू बिशेष गरी भारतिय शासक बर्गको टाऊको दुखाईको बिषय बन्ने हॅुदा ऊसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षप गर्दै अनेकौ लेन्डुपेहरू तयार पार्दै गएको र ऊसले तीनैहरूलाई मलजल गर्दै देशको समग्र अर्थतन्त्रमाथि कब्जा जमाएर देशलाई आफ्नो बफर कन्ट्री बनाऊन सफल भएको छ।आर्को मुख्य कारण संघियताको सेतो हात्ति पालनले पनि हाम्रो कलिलो अर्थतन्त्रको खेती बाली ध्वस्त पारी दिएको छ,न भगाऊन सक्नु,न बाली जोगाउन सक्नु,अलमलको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र सत्यनास भएको अवस्था छ।शासकहरूको कुर्चीको लुछाचुडीले ल्याऊने अस्थिरता पनि एऊटा मुख्य कारण हो,त्यही अस्थिरतामा खेलेर विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका गरै छन।

कस्तो हुनु पर्छ राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमः-१-देशमा झण्डै ६०%जनता कृषी पेसामा आधारित छन तर ऊत्पादन प्रणाली भने परम्पपरागत नै रहेको छ।सरकारले कृषी क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र बजारीकरण गर्न र उत्पादन र ऊत्पादकत्वको विकासमा जोड दिनु पर्दछ र राष्ट्रिय ऊत्पादन संरक्षण नीति बनाऊनु पर्छ।किसानको ऊत्पादनलाई बिकृ बितरणको ज्ञारेन्टी गर्नु पर्दछ।राष्ट्रिय रूपमा ऊत्पादन बढाऊनको लागी राज्यले स्थानिय पालीकाहरू संग समन्न्वय गरेर कृषी एम्बुलेन्स,कृषी भोलेन्टियर्स(हरित सेना)को अवधारणा ल्याऊनु पर्दछ।कृषी ऊत्पादनमा यो अवधारणा कोशेढुंगा साबीत हुन सक्दछ।

२-देशै भरका पेसा व्यबसायहरू संकटग्रस्त अवस्थामा छटपटाई रहेको बर्तमान अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई राहतको लागी बिशेष व्यवस्था मिलाऊनु पर्दछ।हलो माथि मुंग्रो भने झै पिडित ब्यवसायीहरू संघिय तथा स्थानिय करको दोहोरो मारमा पेलिएका छन।स्थानिय पालीकाहरूले अझ बढी स्वेच्छाचारीरूपमा करको भारी बोकाएकोले संघले तुरून्त यस्मा अंकुस लगाऊनुपर्दछ र कम से कम ५०%कर घटाउने र करको दायरा बढाउने नीति ल्याउनु पर्दछ।घर बहाल सम्बन्धी ठोस नीति बनाएर व्यबसायीहरूलाई न्याय दिन सक्नु पर्दछ।संकटग्रस्त ब्यवसायीहरूको पक्षमा न्यायोचित भाडा दर कायम गराऊन आवश्यक पहल गर्नु पर्छ। संकटग्रस्त पेसा व्यवसायीहरूको पुनरूत्थानको लागी सफ्ट लोनको व्यबस्थाको लागी नीति बनाऊनु पर्दछ।

३-नेपालको अर्थतन्त्रले संघियता धान्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सहमतिमा कमसेकम प्रदेशको संरचना खारेज गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याऊनु पर्दछ।

४-सहकारी क्षेत्र समाजवाद ऊन्मूख आर्थिक प्रणालीको मूल आधार भएको र सहकारी जनताको वास्तबिक अर्थतन्त्रको रूपमा बिकास र बिस्तार हॅुदै गएको तर संगसगै स्वेच्छाचारीता पनि बढ्दै गएकोले सहकारीको आवश्यक नियमन,अनुगमन र निर्देशन गर्नको लागी छुट्टै निकाय गठन गर्ने र धमिलिदै गएको सहकारी क्षेत्रलाई झनै ससक्त र प्रभावकारी बनाऊने नीति ल्याऊनु पर्ने।

५-साना किसानहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरेर ठूलाठूला सामुहिक कृषी फर्महरू संचालनमा ल्याउनु पर्दछ।,कृषी तथा पशुपालनलाई पर्यटन संग जोडेर नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाऊनु पर्छ।कृषी तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएको र यस क्षेत्रको बिकासले लाखौ रोजगारी सिर्जना हुन सक्नेभएकोले सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा खट्नुपर्दछ।

६-प्रत्यक बर्ष सरकारले ल्याऊने गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट,मौद्रीक नीति ,बित्त नीति सबै केवल प्रचारमूखी,बितरण मुखी र सस्तो लोकपृयताको लागी ल्याईएको काल्पनिक रचना जस्तै भएको छ।कार्यान्वयन बिनाको नीति तथा कार्यक्रम एक दर्जन कागजी खोस्टोमा परिणत भएको छ।बारम्बार गल्ती गर्दै सरकारमा बसिरहने छुट अब सरकारलाई छैन,तसर्थ कार्यान्वयनमुखी नीतिहरू बनाएर लागु गर्न सक्नु पर्दछ।चीनियॅा नेता देडसियाओ पेंहको भनाई ”बिरालो कालो होस वा सेतो,मुसा मार्न सक्नु पर्छ”

७-नेपालका बहुमुल्य धातुहरू,खनिज पदार्थहरू,जलबिद्युत ,जडिबुटी लगायत बिभिन्न राष्ट्रिय ऊत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नु पर्दछ र विदेशमा गएर धनीभूत रूपमा बसोबास गरेका र रोजगारीको लागी गएका नेपालीहरू समक्ष देशका ऊत्पादनहरू ती देशहरूमा पुर्याऊने नीति बनाऊनु पर्दछ।

८-बिदेशीहरूको हितमा बनेको बन नीति खारेज गरी नियमन गरेर राज्यलाई आवश्यक पर्ने काठहरू ऊपलब्ध गराऊनु पर्दछ।बिदेशबाट आयात हुने काठलाई पूर्णरूपमा बन्देज गर्ने नीति ल्याऊनु पर्दछ।

९-भ्रष्टाचार रोक्न कडा भन्दा कडा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई कडा कार्बाही गरिनु पर्छ।सुसासन अहिलेको मुख्य समस्या भएकोले सुसासन ब्यबहारमा देखाऊन सक्नु पर्छ।यस्को लागी ठोस नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ।

१०-एकिकृत बस्ती बिकास(खास गरी मध्य पहाडी क्षेत्रमा)को अवधारणा ल्याऊनु पर्दछ।छरिएर रहेको बस्तीले देशको शैक्षिक,आर्थिक तथा अन्य बिभिन्न क्षेत्रको बिकासमा बाधा पिर्याएको हॅुदा सरकारले यो समस्याको ऊचित ब्यबस्थापनको लागी ठोस नीति अवलम्बन गर्री कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ।
११-हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति”आफ्नो हात,जगन्नाथ” भएको छ।आफ्नो सरकारको पालामा आफ्नै तजबीज।जस्को सरकार ऊस्कै परराष्ट्र नीति!विश्वमै नभएको घातक नीति जस्ले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दरार ऊत्पन्न हॅुदै गएको,कुटनीतिक क्षमतामा कमजोरी,राष्ट्रको गरीमामा अॅाच,सीमामा शान्ती तथा सुरक्षामा अस्तव्यस्तता बढ्दै गएको,देशको सार्बभौमसत्तामा अॅाच आएको अवस्था छ।राष्ट्रको मान सम्मान अपमानमा परिणत भएको छ।तसर्थ’राम्रो काममा राष्ट्रिय सहमति’यस्लाई मूल नारा बनाएर परराष्ट्र नीति लगाएत अन्य राष्ट्रिय अहं महत्वका सवालहरूमा साझा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नीति तत्काल अबलम्बन गर्ने गराऊने नीति तथा कार्यक्रम ल्याऊनु पर्दछ।
ढुण्डिराज शर्मा
अध्यक्ष
अखिल नेपाल राष्ट्रिय ऊद्योग व्यापार संघ
केन्द्रिय समिती

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?