सहकारी समाजवादी अर्थप्रणालीको एउटा हिस्सा हो तर त्यसलाई अहिले समाजवादी व्यवस्थाभित्र नभएर पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ । सहकारीको मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको योगदान रहेको छ भने सहकारी क्षेत्रले ५ खर्बको पुँजी परिचालन गरेको छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रले सहकारीलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई विकृत पारेर लागु गर्न खोजिएको छ । त्यसको परिणाम मुलुकको अर्ततन्त्रमाथि नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ ।

२०८० साल चैत ११ गतेका गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारले लेख्छ– “५०० भन्दा बढी सहकारी डुब्ने अवस्थामा छन् । यी डुब्न थालेका सहकारी वित्तीय

कारोबार गर्ने सहकारी हुन् । समस्याग्रस्त सहकारी समितिले केन्द्रीय सरकार मातहतका १४५ मध्ये १९ ओटा सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा सङ्कटग्रस्त सहकारीको तथ्याङ्क बेग्लै छ ।”

गोरखापत्रको यो समाचारले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको सानो झलक मात्र दिएको छ । वास्तवमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या एकाएक पैदा भएको समस्या होइन, विगत ३२ वर्षदेखि देखा परेको समस्या हो । यो समस्याको उचित निदान नभएका कारण यसले क्यान्सरको रूप लिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या झन्पछि झन् बढी विकाराल बन्दै गएका छन । सहकारीका बचतकर्ताको विचल्ली मात्र होइन, कैयौँले आत्महत्या गर्ने गरेका पनि दुखद घटना बढिरहेका छन । सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको जम्मा पुँजीमाथि रजाइँ गर्ने गरेका छन् । सहकारीको रकम ठगी गर्नेलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट संरक्षण गर्ने मात्र होइन, स्वयम्मा सहकारीका सञ्चालक नै बढीजसो सत्ताधारी पार्टीका मन्त्री, सांसद, नेताकार्यकर्ता रहेका छन् । सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको बहालवाला गृहमन्त्रीमाथि आरोप लागेको छ । त्यसबाट सहकारी रकम ठगी र अपचलनमा राजनीतिक संल्गनता तथा संरक्षणलाई देखाउँछ ।

२०७३ सालमा मस्यौदा गरेर संसद्मा प्रस्तुत गरिएको सहकारी विधेयक–२०७३ मा भएका कडा कानुनी प्रावधानका विरुद्ध तत्कालीन संविधान सभाका २२८ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । संविधान सभामा भएका सभासद नै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले सहकारीसँग जोडिएका थिए । सहकारीको सवालमा कडा कानुनी प्रावधान पारित भएमा आफूलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने देखेर नै सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसबाट सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक पकड कति बलियो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

२०७३ सालमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावित सहकारी ऐन ओली सरकारको बहिर्गमनपछि अलपत्र प¥यो । २०७४ सालमा सहकारी ऐन–२०४८ मा संशोधन गरेर संशोधित ऐन–२०७४ लागु भयो र त्यसमा पनि केही संशोधन गरेर अहिले सहकारी ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ तर सहकारी ऐन–२०७५ ले पनि मूलभूत समस्या समाधान गर्ने दिशामा काम गर्न नसकिरहेको स्पष्ट छ ।

२०७२ सालको असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारमा हाम्रो पार्टी पनि सामेल भएको थियो । का. चित्रबहादुर केसी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको रूपमा सरकारमा सामेल हुनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका विकृति–विसङ्गतिको अन्तका लागि फितलो प्रकारको सहकारी ऐन २०४८ मा संशोधन गरेर अगाडि बढ्न खोज्नुभएको थियो । सहकारी विभागले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलमा का. चित्रबहादुर केसीजीको तर्फबाट म र का. हिमलाल पुरी सुरुदेखि नै संलग्न रहेका थियौँ तर त्यो ऐन बन्न नदिन स्वयम् तत्कालीन सत्तारूढ दल एमाले नै लागिपरेको थियो । माओवादी, काङ्गे्रस, राप्रपा कोही पनि सकारात्मक थिएनन् ।

उनीहरू नकारात्मक हुनुका पछाडिको कारण स्पष्ट नै थियो, सहकारीका सञ्चालक स्वयम् पार्टीका मन्त्री, सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता रहेका थिए र अहिले पनि छन् । यदि त्यो बेला बचतकर्ताको हितमा कडा प्रकारको सहकारी कानुन निर्माणको हाम्रो लक्ष्यमा अन्य दलहरूले पनि साथ दिएको भए सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रकममाथि मुट्ठीभरका सञ्चालक वा टाँठाबाठाको रजाइँ हुँदैनथ्यो । यदि त्यो बेला कानुन निर्माण भएको भए यो हदसम्मको दुर्गति ब्यहोर्न पर्दैनथ्यो ।

यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा सहकारी मन्त्री का. चित्रबहादुर केसीले अगाडि सार्नुभएको सहकारी ऐनका कतिपय प्रावधान सहकारी ऐन–२०७५ मा सामेल गरिएका छन्† जस्तै– सहकारीको रकम ठग्नेउपर कडा दण्डसजायको व्यवस्था, एउटा व्यक्ति एउटाभन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध हुन नपाउने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रावधान, ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको क्षेत्राधिकारमाथिको नियन्त्रण, सहकारी बैङ्क जस्ता कुरा सहकारी ऐन–२०७५ मा सामेल गरिएका छन् तर सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको मूल समाधान सहकारी ऐन–२०७५ ले दिन सकिरहेको छैन ।

सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको मुख्य कारण ऋण बचतको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी र त्यसका साथै अन्य प्रयोजनका लागि बनाएका सहकारीले समेत वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन् । झन्डै ९० प्रतिशत सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्दछन् । एकातर्फ, ९० प्रतिशत सहकारी वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने, अर्कोतर्फ, तिनीहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने सहकारी ऐनमा भएका छिद्रको प्रयोग गरेर सहकारी रकम अपचलन गर्ने ठगहरू सजिलैसँग सजायको दायराबाट उम्किने गरेका छन् ।

सरकारमा सहभागी भएदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले विद्यमान सहकारी ऐन–२०४८ ले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसमा संशोधन गरी नयाँ ऐन मस्यौदा गर्ने कार्यलाई आफ्नो प्राथमिक सूचीमा राखेर काम अगाडि बढाएको थियो ।

नयाँ सहकारी ऐन निर्माणमा जोड दिनु र त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्नुका पछाडि निश्चित कारणले काम गरेको थियो । ती कारण अहिले पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सकेनौँ भने त्यसले देशलाई धेरै ठुलो आर्थिक सङ्कटमा फसाउन सक्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । कैयौँ मुलुकमा पछिल्ला दिनमा देखिएका आर्थिक सङ्कट त्यहाँका वित्तीय संस्थामा व्याप्त अनुशासनविहीनताको परिणाम हो । हाम्रो नेपाली समाज पनि ठिक त्यही बिन्दुमा पुगेको छ । सहकारी, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका माफिया समस्यालाई यथास्थितिमा राख्नुमा नै आफ्नो लाभ देखिरहेका हुनाले विद्यमान अवस्थामा सुधारका लागि गरिने कुनै पनि सकारात्मक प्रयासमा उनीहरूले बाधा पुर्यायाउने काम गरिरहेका छन् ।

सहकारीको अवधारणा भनेको सहकारीमार्फत निम्न आय भएका व्यक्तिको समूह आपसमा सहकार्य गरेर आफ्ना आर्थिक आवश्यकतादेखि अन्य कुरा पूरा गर्नु हो तर नेपालमा गरिब, निम्न आय भएकाभन्दा धनी, ग्रामीणभन्दा सहरी क्षेत्रलाई सहकारीले आफ्नो लक्षित वर्ग र क्षेत्र बनाएको छ, जसको परिणाम सहकारी क्षेत्रको आर्थिक बचत सङ्कलन, परिचालन र लगानीको मुख्य केन्द्र गाउँ नभएर सहर बन्न पुगेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा सम्पूर्ण सहकारीको ६२ प्रतिशत ऋण कारोबार रहेको छ भने ठुला सहरी क्षेत्रमा ९६ प्रतिशत ऋण कारोबार केन्द्रित छ ।

सहकारीले जम्मा चार प्रतिशत मात्र ऋण कारोबार ग्रामीण र दुर्गम भेगमा लगानी गरेको छ । सहकारी संस्थाले गर्ने कुल वित्तीय कारोबारको मुख्य हिस्सा काठमाडौँमा रहेको छ । यो जिल्लामा मात्र कुल सेयरको ५१ प्रतिशत, कुल बचतको ६६ प्रतिशत र कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । विभिन्न नाममा सहकारी संस्था दर्ता गरिए पनि त्यसमध्येका झन्डै ९० प्रतिशतले ऋण बचतको कारोबार गर्दछन्, जसको परिणाम विभिन्न नाममा दर्ता भएका सहकारी संस्थरूको हातमा जनताको बचत रकम पुगेको छ ।

विकास वा वाणिज्य बैङ्कमा सङ्कलित जनताको निक्षेप रकमलाई सुरक्षित राख्न कैयौँ प्रभावकारी कानुनको निर्माण गरिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा नियमित रूपले ती बैङ्कको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गर्दछ । कुनै पनि व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहले बैङ्क खोल्न चाहेमा आठ अर्ब चुक्ता पुँजी जम्मा गरेपछि मात्र बैङ्क खोल्ने अनुमति प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ तर सहकारी क्षेत्रले पनि बैङ्कसरह नै जनताबाट रकम सङ्कलन गर्दछ । सहकारी खोल्न वा जनताको रकम परिचालनका लागि सहकारीका संस्थापकले चुक्ता पुँजी जम्मा गर्नु वा देखाउनुपर्दैन । त्यसैले ऋण बचतसम्बन्धी कारोबार गर्ने तथा अन्य प्रयोजनका लागि खडा गरिएका सहकारीले समेत ऋण बचतको काम गरिरहेका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यो पक्षलाई सुधार गर्ने बित्तिकै एक हदसम्म सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका साथै बैङ्कको क्षेत्रमा जनताको पहुँच बढाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको साहुकारी शोषणको पनि अन्त हुनुपर्दछ ।

सहकारी सङ्घसंस्थाको गठनसँगै अविच्छिन्न रूपले सदस्यताको प्रश्न जोडिएर आउछ । नेपाली नागरिक मात्र सहकारीको सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । प्रारम्भिक सहकारीमा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ऐनको प्रस्तावना, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको परिभाषा र ऐनको विभिन्न दफामा उल्लेखित व्यवस्थालाई हेर्दा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सहकारी सङ्घ संस्थाको सदस्य हुन सक्दछ तर जिल्ला सहकारी सङ्घ, जिल्ला विषयगत सङ्घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सदस्य विभिन्न प्रारम्भिक तथा विषयगत सहकारी संस्थाहरू सहकारीका सदस्य हुन पाउने कुरामा कुनै विवाद छैन । त्यसका साथै सहकारी संस्थाहरूले कृत्रिम व्यक्ति अर्थात् कम्पनी, निजी साझेदारी संस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई सेयर सदस्य बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिए त्यसबाट सहकारी रकम अपचलन तथा ठगिलाई धेरै हदसम्म नियत्रण तथा रोकथाम गर्न सकिन्छ ।

का. चित्रबहादुर केसी सहकारीमन्त्री हुँदा हामीले यो विषयमा निकै जोड दिएका थियौँ । सहकारीका माफिया तथा विभिन्न दलसँग हामीले यस विषयमा कडा सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । सहकारीको सदस्य विभिन्न सङ्घसंस्थालाई मोहरा बनाएर त्यो संस्थामार्फत सहकारीबाट ऋण उठाउने र केही समयपछि त्यो संस्था वा कम्पनी टाट पल्टेको देखाएर सहकारीको रकम ठगी गर्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ । रवि लामिछानेको ग्यालेक्सी टिभी त्यसको यदाहरण हो तर सहकारी ऐन–२०७५ को दफा ३० को उपदफा (२) ले एनजिओ, गुठी, क्लब, कम्पनीहरू पनि सदस्य बन्न पाउने बाटो खोलेको छ । सदस्यको यो प्रावधानले सहकारीको रकम ठगीका लागि सजिलो बनाइदिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिबाहेक अरूलाई सदस्य बनाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्थाले सदस्यताको आडमा सहकारी क्षेत्रमा हुने विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न तथा जनताको बचतलाई सुरक्षित गर्न धेरै ठुलो मदत पुग्ने छ ।