बिहिबार, असार १६, २०७९

लुम्बिनी सरकारको नीति कार्यक्रम प्रदेशको हो कि स्थानीयतहको ठम्याउन कठिन–सांसद जिसी

बुटवल जेष्ठ २८ गते।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरको आ.व.२०७९–८० को नीति तथा कायक्रमको छलफलमा भाग लिदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सांसद मा. तारा जिसीले टोल टोलमा सडक,पेटी,धारा,सिंचाइ कुलो आदी निर्माणमा एक लाख सम्मका योजना विनियोजन गर्ने गरेको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा पनि विगतलाइ सुधार तिर होइन अझै व्यापक बनाएर यो प्रदेशको कार्यक्रम हो कि?स्थानीयतह को ठम्याउन कठिन भएको कटाक्ष गर्नुभयो। केन्द्रले नीति निर्माण गर्ने र स्थानीयतहले विकास निकास गर्ने यो नै सर्वमान्य तरिका र विकल्प हो । स्थानीयतहले गर्नुपर्ने काम प्रदेशले गर्दा यसको औचित्यहिनता सरकार स्वयंको नीति कार्यक्रमले पुष्टि गरेको छ। अव हामीले संघीयता र प्रदेश खारेज गरौ यसको काम छैन भन्न पर्दैन होला,व्यवहारले नै क्रमसः पुष्टि हुदैछ भन्नुभयो।
आ.व. २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीको लागी सरकारलाइ राष्टिय जनमोर्चाको तर्फबाट धन्यवाद दिदै नेतृ जिसीले नीति कार्यक्रममा धेरै राम्रा र सकारात्मक कुराहरु उल्लेख गरिएको बताउँदै बजेटमा पनि यहि अनुसार सम्बोधन गरियोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो।
“समृद्घ लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश”लाइ मूल नारा बनाएको सरकारको नीति कार्यक्रम त्यसको आधार के हो?,प्रदेशको यो पाचौ बजेट हो अहिले पनि केन्द्रबाट वित्तीय हस्तान्तरण नभए प्रदेशको अवस्था के हुन्छ? आन्तरिक आयको श्रोत छैन,माथी बाट नआए केहि नहुने यहि हो आत्मनिर्भरता? भनी राजमो सांसद जिसीले प्रश्न उठाउनु भयो । सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन खोजेकै हो भने विदेशी दलाल पूंजी माथी नियन्त्रण र स्वदेशी पूंजी निर्माणलाइ अगाडी बढाउने बारे खै नीति कार्यक्रम बोलेको? बैदेशिक लगानीलाइ प्रोत्साहन गरेर प्रदेश आत्मनिर्भर होइन परनिर्भरता नै कायम रहने औल्याउनु भयो ।
सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको इमान्दारीपूर्वक सुरुवात सम्म गर्न चाहन्छ,थोरै भएपनि इच्छा शक्ति छ भने भूमि माथीको सामन्ती स्वामित्व अन्त गर्न,वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गरि स्वदेशी र सहकारीको लगानीमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक थियो। त्यस सम्बन्धि नीति कायक्रम बोल्दैन सरकारको नियतमा समस्या हो वा नजाने गाउँको बाटो नहिड्न खोजेको हो? सरकारलाइ स्पष्ट गर्न माग गर्नुभयो ।
कृषिमा रोजगारीको अपार सम्भावना र युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो,त्यता तिर सरकारको किन ध्यान गएन चिन्ताको विषय भएको बताउँदै सांसद जिसीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालहरुमा जनरल ओपिडि र जनरलवार्डमा लाग्ने शुल्क निशुल्क गरिने चर्चा सहि कार्यको सुरुवात हो भन्दै यो व्यवस्था प्रदेश भरका समुदायीक अस्पतालमा पनि लागु गर्न माग गर्नुभयो। प्रादेशिक अस्पत्तालमा विमारीहरुको चेकजाँच र परिक्षण अत्यन्त महंगो र आम नागरिकको पहुच भन्दा वाहिर भएको बताउँदै प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पत्तालमा निशुल्क परिक्षण र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सरकारको पहल भए आम जनताले ठूलो राहत महसुस गर्न पाउने थिए त्यस तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो ।
,शिक्षाको विकासको लागी नयाँ नयाँ योजनाहरु आएका छन् बजेटमा पनि सम्बोधन हुने छन् भन्ने आशा सहित राजमो प्रदेश सांसद जिसीले प्रदेश सरकारले १२ कक्षा सम्म शिक्षा निशुल्क गराउन,शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्घि गर्ने लगायत विषयमा नीति कार्यक्रमको ध्यान नपुगेको बताउँदै यहि प्रदेश अन्तर्गत झिमरुक गाउँपालीकाले माध्यमिकतह सम्म शिक्षा निशुल्क गराउदा जनतामा धेरै राहत पुगेको मात्र होइन निजी शैक्षिक संस्थाहरु समेत बन्द भैरहेकोले यसको शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने समेत बताउनुभयो। नीति कार्यक्रम माथीको छलफल आज समाप्त हुने र भोली सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने कार्यतालीका रहेको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?