काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारसित प्रश्न गर्नुभएको छ : प्रवासी नेपालीको नोट चल्छ भने भोट किन चल्दैन ?

अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको आयोजनामा २०८० असार १ गते शुक्रबार सम्पन्न भर्चुअल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रशिक्षण दिँदै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

‘मैले संसद्मा र सरकार चलाउने नेताहरूसँग भनेकै छु’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘प्रवासी नेपालीको नोटले देश चल्छ भने उनीहरूको भोट किन चल्दैन ?’

उहाँले देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला प्रवासी नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको स्मरण गर्न सरकारसित आग्रह पनि गर्नुभयो ।

मन्तव्यको क्रममा उहाँले राजनीतिक पार्टीहरू प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा नरहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएका कारण उनीहरूले यो विषय मुखले मात्रै स्वीकारेको बताउनुभयो ।

राजमो नेता केसीले प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे मुखले ठिक्क पार्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै भन्नुभयो– ‘चुनावी घोषणापत्रमा लेख्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गर्ने तर बजेट नछुट्याउने । यो तरिका गलत हो ।’

उहाँले उक्त विषय संसद्मा उठाउँदा त्यहाँका अरू पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘मैले संसद्मा नै त्यो कुरा उठाएँ तर संसद्मा त्यत्रा पार्टी छन्, कसैले चूँसम्म बोलेनन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नेमकिपाले त यहाँसम्म भन्यो, विदेशमा गएर बसेकाले नेपालको चुनावमा किन भोट हाल्नुपर्‍यो ?’

प्रशिक्षणको क्रममा केसीले विश्वका १४ भन्दा बढी देशमा विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदान दिने प्रचलन रहेको बताउँदै त्यो प्रावधान नेपालमा पनि लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले अहिलेको बजेटमा नै विदेशस्थित प्रवासी नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न बजेट छुट्याउनसमेत माग गर्नुभयो ।

बजेटको वितरण भेदभावपूर्ण
प्रशिक्षणको क्रममा उहाँले नेपाल सरकारले अहिले वितरण गरेको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको जिल्लालाई अत्यन्तै बढी बजेट छुट्याइएकोमा उहाँले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

‘५१ प्रतिशत बजेट त प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको जिल्लालाई’ उहाँले भन्नुभयो– ‘आधाभन्दा बढी बजेट गोर्खा, नुवाकोट, सल्यान र डडेलधुरालाई गएपछि अरू जिल्लालाई बाँकी बजेटले झारा टार्ने काम भयो ।’

उहाँले मन्त्रालय धाउने, मन्त्रालयमा सेटिङ गर्ने र कर्मचारीलाई प्रभाव पार्ने तरिकाले बजेटको असमान वितरण भएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।