बिहिबार, भदौ ३१, २०७८

अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ द्वारा शिक्षक र निजामति कर्मचारीमाझ विभेद नगर्न माग

अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घले शिक्षक र निजामति कर्मचारीमाझ विभेद नगर्न माग गरेको छ ।

आगामी आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा शिक्षक र निजामति कर्मचारीमाझ विभेद गरिएपछि शिक्षक सङ्घले यस्तो आवाज उठाएको हो ।

महासचिव चक्रपाणि पौडेलको हस्ताक्षरमा २०७८ जेठ २३ गते प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक सङ्घले यस्तो माग गरेको हो ।

“नेपालमा सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा आफैले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन विपरीत शिक्षक र कर्मचारीबिच गम्भीर विभेद गरिएको छ” प्रेसविज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– “राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० लाख दुर्घटना बिमा, उनका सन्ततिलाई अलग विद्यालय र छात्रवृत्ति, एक लाख स्वास्थ्य बिमा तथा १० दिने पर्यटन काजजस्ता सुविधाको प्रबन्ध गर्दा शिक्षाकर्मीहरूको हकमा त्यस्तो सुविधा दिइएन ।”

केन्द्रीय समितिको जेठ २१ गते सम्पन्न भर्चुअल बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको उक्त प्रेसविज्ञप्तिमा कामचलाउ सरकारको शिक्षा र शिक्षाप्रेमीप्रतिको गैरजिम्मेवार, उदासिन, अवहेलना, उपेक्षा र विभेदपूर्ण नीतिले समग्र शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी अस्तव्यस्त हुने ठहर गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत २० प्रतिशतको आधा मात्र रकम विनियोजन गरी शिक्षाक्षेत्रप्रति नकारात्मक पूर्वाग्रही रवैया अपनाइएको आरोप लगाइएको छ ।

विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षकलाई १५ हजार मासिक पारिश्रमिक तोकिए पनि व्यवहारमा ७ हजार रुपियाँ मात्र दिइएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रेसविज्ञप्तिमा त्यसलाई छलछामपूर्ण गतिविधि बताइएको छ ।

कोभिड महामारीको कारण एसइई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जम्मा गरिएको गत वर्ष र यस वर्षको परीक्षा शुल्कबापतको करोडौँ रकम विद्यालयमार्फत विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई शैक्षिक वातावरण तयार पार्न आग्रह गरिएको उक्त प्रेसविज्ञप्तिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले नेपाल सरकारसित गरेको विभिन्न सहमति, सम्झौतानुसारका माग तत्कालै कार्यान्वयन गर्नमा समेत जोड दिइएको छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?