नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सुरुमै मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने अधिकार भए पनि चुनाव उठेर निर्वाचित हुनु निकै कठिन थियो । द्वारिकादेवी ठकुरानी क्षेत्र नं. ६६, डडेल्धुराबाट २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएकी थिइन् । उक्त चुनावमा सात जना महिला उम्मेदवार बनेका थिए । ठकुरानी नै देशको पहिलो महिलामन्त्री बनेकी थिइन् । २०३८ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा दुई जना महिला निर्वाचित भएका थिए भने २०४३ सालमा तीन जना । २०४३ सालको निर्वाचनमा ७३ जना महिला उम्मेदवार बनेका थिए । आमनिर्वाचनमा २०४८ सालको आमनिर्वाचन र उपनिर्वाचनबाट आठ जना, २०५१ सालमा सात जना र २०५६ सालमा १२ जना महिलाहरू सांसदमा निर्वाचित भएका थिए ।
नेपालमा २०६३ को आन्दोलनपछि महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने विषयमा ठूलो बहस भयो । सक्षम नभईकन कुनै पनि क्षेत्रमा भर्ती गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज पनि उठ्यो । लामो रस्साकस्सीपछि राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भयो । तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारीले संसदमा राखेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संकल्प प्रस्ताव १६ जेठ २०६३ मा अन्तरिम संसद्ले पारित गरेको थियो ।
संयोगले त्यही संकल्प प्रस्ताव राख्ने विद्या भण्डारी देशको राष्ट्रपति भइन् । २०६३ सालको अन्तरिम संसद्मा २०५६ मा निर्वाचित १२ सहित ५७ जना सांसद रहेका थिए । त्यो संख्या १७ प्रतिशत थियो । २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा १ सय ९७ जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व थियो । पहिलो पटक ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । संविधानसभाको चुनाव २०७० मा १ सय ७६ जना महिलाहरू संसद्मा पुगेका थिए ।
यहाँ सत्ता भन्नाले सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, न्यायालय, शिक्षणसंस्था, संसद्, स्थानीय तह, विभिन्न संघसंस्था आदि भन्न खोजिएको हो । नेपालले १५ वर्ष संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अनुभव हासिल गरेको छ । अन्य सरकारी निकायमा पनि त्यही प्रकारले अभ्यास हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आदि सबै ठाउँमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको ग्यारेन्टी संविधानमै गरिएपछि महिला प्रतिनिधित्व निकै ठूलो संख्यामा बढेर गएको छ ।
जनसंख्याको हिसाबले महिलाको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनाले हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । अहिले गरिएको व्यवस्थालाई नफेर्ने हो भने महिला सहभागिता ३३ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । महिलाले आधा सत्ता चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पचास प्रतिशत किन ?
नेपालमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराइएको छ । यो सकारात्मक छ तर पूर्ण छैन । विश्व श्रमिक महिला दिवस मनाउने क्रममा केही नेता, महिला अधिकारवादी, लेखक, पत्रकार आदिले ५० प्रतिशत आरक्षणको कुरा उठाएका छन् । दिमागमा आरक्षण भएपछि उनीहरूको प्रस्तुति त्यस्तो हुने नै भयो । किनभने आममान्छेको दिमागमा आरक्षणले घर गरेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने महिलाका सन्दर्भमा आरक्षणको कुरा होइन, बराबरी प्रतिनिधित्वको कुरा हो । राज्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा बराबरी हैसियतमा प्रतिनिधित्व भएपछि आरक्षण भन्ने शब्द प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छैन ।
अहिले मुख्य नेताको स्वार्थअनुकूल निर्णयहरू हुने गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीमा रहेको यो प्रणालीलाई तहसनहस बनाएर सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ । देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, फौजी, कानुनी र सामाजिक शासनमा महिला र पुरुषलाई सँगसँगै हिँडाएर मात्रै देशको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै संख्या महिलाको छ । प्राकृतिक रूपमै महिलाको उपस्थिति ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । मान्छेले निर्माण गरेका सरकार, संसद्, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, बैंक, वित्तीय संस्था आदि स्थानहरूमा महिलालाई आधा सत्ता बुझाउनुपर्छ ।
विभिन्न मान्छेले देशमा रहेका विभिन्न जाति, जनजातिका लागि गरिएको आरक्षणसँग तुलना गरिरहेका छन् । महिलाहरूलाई जाति, जनजातिसँग तुलना गर्नु मूर्ख सोचाइ हो । विभिन्न जाति र जनजातिका लागि गरिएका सबै आरक्षणहरू कहिलेसम्म कायम राख्ने भन्ने योजना अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्छ ।
शिक्षा र क्षमता विकासको समान अवसर प्रदान गरेपछि सबै जाति र जनजातिलाई दिइँदै आएको आरक्षण हटाउने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । जाति र जनजाति भनेको मानव समाजको विकासका चरणहरू हुन् । अहिले जनजाति रहेका समुदायहरू सधैँभरि त्यही अवस्थामा रहन्छन् भन्ने होइन । वर्तमान व्यवस्थामा नेवारलाई जसरी जनजातिमा सूचिकृत गरिएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, मानव विकासको व्याख्यामा गरिएको भ्रष्टीकरण हो । शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, भाषा, संस्कृतिमा अब्बल नेवार जातिलाई जनजाति देख्ने दृष्टिकोण खोटपूर्ण छ ।
पुनः थप अध्ययन गरेर कतिपय जातिहरूलाई जनजातिको सूचीबाट हटाइनुपर्छ । जसरी आम रूपमा अन्तर्जातीय विवाहको चलन बढेर गएको छ । यसले गर्दा अब कुनै पनि जाति वा जनजाति पहिलेकै स्वरूपमा कायम रहन सक्ने छैनन् । विवाहका कारणले मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक विकास तथा सामाजिक अन्तर्घुलनका कारणले पनि ती जनजातिहरू जनजातिको अवस्थामा रहेका छैनन् । यो लेखको उद्देश्य जाति र जनजातिको सन्दर्भ नभएको हुनाले त्यस प्रसंगलाई यहीँ छोडेर महिलाको प्रसंगमा फर्किऔँ ।
महिला सहभागितामा क्रान्ति
देशमा महिला सशक्तिकरणले ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको छ । कतिपय महिलावादीहरूले विगतमा भन्दा महिलाहरू पिछडिएका छन्, महिलालाई गरिने शोषण, दमन बढेर गएको छ भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । ती भावनात्मक उत्तेजनाका लागि ल्याइएका कुतर्कहरू मात्र हुन् ।
नेपालको जनगणना २०७८ का सबै तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरिएको छैन । जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा पुरुष साक्षरतादर ७१ र महिलाको साक्षरतादर ५७ प्रतिशत छ । पुरुष र महिलाको खाडल झण्डै १८ प्रतिशत भए पनि कुनै समय यो सय प्रतिशत थियो भन्दा पनि हुन्छ । नेपालमा ७० वर्षमा शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । सावाँ अक्षर नचिन्ने बुबाआमाका छोरीहरू अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री, सचिव, न्यायाधीश, वकिल, पत्रकार आदि भइसकेका छन् । देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचित ३६ हजार ६ सय ३९ प्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३ सय ५६ जना महिला छन् । २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा ९० जना, राष्ट्रियसभामा २२ जना र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला करिब १ सय ८० महिला छन् ।
नेपाल बार काउन्सिलले गत साता २९औँ लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । दश उत्कृष्टमध्ये सात जना महिला थिए । अहिले मात्रै होइन, २८औँ परीक्षामा पनि १० मध्ये आठ जना महिलाले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका थिए । दुई हजार जनाले परीक्षा दिएको अवस्थामा यो सामान्य उपलब्धि होइन । लाइसेन्सको परीक्षामा महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा एकतिहाइभन्दा थोरै हुने गर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दीक्षान्तहरूको नतिजा हेर्दा पनि महिला अब्बल देखिएका छन् ।
किताबखानाका अनुसार २०६७ मा निजामती सेवामा कार्यरत ६७ हजार ७५ कर्मचारीमध्ये १० हजार ७ सय ७३ महिला थिए । दश वर्षपछि अर्थात् २०७६ मा ८६ हजार ८ सय कर्मचारीमध्ये महिला कर्मचारीको संख्या बढेर २२ हजार ३ सय ५९ जना पुगेको छ । निजामती सेवामा २०६७ मा करिब १४ प्रतिशत रहेको महिला प्रतिनिधित्व २०७६ सम्म आइपुग्दा झण्डै २६ प्रतिशत पुगेको छ ।
शिक्षकको अवस्था झनै राम्रो छ । २०७० सालमा आधारभूत तहमा महिला शिक्षक ३८.८ प्रतिशत थिए भने २०७७ सालमा ४६.७ प्रतिशत छ । यो निकै उत्साहजनक सहभागिता हो । केही दशकअगाडि महिलाहरूले पढ्नु पनि हुँदैन भन्ने मान्यता भएको समाजका महिलाहरू देशभर शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन् । अब महिलाका पाइलाहरू कसैले रोकेर नरोकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । बराबरी सहभागिताका लागि मुद्दा उठान गरेर संघर्षको मैदानबाट धक्का दिने हो भने ५० प्रतिशत ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।
न्यायालय र सुरक्षाको सत्ता
नेपालमा निजामती र शिक्षकमा महिलाहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिए पनि नेपाली सेना, प्रहरी र न्यायको क्षेत्रमा अझैसम्म केही कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । नेपालमा वि.सं. २०१८ सालमा शान्तिदेवी क्षत्री पहिलो अधिवक्ता बनेकी थिइन् । पहिलो जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा शारदा श्रेष्ठ र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा सुशीला सिंहले नियुक्ति पाएका थिए ।
गत वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्दा सर्वाेच्च अदालतमा १९ जनामध्ये ३, उच्च अदालतमा १४१ मध्ये १६ र जिल्ला अदालतहरूमा २ सय ५७ मध्ये ११ जना महिला न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश हुने दक्षता हासिल गर्नका लागि लामो समय लाग्ने हुनाले कानुनीक्षेत्रमा महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा थोरै देखिन्छ । पछिल्लो समय कानुन अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या बढेको, अधिवक्ताको लाइसेन्स लिने महिलाहरू पनि धेरै भएको र दक्षता हासिल गर्नका लागि लामो समय क्रियाशील रहने गरेको हुनाले यो संख्या बढ्दै जाने देखिन्छ । कालो कोट लगाएर न्यायालय जाने महिलाहरूको संख्या निरन्तर उकालो लाग्ने निश्चित छ ।
सशस्त्र फौजको रूपमा रहने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ । हाल तीनवटै सुरक्षा निकायमा १८ हजार महिला कार्यरत छन् । नेपाल प्रहरीमा ७५ हजारमध्ये ८ हजार ३ सय महिला कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ६१ जना सिनियर अधिकृत छन् । नेपाली सेनामा ६ हजार ५ सय महिला सैनिकले परेड खेलिरहेका छन् । ९६ हजारको संख्यामा रहेको फौजमा ६ हजारको संख्या करिब ७ प्रतिशत हो । ३७ हजार दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीमा महिलाको संख्या ३ हजार १ सय पुगेको छ । अब कम्ब्याट ड्रेस पुरुषहरूको मात्रै रहेन । कम्ब्याक्ट ड्रेस लगाएर बुट बजार्दै तालिम गर्ने, बन्दुक पड्काउने र ड्युटीमा खटिनका लागि महिलाहरूले सम्पूर्ण चौघेराहरू नाघिसकेका छन् ।
न्यायालय र सुरक्षा निकायमा महिला संख्या थोरै देखिनुको कारण त्यहाँ महिलाहरूको प्रवेश ढिला भएको कारण पनि हो । नेपाली सेनामा २०६१ सालसम्म प्राविधिक क्षेत्रमा मात्रै सेनामा भर्ती लिइन्थ्यो । न्यायक्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव र महिलालाई प्रोत्साहन नगरिएका कारण ढिला प्रवेश भयो । अहिले जुन ढंगले प्रवेश भइरहेको छ । यो निकै उत्साहजनक छ । अब यी क्षेत्रहरूमा ५० प्रतिशतको लक्ष्य लिएर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
डाक्टरको सत्तामा महिला हस्तक्षेप
नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रमा महिलाको योगदान कति छ भनेर गाउँगाउँमा खटिने महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई हेरे पुग्छ । अस्पतालहरूमा खटिने अनमी, नर्स र महिला डाक्टहरूले गर्ने सेवा हेर्दा स्वास्थ्यक्षेत्रमा महिला सहभागिताले क्रान्ति नै ल्याएको छ । महिलाको सहभागिताबिना देशको स्वास्थ्यक्षेत्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्यक्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति निकै बलियो र प्रभावकारी देखिएको छ । तथ्यांकहरू हेर्दा पनि स्वास्थ्यक्षेत्रमा पुरुषहरूको सत्ता भत्किसकेको देखिन्छ । अध्ययनका लागि समान अवसर प्रदान गर्ने हो भने देशभरका अस्पतालहरूमा ५० प्रतिशत महिला डाक्टरहरूको उपस्थिति धेरै टाढा छैन ।
शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड बनाइरहेका छन् । तिनीहरूको सत्ता यति निरंकुश छ कि सम्पूर्ण साधनस्रोत खर्च गरेर आफ्नो सत्ता जोगाइरहेका छन् । अहिलेको यो संरचना पूर्ण रूपमा भत्काउनुपर्छ र महिलाको ५० प्रतिशत पार्टीसत्ता कायम गरिनुपर्छ ।
नेपालको मेडिकलक्षेत्रमा महिलाहरूले धेरै राम्रो उपस्थिति जनाएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा डिसेम्बर २०२१ सम्म दर्ता भएका महिला डाक्टरहरूको संख्या निकै उत्साहजनक देखिन्छ । एमबीबीएसतर्फ जम्मा २६ हजार ५२ मध्ये ८ हजार ६ सय ७१ जना महिला छन् । बीडीएसमा त पुरुषभन्दा महिलाको संख्या १ हजार धेरै छ । ४ हजार ८१ जनामध्ये पुरुषको संख्या जम्मा १ हजार ५ सय ४६ छ भने महिला डाक्टरको संख्या २ हजार ५ सय ३५ छ । एमडी/एमएस गरेका पुरुषको संख्या करिब ६ हजार हुँदा २२ सयभन्दा धेरै महिलाले एमडी/एमएस गरेका छन् ।
एमडीएस गरेका महिला डाक्टरको संख्या पनि ६ सय ५९ मध्ये ३ सय ४ छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ७० हजार नर्स र ३५ हजारभन्दा धेरै अनमी दर्ता भइसकेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष ६ हजार ५ सयभन्दा धेरै नर्स र अनमीहरू उत्पादन हुने गर्छन् । नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता एक प्रकारको क्रान्ति नै हो । कठिन प्रवेश परीक्षा, महँगो शुल्कलगायतका कठिनाइहरू पार गर्दै महिला डाक्टरहरू देशको स्वास्थ्यक्षेत्र हाँक्न सक्षम बन्दै गएका छन् । स्वास्थ्य सेवाप्रति महिलाको विशेष लगाव देखिन्छ र यसलाई द्रुत गतिमा बढाउँदै लैजानुपर्छ ।
राजनीतिक पार्टीमा सत्ता हस्तान्तरण गर
राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलाले पुरुषहरूको सत्ता खोस्न केही समय कठिन लडाइँ लड्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेका असक्षम, धूर्त र विगत ४० वर्षदेखि देश र पार्टीमा पनि राजनीतिको नाममा सुशासन कम, कुशासन धेरै चलाइरहेका प्रमुख नेताहरूको समूहलाई धक्का दिने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलाको सत्ता स्थापना गर्न सकिने देखिन्छ ।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएका छन् । तर, सत्ता नै हस्तान्तरण गरेका छैनन्, जुनियर पार्टनर बनाएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अहिले निर्वाचित भएका महिलाहरूले लगातार संघर्ष गर्ने हो भने पुरुषको सत्ता खोस्न लामो समय नलाग्ने देखिन्छ । विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी)मा महिला नेतृत्वको धेरै ठूलो हस्तक्षेप भइसकेको छ । अनेरास्ववियुमा तीन जना महिलाहरूले नेतृत्व हाँक्न सफल भएका छन् भने अखिल (क्रान्तिकारी)ले महिला नेतृत्वको सुरुआत गरेको छ । यही कारण नेपाल विद्यार्थी संघ महिलालाई नेतृत्व सुम्पिन ठूलो दबाबमा परेको छ ।
संवैधानिक बाध्यताका कारण २०७८ सालमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । ती महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत महिला आएका छन् । तर, निर्णायक नेतृत्व तहमा धेरै महिला ल्याइएको छैन । अब पार्टीहरूमा पुरुष र महिलाहरूको आलोपालो नेतृत्व प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरूले ५० प्रतिशत कार्यकारी सत्ता महिलालाई बुझाउनुपर्छ । शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड बनाइरहेका छन् । तिनीहरूको सत्ता यति निरंकुश छ कि सम्पूर्ण साधनस्रोत खर्च गरेर आफ्नो सत्ता जोगाइरहेका छन् । अहिलेको यो संरचना पूर्ण रूपमा भत्काउनुपर्छ र महिलाको ५० प्रतिशत पार्टीसत्ता कायम गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक पार्टी सामूहिक कार्यप्रणालीमा चल्ने हो र चलाउनुपर्छ । कुनै एक व्यक्तिको निर्णयमा पार्टी सत्ता सञ्चालन गरिनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समितिहरूमा महिलाहरू अध्यक्ष भएर चलाइरहेका छन् । पार्टीभन्दा ती समितिहरू विधि र पद्धतिमा चल्छन् । त्यहाँ सबै सांसदहरूले छलफलमा भाग लिन्छन् र सहमति वा बहुमतका आधारमा निर्णय लिइन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि व्यापक प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धति अपनाइनुपर्छ ।
अहिले मुख्य नेताको स्वार्थअनुकूल निर्णयहरू हुने गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीमा रहेको यो प्रणालीलाई तहसनहस बनाएर सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ । देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, फौजी, कानुनी र सामाजिक शासनमा महिला र पुरुषलाई सँगसँगै हिँडाएर मात्रै देशको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।सिलापत्र बाट
