लिल बहादुर केसी

भारतले हालै संसद भवनको भित्तोमा अखन्ड भारतको ठूलो नक्सा झुन्डाएको कुराले नेपालीहरुलाई झस्काएको छ।उक्त नक्सामा नेपालको पहिचान दिने कपिलवस्तु मात्र होइन, जनकपुरतिर राम जानकी मन्दिर भएको जनकपुर क्षेत्र पनि भारतको नक्सामा गाभिएको छ। नेपालका प्रधानमंत्री प्रचन्ड भारत भ्रमणमा गएको वेला भारतका केहि व्युरोक्र्याट्स र कुटनीतिज्ञहरुसंग उक्त विषय वारे चासो राख्दा यसलाई राजनैतिक नक्सामा रुपमा नभएर सांस्कृतिक रुपमा वुझिदिन आग्रह गरेको कुरा बाहिर आएको छ।

एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाधीन राष्ट्र नेपाल माथी यो वा त्यो रुपमा विस्तारवादी राष्ट्रहरुबाट इतिहास देखि नै जिस्क्याई राखेको कुराले राष्ट्रवादी नेपालीहरुको मन कुंडिएको छ। साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुबाट नेपाल माथी गरिएको हेपाहा प्रवृत्ति लामो श्रृंखला छ। हालै भारतले संसद भवनमा झुन्डाएको नक्सा वारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिंदै राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहाल भन्छन्;
“बितेका १५ सय बर्ष यताको मात्र कुरा गर्ने हो भने ईण्डियनहरु सँधै भरी विदेशीका गुलाम रहेका छन्।

यीनीहरुमाथी सन् ४५८ देखि चिनबाट आएका हुणहरुले, सन् ७१२ देखि अबरबीहरुले, सन् १००१ देखि तुर्कहरुले, सन् ११७५ देखि अर्को तुर्क समुहले, सन् १२०६ देखि मंगोलहरुले, सन् १५२६ देखि मुगलहरुले र सन् १८८५ देखि ब्रिटीशहरुले शासन गरेका थिए। ब्रिटीशहरुले ब्यापारिक उद्देश्यका लागि ५ सय भन्दा बढी देशहरुलाई एकिकरण गर्नु भन्दा अगाडि सो भूगोलमा न भारत छ न ईण्डिया। १५ सय बर्ष अगाडि पनि यीनीहरुमाथी पर्सियन र ग्रिकहरुले शासन गरेका थिए ।”

उनको विश्लेषण अनुसार भारत इतिहासमा कहिल्यै स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्र थिएन। अखन्ड भारत खन्डको कुरा गर्ने हो भने त्यो पौराणिक कालको व्याख्याको कुरा हो त्यहि पौराणिक कालको व्याख्यालाई मान्ने हो भने पनि अखन्ड भारत अफ़ग़ानिस्तान सम्म फैलिएको थियो। त्यसैले त्यो नक्सा अखन्ड भारत वर्षको हुन सक्दैन।

भारतले नेपाल माथी लगाउंदै आएको गिद्धे दृष्टिबारे आफ्नो लेखमा सि के प्रसाई भन्छन्;
“भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको समयमा २००७ साल साउनमा सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको असमान संधि र त्यसपछि दिल्ली संझौता भएकाबेलादेखि भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि गिद्देदृष्टि लगाउँदै आएको हो । रहँदाबस्दा भारतले सहयोग गरेको जस्तो गर्छ तर त्यही सहयोग नेपाललाई सताउने कारक बन्दै आएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग ग¥यो तर राजा त्रिभूवन २००७ साल कार्तिकमा दिल्ली पुगेपछि दिल्ली सम्झौता गराएर नेपाललाई आफनो प्रभावमा राख्ने थियो ।

दिल्ली सम्झौताका राष्ट्रघाती बुँदाहरूमध्ये श्री ५ त्रिभुवनको सुरक्षा र सहयोगको लागि राजदरबार गेटमा नेपाली सेना, भित्र पञ्जाबी सेना र श्री ५ को प्रमुख सचिवको रूपमा राजदरबारमा गोविन्दनारायण सिंह, मंत्रिपरिषदको मुख्य सचिवमा भारतकै मुर्देश्वर, नेपालको कानूनी सल्लाहकारमा भारतकै आएंगार, नेपालको आर्मी हेडक्वार्टरमा भारतकै जर्नेल शारदानन्दन सिंहलाई राखिएको थियो । यसरी भारतले नेपालको सुरक्षार्थ हरक्षेत्रमा कब्जा जमाएपछि भारतले नेपाल माथि कति दुष्ट दृष्टिकोण रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै त्रिभुवन राजपथ भारतीय सेनाबाट निर्मित भएकाले भारतीय सेनाको बढ्दो दबदबा थियो । उत्तरी सीमानामा भारतीय सेनाको चेकपोस्ट खडा गरिनुले नेपालको अस्तित्व नै संकटमा थियो।”

एक सय चार वर्षे राणा शासनकाल हटाउन भारतले सहयोग गर्नुका पछाडी उसको ठूलो स्वार्थ रहेको कुरा माथीका तथ्यहरुबाट स्पष्ट हुन्छ ।
सके सिक्किम जस्तै सिंगों राष्ट्र निल्ने  नसके नेपालको तपाईंलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने योजना भएको कुरा उल्लेख गर्दै युवराज गौतमले आफ्नो लेखमा भन्छन्;
“भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपाल तराई टुक्र्याउने योजना बनाएको दिल्लीको गुप्तचर अड्डा ‘अनुसन्धान तथा विश्लेषण ब्युरो’ (रअ) का पुराना अधिकृत एके यादव लगायतले पुस्तकमा लेखेका छन्।भारतमा बनेको डिजाइन अनुसार नेपाल, श्रीलंका, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश (पहिलेको पूर्वी पाकिस्तान) आदिलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्ने योजना असफल बनाउन भारतको दृष्टिमा राजा महेन्द्र ठूला ‘खलनायक’ थिए। त्यसैले उनको जीवन रहुन्जेल नेपाल टुक्र्याउन वा अस्तित्वहीन गराउन सम्भव छैन भन्ने इन्दिरा गान्धीलाई थाहा थियो।”

नेपालको राष्ट्रीयता माथी धावा बोल्ने भारतको पछिल्लो योजना बारे अर्का विश्लेषक चौलागाईं भन्छन्;
“२०४६ मा पञ्चायतविरोधी कांग्रेस र वामपन्थीको आन्दोलनको समर्थन भारत र त्यहाँका पार्टीहरू खुलेआम उत्रे । भारतले नाकाबन्दी नै गरेर राजालाई दबाब दिने काम गर्‌यो । नेपालमा संसदीय प्रणालीविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी नेताहरू दसबर्से ‘कथित जनयुद्ध’ को अवधिमध्येको आठ वर्षभन्दा बढी भारतीय राजधानी र सहरहरूमा सुरक्षित रहे र भारतले नै राजा र संसद्वादी पार्टीहरू कांग्रेस, एमालेलाई मिलाएर दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरायो । त्यसकै जगमा भएको ०६२/६३ को आन्दोलनले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्यायो ।

त्यो गणतन्त्रमा पछि मधेस आन्दोलनमार्फत संघीयता थप्ने काममा भारतको भूमिका रह्यो । पहिचानको नाममा नेपालको विखण्डन र नेपालको अस्तित्वको समाप्तिउन्मुख गतिविधि नै अहिलेको नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । यसरी राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर फाल्ने, कांग्रेस नेता बीपी थुन्ने, राजा ज्ञानेन्द्र फाल्ने, माओवादी विद्रोह निष्क्रिय पारी माओवादीलाई सत्तामा पुर्‌याउने, बहुदल कालभरि पालैपालो कांग्रेस-एमालेलाई सहयोग पुर्‌याई सत्तामा पुर्‌याउने तथा मधेसको स्वायतता र जनजातिको पहिचानको मुद्दा नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनाउनेबारेमा भारतको नै निर्णायक भूमिका देखिएको छ।”
चौलागाईंको विश्लेषण अनुसार नेपाल एउटा अर्धऔपनिवेशिक राज्यको रुपमा रहेको कुरा स्पष्ट छ। नेपालमा प्रत्यक्ष शासन सिंह दरवारबाट चले पनि पर्दा भित्रबाट दिल्लीले शासन गरेको हुनाले स्वाभिमानी नेपालीहरुले काठमांडू दिल्ली संवन्धलाई कहिल्यै सकारात्मक नजरबाट नहेर्नुको चुरो कुरा पनि यहि हो।

विश्व राजनैतिक परिवेष अहिले फरक खालको छ। जर्मनका हिट्लर, फ्रान्सका मुसोलिनी जस्ता तानाशाहहरुले अर्को देश माथी प्रत्यक्ष हमला गरी कमजोर देशको भूभाग आफ्नो देशमा गाभ्थे। गरीव र कमजोर देशका प्राकृतिक श्रोत साधन आफ्नो हातमा लिई आफू थप शक्तिशाली बन्थे। त्यो परिवेश विश्व राजनीतिमा लामो समय टिकेन। त्यसको रुप फेरिएर पहिले जापानी साम्राज्यवादले चीनको भौगोलिक अखन्डता माथी धावा वोल्यो । चीनले त्यसलाई परास्त गरे पछी वृटिश साम्राज्यवाद विश्वमा डरलाग्दो रुपमा हावी भयो।प्रथम र द्वीतिय विश्व युद्धको प्रभावले विश्व शक्ति सन्तुलनमा असर गर्नु र संसार भरी राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनका लहर चल्नाले वृटिश साम्राज्यवाद पनि शिसाको महल फुटे सरी चक्नाचुर भयो।

त्यस पछीको शक्तिशाली देशहरु अमेरिका र रुस हुन पुगे।शोभियत संघको विघटन पछी एकल रुपमा अमेरिकानो विश्व भर दादागिरी चल्यो।एकातर्फ अमेरीकाले आफ्नो भएभरको राष्ट्रीय पूंजी आणविक र अन्य शक्तिशाली हतियार निर्माणमा खर्च गर्यो भने अर्को तर्फ आणविक र अन्य शक्तिशाली हतियारहरु उत्पादन गर्न अन्य देशलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आडमा प्रतिवन्ध लगायो। यस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकारले अमेरिकानो कठपुतली मात्र बन्यो। अर्को तर्फ चीनले छोंटो समयमा राष्ट्रीय शक्ति आर्थिक उत्पादनमा लगाई विश्व बजार क्याप्चर गर्यो। कोभिड-१९ अंघीको तथ्यांक हेर्ने हो भने चीनको आर्थिक वृद्धि दर १७% को हाराहारीमा पुग्दा अमेरिका होइन आर्थिक तवरले चीन सम्पन्न राष्ट्रको सूचीमा आफ्नो नाम दर्ज गर्न सक्षम भयो। देशको अर्थ तन्त्र मजवुद भए पछी चीनले पनि आणविक र अन्य शक्तिशाली हात हतियार निर्माण गर्यो जसले अमेरिकीहरुको निद्रा हराउने परिस्थिति बन्यो। यो परिवेशमा चीन जस्तो क्लोज्ड कन्ट्रिलाई वुझ्न र चुनौति दिन अमेरीकालाई चीनको नजीकको भूभाग आवश्यक भयो । यहि विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा र द्वन्द भित्र नेपाल जस्तो इतिहासमा कहिल्यै कसैको अधीनमा नभएको देशले आज अमेरीकी साम्राज्यवादबाट पनि पिडा भोगिरहेको छ। यहि परिवेशमा इतिहास स्मरण गर्दै अमेरीका र भारतको नेपाल संवन्धी दृष्टिकोणमा टंकप्रसाद आचार्यले ज्यूँदा शहीदहरू पुस्तकमा लेखेका छन्, “अमेरिकाको दृष्टिमा नेपाल प्राथमिक रूपमा बेलायतकै मातहतको देश थियो।” भारतबाट अंग्रेजहरू गएपछि भने नेपाल भारत मातहतको देश रहेको अमेरिकाको बुझाइ भयो।

यहि सन्दर्भमा भैरव रिसाल लेख्छन्, “२०१२ सालमा टंकप्रसाद प्रधानमन्त्री भए। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदासम्म नेपाल सात ताल्चाभित्रको देश रहेको लेखेका छन्। बाह्य सम्पर्क सेतु र दौत्य सम्बन्ध नभएको अवस्थालाई उनले सात ताल्चाको विम्बमा भनेका हुन सक्छन्।”
हुन पनि त्यतिवेलासम्म नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्ससँग मात्र गाँसिएको थियो। नेपाल र भारतको तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिसँगै सन् १८१६ मै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।

भारतमा अंग्रेजको शासन हुन्जेल बेलायत तथा त्यसपछि भारत मातहतको देशको रूपमा नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी सोचलाई भारतको अनुदार व्यवहारले हुर्काएको थियो। इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग नेपाल अत्यधिक निर्भर थियो। यसैले बेलायतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसिएको सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म अर्को देशसँग सम्बन्ध जोडिएनछ। त्यसको १३१ वर्षपछि नेपालले दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध २५ अप्रिल १९४७ (१२ वैशाख २००४) मा अमेरिकासँग स्थापना ग¥यो।
टंकप्रसादले सोहि पुस्तकमा थप लेख्छन् “अमेरिकाको दृष्टिमा नेपाल प्राथमिक रूपमा बेलायतकै मातहतको देश थियो।” भारतबाट अंग्रेजहरू गएपछि भने नेपाल भारत मातहतको देश रहेको अमेरिकाको बुझाइ भयो।

२०१३ सालमा राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक समारोहका लागि काठमाडौं शहर सिंगार्न अमेरिकासँग रु.५० लाख मागिएछ। तर, त्यो वेलाको परिस्थिति कस्तो रहेछ भने, अमेरिकीहरू नेपाललाई सोझै पैसा दिन सक्दा रहेनछन्, भारत भएरै आउनुपर्ने रहेछ।

नभन्दै त्यही ताका एकदिन तत्कालीन भारतीय राजदूत भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले प्रधानमन्त्री टंकप्रसादसँग भनेछन्, “राजाले भारतको सहमतिविना अमेरिकीहरूबाट सहायता पाइएला भन्ठानेका छन् कि क्या हो ?” तर, महेन्द्रले अमेरिकासँग पैसा मागेको विषय टंकप्रसादलाई थाहै रहेनछ। त्यस वेला टंकप्रसादले केही पनि भनेनछन्। “तर, हामीप्रति भारतीयहरूको व्यवहारले अत्यन्तै चोट लाग्यो”, उनले लेखेका छन्। इतिहास हेर्दा बडो रोचक लाग्ने कुटनीति टंक प्रसाद आचार्यले अप्नाएको कुरा यहां उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकालाई लाइनमा ल्याउन टंकप्रसादले बुद्धि घोटेछन्। उनले चीनले नेपाललाई आर्थिक सहायता दिन लागेको हावादारी खबर समाज दैनिकमा छपाएछन्। समाजले रकम नै तोकेर समाचार छापेछ, ‘चीनले नेपाललाई २ करोड ५० लाख दिंदैछ।’

त्यतिवेला पनि चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध कुकुर–बिरालाको जस्तै थियो रे। अर्को खबर पनि छापिएछ, रुसले पनि सहयोग दिने छाँट छ भनेर।
अब अमेरिकीहरू रन्थनिएछन्। राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकमा भारतको दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासका सहायता विभाग प्रमुख हाओवार्ड ह्युस्टन आएछन्। तिन ताका नेपालमा अमेरिकाले दूतावास स्थापना गरेकै थिएन, दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतले नै नेपाल हेर्थे। ह्युस्टनले प्रधानमन्त्री टंकप्रसादसँग सोधेछन्, “अमेरिकाबाट केही चाहिन्छ ?”
अमेरिकीहरूसँग कुन ढंगले कुरा गर्नुपर्ने हो भनेर टंकप्रसादले अमेरिकालाई बुझ्नेहरूसँग सोधखोज गरेर बुझेछन्। उनलाई भारतीय राजदूतले भारतको अनुमति नभई नेपालले अमेरिकी सहायता नपाउने भनेको कुराले घोचिरहेको थियो। उनले ह्युस्टनलाई भनेछन्, “भारतीयको अनुमतिविना अमेरिकी सहायता नपाइने भएपछि तपाईंसँग किन कुरा गर्ने ?”
तब ह्युस्टन अलि चिन्तित भएछन्। उनी भारत गएर फेरि नेपाल आउदा टंकप्रसादसँग भेटेर नेपालले कुनै पनि किसिमको सहयोग माग्न सक्छ भनेछन्। प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, “पहिला नेपाल स्वाधीन देश हो कि होइन भनेर निक्र्योलमा पुग्नुस्, त्यसपछि मात्र सहायताको विषयमा कुरा गरौं।”

त्यसपछि ह्युस्टन फेरि दिल्ली फर्के रे।
त्यतिवेला दिल्लीमा चेष्टर वाबल्स अमेरिकी राजदूत थिए। उनकै चार्ज डे अफेयर्स एक अमेरिकी टंकप्रसादकहाँ आएछन् र राष्ट्रपति आइजन हावरले पठाएको बताएछन्।
ती अमेरिकीले एउटा सन्देश लिएर आएका रहेछन्। अमेरिका नेपाललाई पूरापूर स्वाधीन देश मान्छ भन्ने बताउन राष्ट्रपतिले आफूलाई नेपाल पठाएको तिनले बताएछन्। तब टंकप्रसादले उनलाई धन्यवाद दिंदै राजाकहाँ गएर राष्ट्रपति आइजनको सन्देश दिन भनेछन्।
ती दूतले राजा महेन्द्रलाई पनि भेटेर अमेरिकाले नेपाललाई स्वाधीन देश मान्ने सन्देश पुर्‍याएछन्। टंकप्रसादका अनुसार, त्यसपछि मात्र आर्थिक सहायताबारे कुराकानी शुरू भएछ। भयो। त्यति हुँदा पनि अमेरिका नेपालमा राजदूत राख्न तयार भएन।

अमेरिकीहरूले एउटा सडक परियोजना ल्याएछन्। तर, अमेरिका, भारत र नेपालले खर्च बेहोर्नुपर्ने भएछ। भारतले आफ्नो भागमा पर्ने खर्च बेहोर्न गाह्रो पर्ने बताएछ। त्यसपछि त्यो परियोजना अगाडि बढेनछ।
२०१३ सालतिर अमेरिकीहरूले कश्मीरलाई तिब्बतसँग जोड्ने राजमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारेछन्। उक्त राजमार्ग रक्सौलदेखि हेटौंडासम्म गरी पूर्वी नेपालको कतिपय ठाउँ हुँदै जाने रहेछ। नेपालले स्वीकृति पनि दिएछ। तर, त्यत्तिकैमा टंकप्रसादले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएछन्। उनका अनुसार, त्यस वेला अमेरिकी सहायता औलो उन्मूलन बाहेक अरु कुनै ठोस रूपमा कार्यान्वयन भएको जस्तो नलागेको उल्लेख गरेका छन्(भैरव रिसाल)।

यी माथीका ऐतिहासिक तथ्यहरु हेर्दा भारतले नेपाललाई सदैव आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राख्नको लागि एकल मात्र होइन शक्ति राष्ट्र अमेरीकासंग मिल्न चाहान्छ। दार्शनिक मात्र नभएर आर्थिक साम्राज्यवाद लागु गर्न नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएको नाताले सफल हुंदै आइरहेको छ।एक छिन उस्ले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन निरीह र कमजोर नेपाल राष्ट्रमाथी प्रदर्शन त गर्छ तर उसका उत्पादन सामाग्री वेच्ने एकलौटी देश अर्को नभएकोले नाकाबन्दी गरे पनि खोल्न वाध्य हुन्छ।इतिहासले यहि देखाएको छ।

यसै सन्दर्भमा दक्षिण भारतको एउटा फिल्म उद्योगले समेत सीता भारतमा जन्मिएकी हुन् भन्ने चलचित्र देखाएको कुराले नेपाली राष्ट्रवादमा झन् ठूलो भूकम्प ल्याएको छ। अखन्ड भारतको नक्सा र उक्त चलचित्रको विषयवस्तुलाई आधार मानी सरकारको सवैभन्दा तल्लो तर स्वत्न्त्र निकाय काठमांडूका मेयर वालेनले दुइवटा शाहसिक निर्णय गरेको कुराले राष्ट्रीय राजनीति झन तरंगित छ। यसै वीचमा सर्वोच्च अदालतले गरेको प्राथमिक आदेशवारे प्रतिक्रिया दिंदै उनले भनेका छन् “ जहां सम्म राष्ट्रीयताको प्रश्न छ मैले सरकारका कुनै पनि अंगको राष्ट्रीयता विरोधी आदेश मान्न सक्दिन” । नेपालको राजनैतिक नक्सामा भएका भूभाग भारतमा गाभिएको र सीता भारतको छोरी हुन् भन्ने भारतीय भ्रत्सनको विरुद्धमा चुइंक्क नबोल्ने सरकारलाई चुनौति दिंदै उनले थप भन्छन्, “मेरो प्राण रहेसम्म यो मबाट स्वीकार्य हुंदैन”।

यो भनाइले बालेनको भोली सम्म राष्ट्रीयताको सन्दर्भमा रहने अडान कस्तो रहला त्यो भोलीको भविष्यले देखाउला तर अहिले उनको राष्ट्रीयता प्रतिको अडान र दृढताले धेरैको मन छोएको छ।
नेपाली राजनीतिको मौलिक पक्ष के हो भने बालेन होस् वा अन्य कोहि आफ्नो राजनैतिक दलमा नभएसम्म उनीहरुको कुरालाई महत्व दिंदैनन्। तर बालेनले भने नेपाली राजनीतिको धमिला तीन वटै अंगलाई भने गजवले चुनौति दिएका छन्। अदालतमा उनका विरुद्ध मुद्धाका चाँग लागिरहेका छन् तर कम बोल्ने स्वभावका बालेन भने आफ्नो रेसमा दौडिरहेका छन्। सरकार र प्रमुख भनेका राजनैतिक पार्टीहरु यो बखत मौन रहनुले राजनीतिको केन्द्र विन्दुमा जबरजस्त बालेन आइरहेका छन् जुन राजनैतिक पार्टीकोलागि लज्जाजनक कुरो पक्कै हो।

सबभन्दा दुखको कुरा त बालेन भन्दा १००० किमी पछाडी सरकार छ।
मैले एस एल सीको Poetry मा The Brook भन्ने पाठमा पढेको थिएं। Brook भन्ने सानो नदी थियो; त्यो नदीले आफ्नो निरन्तरताको उल्लेख गर्दै भनेको कुरा कविले लेखेका थिए;।

“Man may come and man may go but I go on for ever.” यसको अर्थ कति मानिस जाँदै गए कति मानिस आउंदै गए   म भने  सधै एउटै दिशामा   निरन्तर बगिरहेको छु।
बालेन तिमी पनि निःस्वार्थ र स्वच्छ तवरले अंघी बढ्दै जाऊ, तिम्रो स्वच्छ विचारमा स्वच्छ दर्शनको एक दिन भेट हुनेछ तब मात्र तिमी पूर्ण हुनेछौ ।