भारतले कालापानी कब्जा गरेपछि सन् १९६२ देखि लिपुलेकपासमार्फत् आफ्ना देशका नागरिकलाई तिब्बतको मानसरोवार र कैलाशमा तीर्थाटन गराउन लैजानका लागि यो मार्गप्रयोग गर्दै आएको छ । यसका साथै भारतबाट चीनको ताक्लाकोट पुग्न सबैभन्दा छोटो बाटो यही रहेको छ । चीन र भारतबिच योबाहेक अन्य कुनै छोटो व्यापारिक नाका छैन । सिक्किममा भएको नाथुलानाका र हिमाचलमा पर्ने सिफिकला नाका आवागमनको लागि अत्यन्तै असुविधाजनक मानिन्छ । हवाई र समुद्री मार्ग निकै खर्चिलो पर्दछ ।

व्यापारिक आवागमनका लागि समुद्री मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि भारतचीनबिचको व्यापारघाटाको दर माथि रहेको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा लिपुलेक नै भारतको लागि चीन पुग्ने सजिलो र छोटो बाटो हो । त्यसैले भारत यो नाका प्रयोग गरी चीनसँग व्यापार गर्न चाहान्छ भने चीन पनि यो नाका प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउन चाहान्छ ।

भारतले सुरुमा एउटा निश्चित सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत कालापानी क्षेत्रलाई कब्जा गरेको थियो तर अहिले आएर कालापानीमा भारतको बहुस्वार्थ जोडिन पुगेको छ ।

कालापानीको अतिक्रमित क्षेत्रलाई वैधानिक बनाउन भारतले लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसका लागि नेपाललाई अलग राखेर भारत चीनसँग मिलेर लिपुलेक नाका खुलाउन चाहिरहेको थियो तर चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्धको भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो तर २०७२ साल जेठ १ गतेका दिन चीनको राजधानी बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका बिच लिपुलेक नाकालाई दुई देशका बिच व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यसरी भारत र चीनका बिच नेपाललाई जानकारी नै नगराई लिपुलेक पासलाई प्रयोग गरेर दुई देशबिच ब्पापार गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

नेपालको संसद्ले कालापानीसहितको भूभागलाई सामेल गरेर नेपालले नक्सा जारी गरेको यति लामो समय भइसक्दा पनि पारित नक्सासहितको औपचारिकपत्रसमेत चीनलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकलाई नपठाएका कारण हालै चीनबाट सार्वजनिक गरिएको नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको भूभागमा देखाएको छैन । आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारबाट कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । सरकारले दृढतापूर्वक कूटनैतिक पहल गर्न सकेको छैन ।

भारतले सहज रूपमा कालापानीमाथिको दाबी छोडने र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने सम्भावना कम छ । यो विषय त्यति सजिलो पनि छैन । निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । भारतले सहज ढङ्गबाट अतिक्रमीत भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने छ भन्ने सोचाई बनाउनु बालकपना ठहरिने छ ।

जुन मितिमा भारतले नेपालको कालापानीसहितको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्‍यो, त्यसै दिन पाकिस्तानशासित कस्मिरका केही जिल्लालाई समेत भारतीय नक्सामा सामेल गरिएको थियो । यदि सहज ढङ्गबाट नेपालको भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने हो भने त्यसले पाकिस्तानीको मनोबलसमेत बढने बुझाइको आँकलनसमेत भारतले गरेको होला । त्यसैले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनका लागि नेपालले कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँग द्विपक्षीय वार्तामार्फत् कूटनीतिक दबाब दिनुका साथै कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसका लागि भारतमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

साना वा कमजोर मुलुकले दुई वा दुईभन्दा बढी देशबिचको विवादका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका र त्यसबाट सफलता पनि प्राप्त गरेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । साना वा कमजोर राष्ट्र मात्र होइन, शक्तिराष्ट्रले पनि दुई देशबिचका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजाने वा आफ्नो पक्षमा विश्व वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

कालापानीसहितको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरेपछि ती भूभागमा नेपालको दाबीका लागि आधार तयार भएको छ तर अर्को विषयमाथि पनि हाम्रो ध्यान दिनुपर्दछ । नक्सामा सामेल गरिएका वा भएका भूभाग प्राप्त नभएका पनि थुपै्र उदाहरण छन । त्यसका लागि एसियाबाट हामी टाढा जानु पर्दैन ।

नोभेम्बर २, २०१९ का दिन भारतले नेपाली भूभागका साथै पाकिस्तानशासित कस्मिरका तीन जिल्लालाई पनि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो यद्यपि व्यावहारिक रूपमा अर्थात् पाकिस्तानशासित कस्मिरका तीन जिल्ला भारत र पाकिस्तान दुईटै नक्सामा छ । अझ ती भूभागमा पाकिस्तानका डेढ लाख सेना तैनाथ छन । ती भूभागमा पाकिस्तानको नै शासन चलेको छ ।

भारतीय सङ्घको चौबिसौँ राज्य अरुणाचल राज्यको अर्थात भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सिमानामा अवस्थित ठुलो भूभाग चीन र भारत दुईटैको नक्सामा छन् । भारतले आफनो नक्सामा देखाएको भूगोल चीनको नक्सामा हुनुका साथै त्यहाँ चीनको कब्जासमेत रहेको छ ।

भारतको पश्चिम बङ्गालमा बङ्लादेशका दाहाग्राम र अँगारपोटा नाम गरेका दुई क्षेत्र थिए । ती भारतीय नक्साका साथै भारतीय प्रभुत्वमा थिए भने बङ्गलादेशको नक्सामा पनि सामेल थिए । त्यसै गरी बङ्गलादेशका ५१ ओटा भूटापु (इनक्लेभ) बङ्गलादेशका साथै भारतको नक्सामा र भारतका १११ ओटा भूटापु भारतका साथै बङ्गलादेशको नक्सामा थिए । हिन्द महासागरअन्तर्गतको बङ्गालको खाडी एउटै क्षेत्र भारत तथा बङ्गलादेशको नक्सामा थियो । कच्छदीप टापुमाथि श्रीलङ्का र भारत दुईटैको दाबी थियो । कच्छदिप टापु भारत र श्रीलङ्का दुईटै देशको राजनीतिक नक्सामा थियो । सन् १९७६ मा भारत तथा श्रीलङ्काका बिच भएको सम्झौताअनुसार यो टापुमाथि अहिले श्रीलङ्काको स्वामित्व छ तर यो सम्झौताका विरुद्ध यसको खारेजीका लागि भारतका कतिपय पार्टीहरूले भारतको सर्वोच्चतम् अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । बङ्गालको खाडीमा अवस्थित मुरटापु भारत र बङ्गलादेशको दुईटैको नक्सामा हुनुका साथै त्यसमाथि दुईटै मुलुकको दाबी थियो, अहिले मुरटापुको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ ।

यी केही उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि कालापानीसहितको भूभाग आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर नेपालको एक चरणको जित अवश्य भएको छ अर्थात् यो प्रारम्भिक कार्य मात्र हो तर ती भूभाग प्राप्त गरिसकेपछि मात्र वास्तविक जित हुने छ । त्यसैले अब यो जटिल सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गर्न कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । त्यसका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानुपर्दछ ।

कालापानीको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नुकोे तात्पर्य कालापानीसहितको भूभागमाथि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध राजनैतिक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत जुटाउने प्रयत्न गर्नु हो । भारतलाई दबाब दिनका लागि विभिन्न मुलुकसँग पत्राचार गर्ने, सार्क, बिमस्टेक तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषय उठाएर बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । यो सवालमा हामीले स्वयम् भारतबाट पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अक्टोबर १९६२ मा चीनले भारतको पूर्वी तथा पश्चिमी सीमानामा ठुलो पैमानामा आक्रमण गरेर ठुलो क्षेत्रफल कब्जा गरेको थियो ।

भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सीमाक्षेत्रको ५० हजार वर्गमाइल क्षेत्रफल चीनले आफ्नो नक्सामा देखाएकोमा भारतको विरोध थियो । सीमा विवादका कारण चीन र भारतका बिच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो । भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरेको भूभागमाथि चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेको थियो । चीनको यो कारबाहीका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार पार्न र आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनका लागि भारतले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो ।

अफ्रिकाका छओटा मुलुक, सोभियत रुस र एसियाका विभिन्न मुलुकसँग लबिङ गरेको थियो । त्यसअनुरूप यो विवादलाई सुल्झाउन सन् १९६२ को १० देखि १२ डिसेम्बरसम्म चीन, भारतलगायत एसियाली तथा अफ्रिकन मुलुकको कोलम्बोमा सम्मेलनसमेत भएको थियो । त्यो सम्मेलनले चीनलाई कैयौँ सुझाव दिएको थियो । ती सुझावलाई मान्न चीन तयार पनि भएको थियो । असंलग्न परराष्ट्रनीति मान्ने मुलुकको बाङडुङ सम्मेलनमा समेत भारतले चीनसँगको सीमाविवादलाई उठाएर जनमत निर्माण गर्ने काम गरेको थियो ।

कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेमा भारतलाई दवाब सिर्जना हुने छ । भारत जस्तो विशाल शक्तिराष्ट्रले नेपाल जस्तो सानो र कमजोर मुलुकप्रति अपनाएको हेपाहा प्रवृतिले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विवादमा पार्न सक्दछ । आफ्नै संविधानले निर्दिष्ट गरेको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पनि विरुद्ध भारतले नेपालमाथि दवाब सिर्जना गरेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जाने छ । विगतमा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभावका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायतका मुलुकबाट भारतकोे विरोध भएका कारण पनि भारत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा निर्वाचित हुन बाधा पुगेको थियो । मोदी कालमा पनि भारतले छिमेकी राष्ट्रसँग अपनाएको नीति फेल भएको छ ।

कालापानी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा समेत जान तयार हुनुपर्दछ । दुई देशबिचका सीमाविवाद निरुपण वा समाधान अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकका बिच भएका सीमाविवादलगायत मानवअधिकारको सुरक्षासँग जोडिएका समस्याले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रवेश पनि पाएका छन् ।

लामो समयदेखि भारत र बङ्गलादेशका बिच जटिल प्रकारको सीमाविवाद चल्दै आएको थियो । त्यस क्रममा यी देशका बिच सैन्य झड्प पनि भएका थिए । बङ्गलादेश र भारतका बिचमा सीमाको सवालमा द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक सङ्घर्ष हुनुका साथै सीमा समस्याले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत प्रवेश पाएर समाधान भएका उदाहरण पनि छन् । भारत र बङ्गलादेशका बिच तीन दसकदेखि चलिरहेको बङ्गालको खाडीमा रहेको समुद्री सीमाविवाद जुलाई २००९ सालमा बङ्गलादेशले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको समुद्री कानुनमाथि आधारित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणमा उठाएको थियो । न्यायाधीकरणले विवादित क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा बङ्गलादेशलाई दिने फैसला जुलाई २०१४ मा गरेको थियो । फैसलाअनुसार विवादित २५ हजार वर्ग किलोमिटर इलाकामध्येको १९ हजार ५०० वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र भारतले बङ्गलादेशलाई दिनुपर्‍यो । यसरी झन्डै पाँच वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बङ्गलादेशले भारत विरुद्ध लडनुपर्‍यो ।

भारतले त झन् आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको हकमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहारेको उदाहरणसमेत पाइन्छ । भारतीय सेनाका पूर्व अधिकारी कुलभूषण यादवलाई पाकिस्तानले मार्च ३, २०१६ मा इरानबाट अपहरण गरी पाकिस्तान पुर्‍याएको थियो तर पाकिस्तानले यादवलाई पाकिस्तानको बलुचिस्तानबाट गिरफ्तार गरेको र उनी भारतीय जासुस भएको आरोप लगाएको थियो ।

यादवका विरुद्ध सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाएर अप्रैल १०, २०१७ मा फासीको सजाय दिने फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलाका विरुद्ध भारतले मे ८, २०१७ मा पाकिस्तानका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले पाकिस्तानलाई फासी रोक्न आदेश दिएको थियो । पाकिस्तानले फासी रोक्नुपर्‍यो ।

भारतले पनि चीन र भारतबिचको सीमा समस्यालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लैजान चाहेको थियो । सोझै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जान भारतले साहस गरेन । संयुक्त राष्ट्र सङघलाई मध्यस्थ मानेर जाऊ भन्ने भारतीय प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गरेन ।

कस्मिरको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादलाई समेत तत्कालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । ठिक त्यसै प्रकारले पाकिस्तानले विभिन्न समयमा भारतमाथि गर्ने आतङ्कवादी हमलाको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै विरोधको अभियान चलाएको छ ।

नेपालले कालापानीसहितको भूभागलाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि अब यो विषय नेपाल र भारतको आन्तरिक मामिला मात्र रहेको छैन ।