शुक्रबार, फाल्गुन १८, २०८०

काेटा , काेठाकाे सन्दर्भ र सरकारकाे चरित्र

                                                              भक्त बिश्वकर्मा
हालै काठमाडौमा संचारकर्मी कलाकार रूपा सुनारकाे घटनाकाे बिषयलाई लिएर सामाजिक संजाल र विभिन्न संचार माध्यमहरूमा दलितहरूले काठमाडौं लगायत देश भर काेठा नपाउनु र बाहुन क्षेत्रीहरूले सरकारी तथा गैर् सरकारी क्षेत्रमा काेटा नपाउने बिषयमा धेरै चर्चा र बहस भएकाे पाईन्छ । हेर्दा वा सुन्दा सामान्य लागे पनि याे बिषयमा दलित समुदायकाे पीडा राणा काल र पंचायती व्यबस्थाकाे झल्काे महसुस गराई दियाे र घाउमा नुन चुक छरेकाे जस्ताे बनाई दियाे ।
वास्तविक रूपमा  दलित भएकै कारण धनाड्य दलितहरूलाई आरक्षण दिईरहनु पर्छ भन्ने हैन ,गरिब र अन्य जातका मानिसहरूलाई काेटै दिनुहुन्न भन्ने हैन । राज्यले उचित छानविन गरि बर्गिय हिसाबले पछी परेका जुनसुकै समुदायका मानिसहरूलाई शिक्षा,स्वास्थ्य ,राेजगारीकाे व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । याे देशकाे नागरिक भैसके पछि बाच्न पाउनु उसकाे नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्छ तर याे पुजीवादी राज्य सत्ता गरिखाने बर्गकाे पंक्षमा हुदैन ,हुनेखाने बर्गकै पंक्षपाेषण गरिरहेकाे छ ।
नेपालकाे संबिधानमा किन आरक्षणकाे ब्यबस्था गरियाे ?सबै भन्दा याे कुरा बुझ्न जरूरी छ सदियाै देखि नेपालका सत्ता सिनहरूले दलितहरूलाई पशु तुल्य बनाई राखे ।जस्तै पढ्न दिईएन कसैले पठ्न खाेजे जेल हालियाे।जग्गा जमिन नाममा गर्न दिईएन ।भएकाे अलि अलि जमिनमा समयमा खेती लगाउने अनुमती दिईएन । खाली बेठी काममा मात्र कजाउने गरियाे । श्रमकाे उचित पारिश्रमिक त पाउने कुरै भएन । सम्पती आर्जन हुने सम्भावना नै भएन । फाेहाेरी कडा दुःख कष्ट युक्त कामहरू गराईरहे । सबै खाले उत्पिडन सहेर बसेन भने झुट्टा तथा समाज बिराेधी अभियाेग लगाउदै चारपाटे माेडेर नाैठाँडा कटाउने समाज बहिस्कार गर्ने ,र मृत्यु दण्ड दिने गरेकाे कुरा जंगबहादुरले बनाएकाे नेपालकाे पहिलाे मुलुकी ऐन २०१० बाट बढी जानकारी हुन्छ हाेला ।राज्यले दलितहरूलाई कति दास बनाएकाे रहेछ कति उत्पिडन गरेकाे थियाे ,अन्याय अत्याचार गरेकाे थियाे भन्ने कुरा पहिला बुझ्न जरूरी हुन्छ ।
सामाजिक संजालमा काेटा र काेठाकाे समस्या एउटै हाे भनेर लेख्ने महासयहरूले तपाईलाई माथिलेखियअनुसार राज्यले जाताेमा पिसियकाे दासतामा राखेकाे भए के हुन्थियाे ,एक चाेटी तपाईं हिजाेकाे दलित भएर सम्झनुस त ? दलित हिडकाे बाटाे नहिड्ने धारामा पानी नचल्ने श्रम र सीप भने घुईयाकाे भाउमा चलाउने ,चेलीबेटीकाे बैँस चलिहाल्ने ,बाँकी बरू घरमा पालिएकाे कुकुर भन्दा निज ब्यवहार गरेकाे भए के हुन्थ्याे हाेला । याे गलत प्राथा कुनै बेलाकाे साईकाे शासकले चलाएकाे हाे अहिले आएर यसलाई निरूसाहित पार्नु पर्छ भन्ने अहिलेका पढेलेखेका गवारहरूले लेख्न र बाेल्न सक्नु भएन याे दुःख काे कुरा हाे ।    समाजमा रहेका कुरीतीले पिल्सिएका समुदायलाई राहत र छतिपुर्ती दिन दलित लगायत अन्य पिडित समुदायहरूलाई समानन्तर अथवा अरू समुदायको बराबरी हुन्जेल सम्मा याे काेटाकाे कुरा लेखिएकाे हाेला तर बर्तमान के.पी.शर्मा वलीकाे सरकारले कटाैती गरीसकेकाे छ ।त्यसैलाई लियर आन्दोलन समेत गर्न परेकाे थियाे ।यदी तपाईं लाेकतन्त्र गणतन्त्रमा बिश्वास र सम्मान गर्नु हुन्छ भने समाजमा पछि परेका समुदाय अगाडि ल्याउदा र आउदा के फरक पर्ला रर ? आखिर महिला ,जनजाती ,पिछडा बर्ग,दुर्गमबासी र गरिब खस आर्यलाई पनि त समानताकाे हकमा आरक्षणको व्यबस्था गरेकै छ ।बरू सरकारले अधिकार कार्यनयन नगरेकाेमा आन्दाेलन गरिदैन । अर्काे कुरा तिमीहरूलाई काेटा दिएकाे छ त्यसैले भेदभाव यथावत राखिरहनु पर्छ भन्ने पनि त राम्रो हुन्न हाेला नि ?
आरक्षण पाएकै कारण तिमीहरू हिजाे जस्तै पिल्सिरहनु पर्छ भन्ने कतिकाे जायज हाेला ? यस्ता कुराहरूले मिलेर बसेका समुदायलाई सम्प्रदायीक खलल पुर्याउन खाेज्दा राम हुदैन हाेला ।समाजमा जाेसुकैले अपराध गरेपनि अपराधी हाे ,अपराधीकाे न जात हुन्छ न धर्म नत कुनै लिङ्ग र कुनै पार्टीको हुदैन ।जसले कसुर गर्छ उसले सजाय पाउनु पाउनु पर्ने हाे ।
देशकाे राजनीतिक अबस्था जसरी प्रतिगामी कदमतिर धकेलिदै छ त्यसरी नै सामाजिकरूपमा विभिन्न रूडीबादी ,कुसंस्कृति र कानुनकाे धज्जी उडाउने घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आईरहेका छन । जबकी नेपालकाे संविधान २०७२ ले तय गरेका बिभिन्न परिवर्तनका बर्खिलाभ समाज र राज्य सत्ता गईरहेकाे छ ।स्वयम् नेपाल सरकारकाे शिक्षा मन्त्री जस्ताे गरिमामय पदमा बसेका कृष्ण गाेपाल श्रेष्ठले आफन्त भएकै कारण जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव गरेकाे आराेपमा पक्राउ परेकी बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई चलचित्रको गुण्डा गर्दी शैलीमा प्रहरीको अनुसन्धान तहकिकातलाई प्रभावित पार्दै महानगरीय प्रहरी प्रभाग सिंहदरबार गई मन्त्री पदकाे दुरूपयाेग गर्दै अाफ्नाे सरकारी झण्डा बाल गाडीमा राखेर ,उल्टाे पिडितकाे बिरूद्वमा नाराबाजी गर्न लगाउदै घर सम्मा आफै पुर्‍याउने काम गरेकाेले निज मन्त्रीले जातिय तथा अन्य छुवाछूत भेदभाव ऐन २०६८ दफा ८ बाधा बिराेध गर्ने काम गरेका छन ।यस ऐन अन्त्रगत सजायहुने कसुरकाे अनुसन्धान वा तहकिकातकाे काममा कसैले बाधा बिराेध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने प्रतिबेदनको अाधारमा अदालतले कसुरदारलाई हुने सजायकाे अाधा सजाय गर्न सकिने छ ।र सरकारी व्यक्तिको हकमा ५०प्रतिशत थप हुने त छदैछ । यसरी मन्त्री जस्ताे सार्वजनिक व्यक्तिले नैतिकताहिन ,चरीत्रहिन ,पंक्षपाती कार्य गरेकाे प्रष्ट हुन आउँछ ।यदी अलिकति पनि मानवता भए राजिनामा दिनु  पर्ने हाे ।
निज मन्त्रीको कार्य देखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै राजनीतिक पार्टीले,भातृ संगठनहरूले ,संघ संस्थाले बुद्धिजीवी लगायत मानवअधिकारबादी समेतले बिराेध जनाई राजिनामा माग गरिएकोमा अबस्था छ । तर कानुनकाे नाङ्गो धज्जी उडाएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री के.पी .शर्मा वलीले कार्बाही गर्नुकाे सट्टा झन जिम्मेवारी थप  गरि बर्तमान सरकारबाट नाङ्गो नाच देखाई दिए ।
याे लगायतका घटनाहरूले के सन्देश दिईरहेकाे छ भने याे देशमा जति कानुन बदलिए पनि ,जति व्यवस्था बदलिए पनि जति सुकै राजनैतिक परिबर्तन भए पनि नेपाल सरकारकाे चरित्र पुर्ब राणा कालिन अबस्था र पंञ्चहरूकाे झल्काे दिईरहेकाे छ भने केही जनता समेतकाे चेतना रूडिबादले ग्रसित देखिन्छ ।बिश्व २१ अाै शताब्दीमा टेकी चन्द्रममा र मङल ग्रहमा पुगि सक्दा समेत नेपालमा सामान्ती सोच छुट्न र छुटाउन सकिरहेकाे छैन । नेपाली समाज अगाडि हैन पछाडि धकेली रहेकाे छ । सरकारमा बस्नेहरू स्वयंम पहुँचका आधारमा काम गर्छन ।
यी सबै घटना परिघटना हेर्दा नेपालमा दुखी ,गरिब,निमुखा ,दलित र उत्पिडीतहरूकाे बर्गकाे व्यवस्था अाएकाे छैन । संबिधानमा जे लेख्न खाेजे पनि त्यसकाे पालना स्वयं सरकाले नगर्दा जनताले पनि गर्ने कुरै भएन ।पावर र सेटिङकाे भरमा निरङ्कुस प्रविक्ती  हाबी भैरहेकाे पाईन्छ । सामाजिक अबस्था हेर्दा झन हिन्दुबादीहरू र ब्रामणबादीहरूले कथित मनुस्मृतिमय व्यवहार देखाउदै आईरहेका छन ।
त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा  के छ भने याे व्यवस्था हुने खाने पहुँच वालाकाे,दलाल ,नाेकरसायी ,पुजीपति ,तस्कर,माफिया र कालाबजारियाहरूकाे हाे । याे अबस्थामा अधिकार माग्नु भनेकाे बाघसंग सुरक्षा माग्नु जस्तै हाे । याे जालझेलपुर्ण व्यवस्थाकाे ठाउमा नयाँ जनबादी व्यबस्था स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक परिबर्तन संगै सामाजिक क्रान्ति नभए सम्मा दाेशीलाई मृत्यु दण्ड सजाय दिने कानुन नभए सम्मा यस्ता भेदभावका घटना पुर्ण रूपमा अन्त नहुने देखिन्छ ।                            लेखक जातीय समतासमजको केन्द्रिय महासचिव हुनुहुन्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?