शुक्रबार, फाल्गुन १८, २०८०

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको अवस्था

खुमा अधिकारी

नेपालको राजनीति परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण कडि०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलन हो। जस्ले हाम्रो छ दसक लामो सपना (आफ्नो संबिधान आफै लेख्ने )साकार तुल्लाइ गणतन्त्र, धर्मनिरिपक्षता,स्वतन्त्र न्यापपालिका ,समानुपातिक ,समावेसी जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पराप्त गरेको छ। यस्का अतिरिक्त नेपालको संबिधान २०७२ले स्थानीय सरकारको कार्यपालिका ब्यबस्थापिका ,र आर्थिक प्रणालि बारे प्रष्ट ब्यबस्था गरेको छ। म स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि भएकोले त्यस सन्द्रभमा मैले यो चार बर्षको बिचमा भोगेका तितामिठा अनुभवको चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेकी छु।
१ स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको प्रस्न निणायक न भएर संख्या पुराउन गरिएको छ। ७५३ स्थानीय तहमा औंलामा गन्न सकिने प्रमुख र ओडा अध्यक्ष पाइन्छन,उप प्रमुख र वडाका दलित महिला सदस्य सहित दुइ जना महिला प्रतिनिधिको भुमिका गौड देखिन्छ।त्यसकारण प्रमुख पदमा महिलाको लागि निश्चित गर्नुपर्छ।
२ स्थानीय सरकार गाउँ नगर सभाहरु संचालन गर्दा,स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ले बिसयगत समितिहरुको ब्यबस्था गरेको पाइन्छ।ती समितिहरुमा बजेट ,नीति ,तथा कार्यक्रम ,विभिन्न नियमावली लगायतका बिसयमा बहुपक्षीय छलफल गरिन्छ।तर त्यसरी निर्माण गरिने समितिहरुमा उपप्रमुख बाहेक अरु महिला जनप्रतिनिधिको भुमिका छैन,त्यसैले ऐस संसोदन गरेर समितिका निश्चित प्रतिशत संयोजक महिला हुनुपर्ने ब्यबस्था गरिनुपर्छ ।
३ स्थानीय सरकार चलान ऐन २०७४ले स्थानीय सरकारका प्रमुख ,उप प्रमुख,अडा अध्यक्ष स्थानीय प्रमुख प्रसाकिय अधिकृत ,र वार्ड सचिबको काम कर्तव्य र अधिकार ,लिपिबद्द गरेको छ,यसले स्थानीय कार्यपालिका अन्य सदस्यहरुलाइ भुमिकाबिहिन बनाउन गएको छ।तसर्थ सवैलाइ जिम्मेवारी दिनेगरि नयाँ ऐन ल्याउन जरुरि छ।
४ योजना तर्जमा गर्दा वार्ड स्तरमा टोल अनुसार भेला गराइ जनताहरुको माग संकलन गरिन्छ तर निश्चित मापदण्डका आधारमा बढी अंक पराप्त गर्ने योजनाहरु छनोट गरिनुपर्छ तर वार्ड अध्यक्षले आफ्नो बल मिचाइ बाट प्राथमिककरण गरेका तिता अनुभव छन।यसर्थ प्रक्रियागत रुपले पराप्त गरेका योजनाहरुलाइ निश्चित मापदण्ड र वार्ड समितिको व्यापक छलफल एबं सहमतिमा छनोट गर्ने प्रक्रिया अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
५ स्थानीय पालिकामा गठन गरिने अन्य समिती उपसमितिहरुमा महिला प्रतिनिधि अनिवार्य राख्निपर्ने प्राबधान कडाइ पुर्वक लागू गर्नुपर्छ ।योजना अनुगमन समिति ,न्यायिक समिति ,सामाजिक बिकास समिति ,राज्यस्व परामर्श समिति ,बिधायन समिती,भौतिक पुर्बाधार समितिहरुमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधि राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
६ गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो सरकार भएकोले यो अवधिमा बिकास निर्माण भन्दापनि सिकाइको अवधी जस्तो लाग्दछ। त्यसैले सरकारले पहिला स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ आर्थिक नियमावलि स्थानीय तहको कानुन र स्थानीय तहको सेवा,संचालन तथा ब्यबस्था संबंधि आदेस२०७४ को राम्रोसँग सवै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाइ प्रशिक्षण दिनु जरुरी छ।
यसरी मैले मेरो चार वर्षको अबधिमा कतिपय तिता अनुभव समेत भोगेकी छु। वार्ड कार्यलयमा अध्यक्षको एकलौटी मनोपेली तथा महिला प्रतिनिधि मात्र गणपुरक संख्याको क्रममा प्रयोग गरिने त्यसैगरी नगर कार्यपालिकाको सन्दर्भमा ऐन नियम ,कानुन ,नियमावली ,संशोधन गरेर महिला जनप्रतिनिधिलाइ जिम्मेवारी थप गर्न तथा स्वयं हामी महिला जनप्रतिनिधिहरुले आफुमा रहेको हिनताबोध हटाइ ,कानुनी र राजनीति रुपले आफुलाइ परिपक्वता पार्दै अगाडि बढ्नु आवश्यकता छ।

(खुमा अधिकारी
स्वर्गद्वारी नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला सदस्य प्युठान )

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?