शुक्रबार, साउन ४, २०८१

एमसीसी सम्झौता र रास्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न–२

खगेन्द्र छन्त्याल
कुन कुन देश वाट कसरी भाग्यो एमसीसी ?
आफ्नो स्थापना देखि हाल सम्म संसारका २७ देशमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् । यीमध्ये १७ मुलुकमा परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । लगभग ५० मुलुकहरुमा विभिन्न ढंगले एमसीसी सम्पर्कमा रहेको देखिन्छ ! कस्तो अवस्थाका देशहरुमा एमसीसीले लगानी गर्ने भन्ने बिषयमा अमेरिकाले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ जो हामीले माथि नै चर्चा ग–यौ ! कतिपय देशहरुमा एमसीसीलाई त्याहाको सरकारले पहिले स्वीकार गर्ने तर पछि जनताको ब्यापक बिरोध पश्चात अस्विकार गर्ने गरेको देखिन्छ ! अर्कोतिर के पनि देखिन्छ भने परियोजना सम्पन्न नहुदै यदि अमेरिकाको चित्त बुझ्दो नभएमा विभिन्न बहाना गरेर बिचमै एमसीसी फिर्ता हुनेगरेको पनि कैयौ घटनाहरु छन् ! त्यसरी फिर्ता हुनको निम्ति एमसीसी सम्झौतामा उसले आफ्नो निम्ति सुबिचारिक ढंगले प्रावधानको व्यस्था गरेकोछ ! श्रीलंकाले सुरुमा एमसीसीलाई स्वीकार गरेको थियो ! तर जनताको ब्यापक बिरोध पश्चात त्यसलाई क्याविनेट वाट पारित गरिएन ! आर्थिक वृद्धिको नाममा ४८० मिलियन अमेरिकी डलर बोकेर श्रीलंका छिरेको एमसीसीलाई त्यहाको जनताले खारेज गरिदिए ! खारेजका कारण थिए एमसीसीका दुई वटा खतरनाक शर्त !
तान्जानिया वाट सन् २०१६ मा एमसीसी भाग्यो ! त्यसको  कारण थियो त्याहा अमेरिकाले नचाहेको समयमा निर्वाचन हुनु ! मादागास्करमा सन् २००८ मा एमसीसी पस्यो लगत्तै २००९ मा भाग्यो ! त्यसको कारण थियो त्याहा अमेरिकाले नचाहेको शासक परिवर्तन परिवर्तन हुनु ! तान्जानिया र मादागास्कर वाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने एमसीसी बिशुद्ध आर्थिक सहयोग मात्र होईन यसमा राजनैतिक स्वार्थ पनि लुकेको छ ! मालीमा शिचाईको निम्ति भनेर एमसीसी पस्यो ! त्याहाको जमिनमा पशुपालन गरेका जनतालाई उठाएर शिचाई गर्ने ! त्यसपछि थोरै जमिन मुआव्जा स्वरुप दिने बाकि जमिन एमसीसीले त्यहिको जनतालाई महँगो मुल्यमा बेच्ने सहमति भयो ! तर पछि त्याहाका जनताले एमसीसी वाट आफ्नै जमिन किन्न सकेनन ! एमसीसीले अन्य स्वदेशी तथा बिदेशी कम्पनीलाई उक्त जमिन बेच्न थाल्यो ! त्याहाका जनताले प्रतिरोध गरेपछि एमसीसी भाग्यो !
मालावीमा त्याहाको आर्थिक राजनैतिक अवस्था आफ्नो चित्त नबुझ्दो नभएको बहाना गरेर अमेरिकाले एमसीसीको सहयोग निलम्बन ग–यो ! पछि त्याहाको आर्थिक र राजनैतिक परिस्थिति अमेरिका अनुकुल बनेपश्चात त्यसको १ बर्ष पछि फेरि सुचारु ग–यो ! घानाको बिधुत कम्पनीले फिलिपिन्सको बिधुत कम्पनीलाई बिधुत संचालन गर्न दिएको सम्झौता रद्ध गरि आफै बिधुत संचालन गर्ने निर्णय ग–यो ! उक्त कुरा अमेरिकालाई चित्त बुझेन त्यही कारणले १९ करोड अमेरिकी डलर बरावरको सहयोग बोकेर घाना गएको  एमसीसी त्याहा वाट भाग्यो ! कोसोभोले सर्बियामा उत्पादित बस्तुमाथि कर लगाउने निर्णय ग–यो ! यो कुराले अमेरिकाको टाउको दुख्यो ! उसले कर हटाउन निर्देशन दियो तर कोसोभोले तेरेन ! यही कारण देखाउदै ५ करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना कोसोभो वाट भाग्यो ! यी तथ्यहरुले के प्रस्ट पार्दछन भने अमेरिकाले चाहे जस्तो नभएमा परियोजना चल्दा चल्दै कुनैपनि वेला एमसीसी कुनैपनि देश वाट भाग्न सक्दछ ! यदि त्यस्तो भयो भने परियोजना लागु भएको देशमा थप समस्या शिर्जना हुन्छन !
एमसीसीको नेपाल संगको सम्झौता
चीन संग सिमाना जोडीयको कारण अमेरिकाको निम्ति सामरिकरुप वाट नेपाल उत्तम  मुलुक त् थियो नै ! याहाको गरिवी र अविकसित अवस्था अमेरिका प्रवेश गर्नको निम्ति राम्रो वहाना पनि बन्यो ! नेपाल सरकार र एमसीसी विच २०७४ साल भदौ २९ गते ( १४ सेप्टेम्वर २०१७ ) मा सम्झौता भयो ! ’ एमसीए नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ वारे’ सरकारले ०७४ साल चैत्र २० गते निर्णय ग–यो !  ५ असोज २०७५ मा मन्त्रीपरिषद बैठकले यसलाई ‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजना’ को सूचीमा राख्यो । एमसीसी कै माग अनुसार  ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने निर्णय २०७५ साल कार्तिक २६ गते ग–यो । २०७५ साल माघ २५ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले मन्त्रालयको सो निर्णयलाई स्विकृत गर्यो । एमसीसी सझौतामा नेपालको तर्फ वाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाको तर्फ वाट जोनाथन जिनासले हस्ताक्षर गरेकाछन ! हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाल सरकारको तत्कालिन पररास्ट्र मंत्री थिए र जोनाथन जिनास एमसीसीका कार्यकारी अधिकृत ! यसरी सम्झौतामा एउटा देशको मंत्री र अर्को देशको सामान्य कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नु आफैमा असमान र अपमानजनक कार्य थियो !
नेपालमा एमसीसीको घोषित काम र खर्च
एमसीसीले नेपालमा दुई वटा क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने घोषणा गरेकोछ ! त्यस मध्य एक ः  ३ सय १२ कि. मि. लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको बिधुत प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत–नेपाल बीचको दोस्रो सीमापार बिधुत प्रसारण लाइनसँग जोड्ने ! उक्त बिधुत प्रशारण लाईनको रुट पनि उसले निश्चित गरेको छ ! यस अन्तर्गत लप्सी फेदी देखि रातमाटे,रातमाटे देखि हेटौडा ,रातमाटे देखि दमौली ,दमौली देखि बुटवल र बुटवल देखि गोरखपुर सम्म रुट ठोस गरेको छ ! त्यस्तै एमसीसीले नेपालमा गर्ने भनेर निश्चित गरेको अर्को काम हो सडक मर्मत र बिस्तार ! सडक मर्मत र बिस्तारको पनि उसले भूगोल छनोट गरेर स्पस्ट योजना तय गरेको देखिन्छ ! यस अन्तर्गत हेटौडा देखि भीमफेदी,चार आली देखि फिदिम, धरान देखि बसन्तपुर ÷चित्रे ,कदमाहा देखि गाईघाट र अमेलिया देखि तुलसीपुर सम्मको ९९ किमि सडक मर्मत र बिस्तार गर्ने उसको योजना छ ! यी दुई कामको निम्ति लाग्ने कुल खर्च मध्य १३ करोड डलर (करिव नेपाली १६ अरव रुपैयाँ ) नेपालले र ५० करोड डलर ( करिव ६० अरव नेपाली रुपैयाँ ) एमसीसी मार्फत अमेरिकाले खर्च गर्ने भन्ने देखिन्छ !
अमेरिकी खर्चःअनुदान या लगानी  ?
माथि उल्लेखित नेपालको बिधुत प्रशारण लाईन निर्माण र सडक मर्मत तथा बिस्तारमा एमसीसी सम्झौता मार्फत अमेरिकाले खर्च गर्ने भनियको ५० करोड डलर अर्थात लगभग ६० अरव रुपैयाँ नेपाललाई अमेरिकाले गर्न चाहेको अनुदान हो ? या अमेरिकाले नेपालमा गर्न खोजेको लगानी हो ? मुख्य प्रश्न  यहि हो ! नेपालको एउटा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तोता भुषण दाहाल संगको एक वार्तामा अमेरिकी राजदुत  रेन्डी वेरिले प्रस्ट संग भनेकाछन एमसीसी मार्फत अमेरिकाले खर्च गर्न लागेको ६० अरव रुपैयाँ लगानी हो ! बिषय यसरी प्रस्ट हुदाहुदै पनि नेपाली जनतालाई झुक्काएर संसदमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्नको निम्ति नेपाल स्थित अमेरिकी दलालहरुले यो अनुदान हो भनेर भनिरहेकाछन !
आफ्ना मालिकहरुले सत्य वोली सके तर दलालहरु अझै झुट वोलिरहेकाछ्न ! ति दलालहरुलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौ यदि त्यो बिशुद्ध अनुदान हो भने अनुदान दिने र लिने समयसीमा पटक पटक सकिदा पनि किन दिने पक्ष वाट एकतर्फी पटक पटक समय थप गरिरहेको ? अनुदान लिने देशका बहुसंख्यक जनताले अनुदानको बिरुद्धमा जनमत व्यक्त गरिरहदा पनि दिने पक्षले एकतर्फी ढंगले किन दिन मात्र खोजिरहेको ? दान लिने भन्दा दिने दाता किन बढी नै आतुर बनेको ?  यदि त्यो अनुदान हो भने ति खतरनाक दर्जनौ शर्तहरु किन राखेको ? दान दिदा दिनेको तर्फ वाट शर्त राखिनु यो कस्तो प्रचलन हो ? शर्त सहितको दान कस्तो दान हो ? अत ः यि तथ्यको आधारमा ढुक्क संग भन्न सकिन्छ एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपालमा खर्च गर्न चाहेको ६० अरव रुपैयाँ कुनै अनुदान नभई उसको नेपाल लुट्ने लगानी हो !  दलालहरुसंग हामी फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छौ  यदि दान नै हो भने खर्च गर्ने बिषय र स्थान ठोस गर्ने अधिकार वाट नेपाललाई किन बंचित गरियो ? लिएको  दान के मा खर्च गर्ने ? कुन ठाउमा खर्च गर्ने?  र कसरी खर्च गर्ने ? भन्ने अधिकार दान लिनेको हो कि दिने को ?
कस्ता छन नेपालमा लगानी गर्न एमसीसीका शर्त हरु ?
हामीले चर्चा गरि सक्यौ अनुदानमा शर्त हुदैन ! दान भनेको असहाय र कमजोर लाई उ वाट कुनै चिजको अपेक्षा नगरिकन दिईने सहयोग हो ! दानमा शर्तका कुराहरु हुदैनन ! त्यसकारण हामीले भन्यौ ,तथ्यहरुले बोल्यो नेपालमा एमसीसी दानको निम्ति होईन लगानीको निम्ति आएको हो ! अवस्य लगानीमा शर्त हुन्छन त्यसकारण  आफ्नो लगानीको निम्ति एमसीसीले शर्त राख्दैमा हाम्रो गुनासो हुनुहुदैन ,छैन ! तर उसले राखेको शर्तका प्रकारमा हाम्रो असहमती र आपत्ति हो ! नेपालको रास्ट्रियता, स्वतन्त्रता र सावाभौमसत्तालाई नै प्रभावित  गर्ने प्रकारका शर्तहरु नेपाल र नेपालीका निम्ति किमार्थ स्वीकार्य हुदैनन ! बुद्दिजीवि तथा विश्लेषक भरत दाहालको शब्दमा नेपालमा एमसीसीले आफ्नो लगानीको निम्ति राखेका शर्तहरु निम्न अनुसार छन !
१. एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, ब्याख्या बुझ्न वा ब्याख्या गर्न, स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने ।  २. एमसीसीले मागेको भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्ने । ३. एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा  एमसीसीबाट अनुमति लिनु पर्ने । ४. संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने ।
५. बिधुत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसी का नियमहरु अन्तर्गत् समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने । ६. एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने । ७. एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरीकी कानून सकृय हुने र त्यससंग बाझिने नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुने । ८. नेपालले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने । ९. चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरीकाको यो युद्ध रणनीतिलाई नेपाललाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रुपमा स्विकृत गर्ने । १०. सडक र विद्युत सम्बन्धि वित्तिय नियम तथा परिचालन नियमहरु एमसीसीले बनाउने, नेपालका नियमहरुले काम नगर्ने ।
११. नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरुलाई एमसीसीको अवधारणा अन्तर्गत् विकास गरेर लैजाने । १२. परियोजना अन्तर्गत् आउने संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्ने । १३. परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरु एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने) । १४. परियोजना र त्यसको कामसंग सम्बिन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रुपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने ।
१५. परियोजनाको लेखा परीक्षक एमसीसीले वा एमसीसीको स्विकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्ने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने । १६. एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरीकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने । १७. परियोजनाका दौरानमा हुने यावत् प्रकारका संपूर्ण कामहरु अंग्रजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाईने । १८. यो संझौता ईण्डियाले स्वीकृत गरेको हुनु पर्ने (विद्युत ग्रीड लाईनमा सहमति मात्र होईन, संपूर्ण परियोजनामा स्विकृति हो ।) १९. सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरुको नियुक्ति एमसीसीले गर्ने, नेपालले  एकजना  पनि नियुक्ति गर्न नपाउने । २०. परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा नेपाल सरकारले  एमसीसी संग लिखित रुपमा अनुमति लिनु पर्ने, अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने ।
एमसीसी भित्र लुकेको अमेरिकी स्वार्थ के हो ? एमसीसी अनुदान हो या लगानी ? एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत को हो या होईन ? एमसीसी पारित पछि नेपाल र नेपालीको स्थिति के हुन्छ ? त्यसवारे यी शर्तहरु आफै वोल्छन कोहि वोल्नु आवस्यक नै छैन ! क्रमश

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?