नुरजंग के सी प्राध्यापक बुटवल ब. क्याम्पस

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७९ मंसिर २७ गते “लुम्बिनी प्रदेशको दीगो आर्थिक विकास संभावना,चुनौती र भावी कार्यदिशा” शिर्षक राखेर एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको सभाहलमा राखेको थियो।उक्त कार्यक्रममा बुटवल ब. क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागलाई विभागिय अध्यक्ष सहित तीन जनालाई आमन्त्रण गरिएको थियो। कार्यक्रम दुई बजेदेखि शुरु हुने भनिएको थियो तर म उक्त कार्यक्रममा नजाने मनस्थिति बनाएको थिए त्यसैले होला अरु दुई जना सदस्य साथिहरुलाइ पनि भनेको थिइन। ढाइ बजेतिर कार्यक्रम शुरु हुन लाग्यो अन्य दुई जना सरहरुलाइ लिएर आउनुस,जसरी पनि आउनुस भनेर सोही मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले फोन गर्नुभयो।क्याम्पसमा रहेको र अन्य काम नभएको ,फोन मार्फत सहभागिताको लागि हार्दिकता पनि देखाएको हुँदा म जान तयार भए,हतार हतार अन्य दुई जना सरहरुलाइ फोन गरे तर उहाँहरु कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि असमर्थ जनाउनुभयो।

करीब तीन बजेतिर प्रमुख अथितिको आगमन भयो,उहाँ आउनासाथ ४०/५० जनाको सहभागितामा कार्यक्रम शुरु भयो।सोही मन्त्रालयका उप सचीव सुरेन्द्र पाण्डेले कार्यक्रमको उदेश्यमाथी प्रकाश पार्दै उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्नुभयो भने वाणिज्य क्याम्पसका एक जना सर र सोही मन्त्रालयका सचिवले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा मलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गराइएको हुँदा अन्तिम तेस्रोमा बोल्न भनियो।मैले उपस्थित सबैलाई सम्बोधन गरे त्यसपछि प्रदेश संरचना कै स्थायित्व हुने नहुने बारेमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बेलामा प्रदेशको दीगो आर्थिक विकासको कार्यक्रम सान्दर्भिक भएन कि?प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष अभ्यास र अनुभव गरिसकियो,यस समयमा के कति र कस्ता उपलब्धि भयो?कति वटा योजना सम्पन्न भए?सर्वसाधारण जनताको चुलोसम्म प्रदेश पुग्न सक्यो कि सकेन?रोजगारी,आर्य आर्जन र सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर उकास्न कत्तिको सफल भयो?प्रदेश सरकार कहाँ चुक्यो?प्रदेश सरकार कता हरायो?नेता मोटाएको जनता दुब्लाएको अनि ३० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारी जान नमानिरहेको अस्थायी संरचना भएको दाङ्गको भालुभाङ अहिल्यै लैजान किन हतारिन परेको हो?यी र यस्तै सवालहरुसंग प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकताका साथै प्रदेश संरचनाको स्थायीत्व हेर्ने बेला भयो ।

बोल्नेक्रममा संवैधानिक रूपमा मान्यता रहनेजेल प्रदेशको संरचना स्विकार्नु हामी सबैले पर्द्छ।यसको स्थायित्व नेतृत्वको हातमा छ । दिगो विकास भनेको लामो समयसम्म टिक्ने विकास हो तर नेतृत्वले एउटै काम लामो समयसम्म गरिरहने विकास भन्ने बुझेर हो कि क्या हो,यहाँ त पाँच वर्ष भित्र भ्याउनु पर्ने काम पन्ध्र वर्ष लगाएको पाइन्छ यस्तो गर्दा प्रोजेक्टको प्रतिफल लिन घट्छ भने अर्कोतिर लागत बढ्छ,यस्तो ढिलासुस्ती दिगो विकासको लागि बाधक हुन्छ। प्रदेशको दीगो आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै आयको स्रोतहरु बनाउनुपर्छ ।आयका स्रोत बढाउन करको दर होइन,करका दायरा बढाउनुपर्ने ,नयाँ करका क्षेत्र पहिचान र करमा नसमेटिएकालाइ करको दायरामा ल्याउनुपर्द्छ।अनौपचारिक क्षेत्रहरू जस्तै ट्युसन कोचिङ सेन्टर,कानुन व्यवशायी,प्राइभेट क्षेत्रमा चिकित्सक सेवा लगायतलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने,उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्दै उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्द्छ।सडक र ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउनमा लगानी गरेर विकास मान्ने हाम्रो मानसिकता र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्द्छ।शिक्षा र स्वास्थलाई निशुल्क गर्न सक्नुपर्छ ।शिक्षालाई जीवन उपयोगी र अनुसन्धानमुखी बनाउन जोड दिनुपर्द्छ।यहाँ त शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु शिक्षक प्राध्यापकहरु सबैभन्दा धेरै अपहेलित भएका छन,जुन देशमा शिक्षक प्राध्यापक अपहेलित हुन्छ,शिक्षक प्राध्यापक हरु हरेक दृस्टीले सम्मान गरिदैन,त्यो देशको विकास हुदैन,विकासले गति पनि लिदैन,स्थायित्व पनि हुदैन।
सोही क्रममा लुम्बिनी प्रदेश अत्यन्तै सम्भावना भएको प्रदेश हो,यस प्रदेशमा हिमाल ,पहाड र तराईको समथल भु-भाग छ।यस प्रदेशमा कृषि र उद्योगको प्रशस्त संभावना छ।हावापानी र माटोको माग अनुसार खेतिमा विविधीकरण र विशिष्टकरण गर्न सकिन्छ।यसले उत्पादन बढाउछ।परिणामस्वरूप कृषिमा आत्मनिर्भरता मात्रै होइन,कृषिजन्य उद्योगधन्दाहरु संचालन गर्न सकिन्छ जस्तै स्याउबाट मार्फा,टमाटर/फर्सीबाट सस उद्योग ,सुन्तलाबाट जुस रक्सी आदि लगायतका उद्योग खोलेर रोजगारी र आय आर्जन गर्न सकिन्छ।यस्तै उद्योग खोज्न प्रोत्साहन गर्ने अनुदान दिने,संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ एकै चोटि धनी हुन खोज्ने,ठुलो विटा नै कमाउनु पर्ने,विदेशमा गएर जे पनि गर्न तयार हुने नेपाली युवाहरुको मानसिकता परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ।आफ्ना मान्छेलाइ हचुवाको भरमा अनुदान/आर्थिक सहयोग गर्न छोड्यौ,भोटको आधारमा लगानी नगरौ।स्थानीय कच्चापदार्थ र जनशक्तिको उपलब्धताको आधारमा उद्योगको स्थापना र विस्तार गरौ,उद्योग खोल्ने पुर्वाधार तयार गरौ,निजि क्षेत्र पनि आउँछ।पुरानो सोच र अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ।हाम्रो नेतृत्ववर्ग सुध्रिनुपर्द्छ।अब परम्परागत सोच,पद्धति र अभ्यासबाट हुदैन।

आर्थिक विकासको सन्दर्भमा प्रदेशमा चुनौतीहरुका चांङ पनि छन।आर्थिक विकासको दीगोपनको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चुनाव जित्न ,जनताको मत लिन जे गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्ति हावी भएको छ,यस्तो गर्दा जनताको आकांक्षा अत्याधिक बढेको,पूरा गर्न नसक्दा व्यवस्थाप्रती नै बितृष्णा बढिरहेको छ।राजनीतिक पद आफ्नो सन्ततिको लागि धन आर्जन गर्ने थलो बनेको छ।सत्तामा पुगेपछि भोट को शुरक्षाका लागि लगानी गर्ने,त्यो लगानीको स्थायित्व,लागत र लाभबारे वेवास्ता गर्ने परिपाटी चुनौती भएको छ।आर्थिक अनुशासनको कमि,चुनाव खर्च उठाउन र भविस्यका लागि सम्पत्ति जोड्ने मानसिकता पनि थप चुनौती भएको छ।गरिबी/दरिद्र मानसिकता ,कानुनी राज्यको अभाव अझ जटिल बन्दै गएको छ,राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग त लुम्बिनी प्रदेशमा ज्वालन्त देख्न सकिन्छ,सरचना भएको ठाउँबाट संरचना नभएको ठाउँमा राजधानी सार्ने,कर्मचारी जान मानेन भनेर थप प्रोत्साहन भत्ता ,घरभाडा निशुल्क गर्ने जस्ता कार्य अहिले देखिएको छ,योजनाको गुणस्तरीयता भन्दा नि बजेट सक्ने प्रवृत्ति छ।सरकार परिवर्तन भएपछि योजना पनि त्यतिकै अल्पत्र पारिएको छ,यी र यस्तै किसिमका गतिविधिले जनतामा विश्वास गुमेको छ,जनचाहना ,जनविश्वास र जनसहभागिता विनाको विकास दिगो हुदैन।राज्यको पदमा पुगेपछि अवस्था परिवर्तन भएको जनताले झलझली देखेका छन ,आफ्नो(जनताको ) अवस्था झनखस्केको छ,जनतामा वितृष्णा छाएको छ।यसैको परिणाम होला गत निर्वाचनमा घण्टीप्रतिको आकर्षण।अझै यहि चाल र गति रहिरहने हो भने २०८४ को निर्वाचनमा घण्टी देशभर देखिने सम्भावना छ।हामी सुध्रौ,हाम्रो गति र मतिमा परिवर्तन गरौ।

प्रदेशस्तरको तथ्यांक सकलन गरौ,भु-धरातलिय अवस्था अनुसार जनताको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय कच्चा पदार्थ र उपलब्ध जनशक्तिको आधरमा उद्योग खोल्यौ,सर्वसाधारण जनताको धेरै थोरै पुजीलाई सहभागी गरौ,एकैचोटि ठुलाठुला उद्योगधन्दामा होइन,स-साना उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरौ,संरक्षण गरौ,उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने परिपाटीको विकास गरौ,उत्पादन बिक्रि को ग्यारेन्टी गरौ,कृषि तथा पशु विमा गरौ,आर्थिक अनुशासनमा बसौ,पहिले नेतृत्व सुधारियौ,त्यसपछि जनतालाई सुधार्न सहज हुन्छ।विकास र स्थायित्वको मियो राजनीति हो,राजनीति र राजनीतिकर्मी ठिक भए सबै जनता ठिक हुन्छन।मुहान सफा भए अरु आफ्सेआफ सफा हुन्छ।नियम र सिस्टममा चल्यौ विकासले आफ्नो गती स्वत लिन्छ र त्यो विकास दिगो पनि हुन्छ।यहि नै प्रदेशको आर्थिक विकासको भावी कार्यदिशा हुन सक्छ भन्ने विचार राखेको थिए।
अन्तिममा लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ र सहकारी मा.मन्त्री कृष्णधज खडकाले प्रमुख अतिथिको रूपमा लामो मन्तव्य राख्दै स्वतन्त्र वा घण्टीप्रती वितृष्णा पोख्नुभयो र मलाई इङ्गित गर्दै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु निजि क्याम्पस खोलेर त्यतै व्यस्त हुन्छ,सार्वजनिक क्याम्पसमा पढाउदैन अर्थात ठगेका छन भन्न खोज्नुभयो।१२/१४ महिनासम्म रिजल्ट दिन नसक्ने,परिक्षा नियन्त्रक,भिसी,रजिस्ट्रारको अफिस अगाडि गएर किन धर्ना दिदैन?किन आफू संलग्न संस्था सुधार्दैनन।शेर बहादुर ,ओलि,प्रचण्डको योगदान कति छ?थाहा छ म स्वंम हरेक आन्दोलनमा सहभागी होइन नेतृत्व गरेको थिए,मेरो हातखुट्टा भाचिएको छ,मासिक दस हजारको औषधि मेरै पारिश्रमिकबाट किनेर खान्छु,सरकारी पैसा लिएको छैन।हाम्रा नेताहरुको थोरै कमिकमजोरी होलान।उहाँहरुप्रती औला ठड्याउने,प्रश्न उठाउने नेपाली नागरिकता त्याग्नकाको कुरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरले ल्याउन मिल्छ?भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभयो।

मैले यी सवालहरुको जवाफ दिन त पाइन तर मेरो मनमा के आयो भने विश्वविद्यालय बिगार्ने यिनै दलहरूको भागबन्डाले नै हो।आफ्नो पार्टीको जस्तो भए पनि पदमा पुर्‍याउनुपर्ने अभ्यासले नै यो अवस्था आएको छ, ठुला मान्छे दाहिने भए पछि भागबन्डाबाट नियुक्त भएकाको अहं ,घमण्ड र दम्भ यथावत झन बढ्छ,यसैको परिणाम हो,वर्ष दिन नाग्दा पनि रिजल्ट दिन नसकेको।व्यवस्था परिवर्तनका लागि हाम्रा नेताहरुले धेरै योगदान गरे,सम्मान छ तर जनताको अवस्थ परिवर्तन गर्न सकेन,व्यवस्था परिवर्तनको व्याज कति समयसम्म खाइरहने सवाल यो हो। व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरेको योगदानको जनताले आजसम्म सम्मान गरेकै हुन,पुजे कै हुन,सय दुई सय किलोको माला लगाइदिए कै हुन,उच्च तहमा पुर्‍याए कै हुन्यउहाँहरुको योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै अझै जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न लागे घण्टी /स्वतन्त्र अगाडि आउन सक्दैन।घमण्ड गर्ने होइन,अहं र दम्भ पनि होइन,अप्रत्याशित रूपमा स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण हिजोको तपाईंहरुको काम गराइप्रतिको आक्रोश हो,तपाईंहरुले पदका लागि गर्नुभएको लुछाचुडिको प्रतिफल हो,आर्थिक अनुशासनको कमि वा भ्रष्टाचार अनियमितको परिणाम हो,यता पनि बाटो छैन उता पनि बाटो छैन आफ्नो खेतको मुख पारेर पुल ठड्याएर सरकारी धन दुरुपयोग गरेको दृश्य जनताले झलझली देखे कै छन,आफू र आफ्नालाइ काखी च्याप्नुको परिणती हो।त्यसकारण आर्थिक अनुशासन मितव्ययिता कायम गरौ,पारिवारवादको सामुल अन्त्य गरौ,बैचारिक र गुटगत आधारमा विभेद नगरौ,जनचाहना र आवश्यकताको आधारमा विकास निर्माण गरौ,पद प्राप्तिका लागि जेपनि गर्न प्रवृत्ति छोड्यौ।पुन: तपाईंहरुप्रती जनताको मन फर्कन सक्छ ।उहीँ ताल,उहीँ गति,उहीँ मति,उहीँ घमण्ड,उहीँ दम्भ,उहीँ अहंकार देखाउदै जाने हो भने किन सुकिस मरिच आफ्नै पीरले भन्नू बाहेक अर्को विकल्प रहन्न,हेक्का राखौ।