मनोज भट्ट
१. संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ ले विपक्षी दलको नेता तथा त्यसको छनौट सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
२. संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ को परिभाषा खण्डको (ङ) मा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धी परिभाषा गरिएको छ ।
३. मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल विपक्षी दलको परिभाषा भित्र पर्दैन । जस्तै ः उदाहरणका लागि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको छ ।
त्यसैले सरकारको गठन गर्ने दल माओवादी सहितका अहिलेको सत्ता समिकरणभित्रका दलहरु पर्दछन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली काँग्रेस सहितका छन् । नेपाली काँग्रेसले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गरेकोले आफू प्रतिपक्षमै बस्ने भनेर दावी गरे पनि त्यो दावीको राजनीतिक अर्थ त होला तर कानुनले उसलाई विपक्षी दलको रुपमा चिन्दैन । अर्थात् कानुनी दृष्टिकोणले सरकारलाई समर्थन गरेको हुनाले नेपाली काँग्रेस विपक्षी दलभित्र पर्दैन ।
४. संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक विपक्षी दल हुनका लागि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दल आवश्यक हुने कानुनले व्यवस्था गरेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत सदस्य भन्नुको तात्पर्य २७.५ सदस्य अर्थात् २८ जना सदस्य हुन आउछन् । २८ जना वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलले विपक्षी दलको मान्यता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
५. कानुनले संसदभित्र १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएका १ भन्दा बढी दलहरुको पनि कल्पना गरेको छ । यदि १ भन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य संख्या भएमा त्यस्तो अवस्थामा ती दलहरुले पारस्परिक सहमतिका आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
६. यदि संसदभित्र १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य नभएको स्थितिमा पनि के गर्ने ? भन्ने बारे पनि कानुनले आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । यदि सरकार गठन गर्ने वा त्यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने अर्थात् समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दलले विपक्षी दलको मान्यता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
७. पौष २६ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने बेला संसदमा २७० जना सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसमध्ये २६८ जनाले सरकारको पक्षमा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीले संसदमा १÷१ सिटमात्रै विजयी हासिल गरेका छन् । यी दुई पार्टी बाहेक संसदभित्रको १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दल अर्थात् २८ वा त्योभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको दल संसदमा नभएका कारण संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ को परिभाषा खण्ड (ङ) को ४ ले २८ भन्दा थोरै सिट प्राप्त गर्ने दलले पनि विपक्ष दलको मान्यता पाउने बाटो खोलेको छ ।
