अपाङ्गता भयका ब्यक्तिलाई राज्यबाट ब्यवस्था भय बमोजिमको सहुलेतको लागी अझै पनी विभिन्न कठिनाइ र चुनौतीहरु झेलिरहनु परेको छ।
राज्यले अपाङ्गता भयका व्यक्तिहरुकालागी यातायात मा आरक्षण सिट र भाडादरमा छुट हुने ब्यबस्था रहेको भए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु लाई नै विभिन्न प्रश्न चिन्न खडागर्ने गरेको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्ति मान्छेनै होइनन् र? उनिहरुलाई मात्रै किन छुट दिने? यदाकदा ठाउमा छुट दिइहाल्यो भनेपनी अपशब्द, अमर्यादित तरिकाले प्रयोग गरेर दयाको रुपमा ५० / ६० रुपैया छुट दिइन्छ। यहाँ माया र दया भन्दापनी आफुले पाउने अधिका खोजिएको हो।
अपाङ्गता आफैमा पनि संबेदनसिल पक्ष हो । उनिहरुले भिभिन्न खालका अल्झन र समस्या बाट गुज्रनु परिरहेको हुन्छ । कतिपय अपाङ्गताबाहिरी अँखाबट देखिन्छ भने कतिपय अपाङ्गता नदेखिने खालका पनि हुनसक्छन् । तर कहिलेकाहीँ मानिसहरुले देखिने अपाङ्गतालाई मात्रै अपाङ्गता हो भन्ने बुझ्ने सदाचार देखाउने गर्द्छन। तर त्यस्तो होइन अपाङ्गताको किसिम र वर्गीकरण भिन्नभिन्न रहेको छ । तर अधिकार सबैका लागि बराबरनै छ्न ।
म आफै पनि शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएकी महिला हु र मैलेपनी यात्राको क्रममा धेरै पीडा खेपेकी छु। आरक्षण सिट नपाएकै कारणयात्रा गर्नमा असहज हुने गरेको छ। खुट्टाको समस्याका कारण आफुलाई असहज हुनेगरि बस्नुपर्दा धेरै पटक भावविह्वल भएको पनि छु। आरक्षण सिट र भाडादरको लागि गाडिवाला संग कैयौंपटक भनाभन समेत नभयको हैन। अझ भन्दा अपाङ्गता भएका ब्यक्ति देखेमा गाडी नरोक्ने जस्ता समस्याले धेरै सास्ती ब्यहोर्न परेको छ।यसरी मैले मेरो अधिकार खोजेकी, अधिकार प्राप्तिका लागी आवाज उठाएकि हु! कसैको भाग खोस्न खोजेकी पनि त हैन!
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ पहिलो संशोधन ( २०७५ ) को परिच्छेद ८ को दफा ३७ उपदफा २ मा सवारी साधनको धनी वा संचालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्बजनिक साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। कानुनमा उल्लेख भएको भए पनि अझैपनी यातायातमा आरक्षण सिट र भाडादरमा छुट भने व्यवहारिक रुपमा अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा दु:खद लाग्छ। आखिर किन यस्तो लापरबाही भैरहेको छ? जबकी राज्यले नै सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वयन हुन यस्तो लापरबाही के का लागि ? अपाङ्गता भयका ब्यक्ति यो राज्यका नागरिक हैनन् र ? यदि हुनभने किन अधिकार दिन हिचकिचाहट भैरहेको छ?
यहाँ राज्यको भुमिकामा नै लापरबाही देखिन्छ। काम गरिस भन्दा गरे भन्ने मात्रैका लागि काम गरेको देखियो । राज्य स्वयं आफै जिम्मेवार भयर यस्ता खालका गतिविधिमा तत्काल कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र यदि नगरियको खण्डमा संबंधित पक्षलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने हो भने परिवर्तन सम्भाव छ। हैन भने काग कराउँदै गर्छ पिनास सुक्दै जान्छ भने झै हुनेछ।
अन्त्यमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अधिकार तथा सेवा सहुलियतको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि तदारुकताका साथ लाग्न सकेमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई केही रुपमा भएपनि सहजता हुन सक्थ्यो कि…….
लेखक दिपा देबकोटा सिन्धुली जिल्ला अपाङ्ग महिला संघको अध्यक्ष हुनुन्छ।
