हेमलाल गौतम
हुन त मैले एकपटक एनआरएनए जापानको सदस्यता जापानी यन १००० तिरेर लिएको थिएँ ,सायद २०१५ तिर होला । जब मैले बुझें तब त्यसलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त ठाँनिन र त्यसमा लागेका हाम्रा साथीहरूलाई पनि फिर्ता बोलायौं । तर हाम्रा कतिपय कार्यक्रमहरूमा त्यस संस्थाका साथीहरूलाई बोलाउँछौ र कतिपय ईस्युहरूमा सम्युक्त पनि जान्छौं ।गत बर्ष जापान नेपाली एकता समाजले नेपाल फेस्टिबलका बेला सहप्रायोजक भएर भूमिका पनि निभायो। त्यस्तै नेपाली कला ,संस्कृति तथा नेपाल र जापानको सम्बन्ध सुधार हुने कार्यक्रम जहाँ नेपाली दुताबास पनि सहभागी हुन्छ ,त्यस्ता कार्यक्रममा हाम्रो साथ ,सहयोग र समर्थन रहन्छ ।सबै ठाउँमा यहि मान्यता नरहे पनि ईस्यु हेरेर निर्णय गर्दछ ,हाम्रो समाजले ।
हुन त धेरै पहिले देखि लेख्न मन लागिरहेको थियो । तर त्यो कुरा अहिले गैह्र आबासिय नेपालीहरूको विश्व सम्मेलनको नौटंकीको सेरोफेरोमा रहेर लेख्न गैरहेको छु । हुन त यो बिषयमा जापान नेपाली एकता समाजले ,अन्तराष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले पहिले देखि नै सजग र सतर्क बनाउँदै आईरहेको छ । यो बिषय मेरा लागि र म रहेको संस्था र संस्थासंग आबद्ध साथीहरूका लागि नौलो होईन तथापी यस्तो चर्चाको ज्वारभाटा उठाउन सकिरहेका थिएनौं । यो सन्दर्भमा रामकुमारी झाक्रीले उनीहरूकै आतिथ्यतामा गएर यो बहसको पाटोलाई उजागर गरिदिनु अलि चर्चाको बिषय बन्न पुग्यो । यो मानेमा झाक्रीलाई धन्यबाद भन्न चाहन्छु ।
नेपाली नागरिकता त्यागेर बिदेशी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेका धनाढ्यहरूलाई राम कुमारी झाक्रीले राम्रै झापड हानिन् ।तर बिदेशमा बाध्यताको रोटी बेल्ने भूईंमान्छेहरू जसले पठाएको रेमिटेन्सले देश धानिईरहेको छ ।उनीहरूले देशबारे चासो राख्न पाउने की नपाउने ? कम्तीमा प्रबासमा रहेका ६० लाख बढि मान्छे जो नेपाली नागरिकता र पासपोर्टैमै पसिना बगाई रहेका छन् उनीहरूलाई कहिले भोटिंग राईट दिने , यो बारेमा पनि झाक्रीले बोल्नुपर्थ्यो ।त्यो उनले बोलीनन् ,बरू उनले प्रबासमा बसेर पनि ड्युटी जानुपूर्व आफ्नो जन्म भूमी प्रति चासो राख्नेहरूका लागि भने मजाक गरिन ;त्यस प्रति बिमती छ ।बिदेशमा पसिना बगाउने देशका चिन्तकहरूलाई सोल्जरको दिमाग सम्म भन्न भ्याईन र सोल्जरहरू प्रति पनि अपमान जनक कुरा बोलीन ।किनकी सोल्जरहरू पनि देश र संसारबारे बिज्ञता राख्न सक्छन् ।यी दुई कुरा बाहेक उनले राखेको तर्कमा जो कोहीले पनि सहमती जनाउन सक्छ ।यो बिषयमा अब संसारभरी बहसको शुरूवात भयो भन्न सकिन्छ ।
यहि गैह्र आबासिय नागरिकतालाई ईस्यु बनाएर स्वार्थी धनाढ्यहरूले अब अर्को अड्को थापेर सरकारलाई च्याँखे थाप्न सफल भएका छन् ।नेपालीलाई जबरजस्ती बिदेशी बनाउने एनारएनएहरू आफैमा अबैधानिक हुन् ।नेपालको संसदले रविलाई गृहमन्त्री बनाए पछि यिनीहरूका पनि नेत्र खुलेका हुन् ।यती सम्म पनि भन्न भ्याईसके कि तिमीहरूले संसद खाली गर हामी एनआरएनए आएर संसद र सरकार चलाउँछौं । तसर्थ यो अपराध कर्मबारे सबै देशभक्त नेपालीले बहस थाल्नैपर्छ ।यिनीहरूको कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु अर्को गल्ती हो । यिनीहरूको अफिस नेपालमा राख्न दिनु पनि गल्ती हो ।अहिले नागरिकता बिधेयक पास गरेर यिनीहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खोल्नु यो संसदमा रहेका पार्टीहरूको गम्भिर गल्ती हो । अहिले संसदको त्यो कदमले एनआरएनए हरूलाई हौसला प्रदान गर्यो । त्यसका साथसाथै गैर आवासिय नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय बमोजिम नागरिकता दिने निर्णय गर्यो ।यो निर्णय नै नेपालका लागि महंगो निर्णय हुनेछ ।तसर्थ यो अभियानमा नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीले गल्ती गरिसकेका छन् । यहि आधारमा यिनीहरूलाई भबिष्यमा राजनीतिक अधिकार हत्याउन बार्गेनको बाटो खुलेको रूपमा जो कोहीले पनि बुझ्न सक्छ ।औंलो दिंदा डुडुलो निल्ने भनेको यस्तै भएर होला ।
२०७५ देखि सर्वोच्च अदालतले बिदेशमा रहेका नेपालीकालागि मताधिकारको बाटो खुला गरेपनि त्यो कार्यान्वयन गर्न अहिले सम्म पनि नेपाल सरकारले सकिरहेको छैन ।त्यता पट्टि सरकारले यथासिघ्र ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।त्यही नहुँदा यता बिश्वभरि छरिएर रहेका र आफ्नो स्वार्थमा नेपाली नागरिकता त्यागेका गैह्र नेपाली धनाढ्यहरूको कुम्भ मेला काठमाण्डौमा लगाएर पैसा कमाएको तरक्की देखाईरहेका छन् र नेपाल र नेपालीलाई खिसी गरिरहेछन् । यो नै देशका लागि हानीकारक छ । यिनीहरूले आफ्नो बिधानमा सार्क मुलुक बाहिरका मुलुकहरूमा रोजगारीको शिलशिलामा गएर २ बर्ष भन्दा बढी बसेका , १८ बर्ष काटेका सरकारी नियुक्ती र बिद्यार्थी भिसामा गएका बाहेकलाई आफ्नो सदस्यता बाँडेर जबरजस्ती गैह्र नेपाली या अनेपाली बन्न् प्रेरित गर्ने प्राबधान नै गलत छ । ती आफ्नो मजदुरी गरेर घर परिवार पाल्ने र देशलाई रेमिटेन्स पठाउने नेपालीलाई भर्यांग बनाएर बिभिन्न कुटनीतिक नियोग र नेपाल सरकारलाई उल्लु बनाईरहेछन् । तर यिनीहरूको बिधानले पन्जीकृत सदस्यता लिएकालाई मात्रै सम्बोधन गर्दछ ।
हाम्रो दृढ मत यो हुनुपर्छ कि बिभिन्न देशमा रहेका कुटनीतिक नियोग मार्फत प्रबासमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गरिनुपर्छ । बिभिन्न गन्तब्य मुलुकहरू जहाँ नेपाल सरकारका कुटनीतिक नियोगहरू छैनन् त्यहाँ छिटो भन्दा छिटो कुटनीतिक नियोगहरू खडा गरिनु पर्छ । गैर आवासिय नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग्न लगाएर देश फर्काउन पहल गर्नु पर्छ । तर उनीहरूसंग मिलेर नेपालीलाई गैह्र नेपाली या अनेपाली बनाउने अभियानलाई बन्द गराउनु पर्छ । यसो नगर्ने हो भने नेपालमा लगानी गरेर त्यसको आम्दानी बिदेश पलायन गराउने छन् । आज हाईड्रो , बैंक , तथा बिभिन्न बित्तिय संघ संस्थाहरूमा यिनीहरूको प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष लगानी छ ।यो लगानीमा राज्यले कडा कानुनी प्राबधानको ब्यबस्था गर्नुपर्छ र बिदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल आई निश्चित मापडण्ड पुरागरेमा नेपाल भित्र भोग चलन गर्न दिने ब्यबस्था गरिनु पर्छ । समस्या त यतिले मात्रै समाधान हुँदैन । किनकि उनीहरूको परिवार पनि बिदेशी नागरिक भैसकेका हुन्छन् र उनीहरूले देशको प्रोपर्टी बिदेश पठाउने अनेक बाटाहरू तयार गर्दछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यिनीहरूका शंकासपद गतिबिधिमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ । परराष्ट्र मामिलाका लागि बिभिन्न गन्तब्य मुलुकमा रहेका समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक नियोग र नेपाली नागरिकता नत्यागेका ,नेपाली पासपोर्टमै काम गरेकाहरूका बिचमा राम्रो संयन्त्र तयार गरिनुपर्छ । त्यसको नेतृत्व कुटनीतिक नियोगको संरक्षकत्वमा तत् तत् देशमा रहेका सामाजिक सस्थाका प्रतिनिधिहरूका बिचबाट एउटा देशभक्त संगठन बनाईनु पर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम नेपालको बिधायिका संसदमा भागलिन पाउने मताधिकारको ब्यबस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसो गरेमा मात्रै असली मजदुरका आबाजहरू सम्बोधन हुन सक्दछन् र हरेक नेपालीलाई नेपाल प्रति अझै माया बढ्दछ ।
एनआरएनए हरू जसले रेमीटेन्स कम्पनीहरू चलाईरहेछन् त्यो बन्द गराईनु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकसंग सम्झौता गरेर रेमिटेन्स भित्र्याउने ब्यबस्था गरिनु पर्छ । हुण्डी पाए हुन्डी , रेमिटेन्स पाए रेमिटेन्स जे सम्भव हुन्छ त्यही गर्ने छुट एनआरएनए हरूलाई दिईनु हुँदैन ।नेपालमा बिभिन्न राजनीतिक दलहरूको आड लागेर संरक्षण पाउने परिपाटी बन्द गराउनु पर्छ । त्यसो गर्दा अपराध कर्म बढेर जान्छ । राजनीतिक आस्था राख्नका लागि नेपाली नागरिकता नत्यागेको नेपाली हुने ब्यबस्था सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि गन्तब्य मुलुकमा बस्ने नेपालीले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नु या नत्याग्नु उसको अधिकारको कुरा हो । उनीहरूको ब्यक्तिगत अधिकार कसैले हनन् गर्न मिल्दैन । समय ,परिस्थिति र त्यहाँको बसाईको सहजताका लागि पि आर या ग्रीनकार्ड लिन सकिन्छ । ती लिंदा म गलत छैन भने नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्दैन । तसर्थ नागरिकता या सिटिजनसिप त्याग्नु र नेपाली नागरिकता नत्यागी नेपाली पासपोर्टमै पि आर या ग्रीन कार्ड या लङ स्टे भिसा लिनु बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । तसर्थ यो बिषयमा तत् तत् देशको प्राबधान अध्ययन गरेर नेपाल सरकारले प्रबासी नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ । तसर्थ नेपाल सरकार केही मुठ्ठीभर धनाढ्य गैह्र आवासिय नेपालीहरूको पैसाको प्रलोभनमा पर्नुहुँदैन ।बरू उनीहरू पितृभूमी फर्किन चाहेमा तत् तत् देशको सिटिजनसिप त्याग्न लगाउनु पर्छ । त्यो उनीहरूले कती सहज तरिकाले त्याग्न सक्छन् ,त्यसका आधारमा उनीहरू प्रति धारणा बनाउनु पर्छ । लाग्दैन कि उनीहरूले सजिलै त्यो देशको नागरिकता त्याग्छन् । कसैलाई पनि दोहोरो नागरिकता लिने अधिकार हुँदैन ;यसमा नेपाल सरकार दृढ हुनुपर्छ ।तर उसको नेपालमा भएको चल अचल सम्पत्तीको सुरक्षाको प्रबन्ध भने गरिदिनु पर्छ ।साथै नेपाल सरकारले उनीहरूको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूती हुने र फर्केर आउँदा सम्पत्तीको हकदाबी रहने प्रावधान भने गरिदिनु पर्दछ ।
अन्तमा , हरेक प्रवासी नेपालीले आफ्नो नागरिकता र पासपोर्ट परिवर्तन गरेर नेपाललाई माया नमार्नुहोला ,स्वार्थी लोभीपापीहरूको संजाललाई बहिस्कार गर्नुहोला र नेपाल सरकारसँग आफ्नो हक हित र अधिकारका लागि प्रवासबाटै भोटिंग राईट माग्न ऐक्यबद्धता जनाउनुहोला ,हामी यो आन्दोलनमा निरन्तर छौं ।केहि महिना अगाडि अन्तराष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष शक्तमान बुढाथोकीको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री पुष्प कमल दाहाल ,प्रचण्ड समक्ष ज्ञापन पत्र पनि बुझाईसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि सबैले दबाब शृजना गरौं र गैह्र आवासिय नेपाली सँघको चंगुलबाट बाहिर निस्कौं । हरेक देशका कुटनीक नियोगहरूले पनि बास्तबिक नेपालीहरूको साथ समर्थन गरोस् र उनीहरूका बास्तबिक समस्या समाधानमा अभिभाबकिय भूमिका खेलोस् ।
( यो बहस जारी छ । ………स्वस्थ र रचनात्मक कमेन्ट गरेर सहि समाधानको बाटो पहिल्याउन सबै प्रबुद्ध वर्ग समक्ष अपिल गर्दछु ।)